काठमाडौं– फागुन ९ गते काठमाडौं महानरपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै ललिता निवास क्षेत्रको जग्गामा निर्माण भएका संरचना तत्काल खाली गर्न सूचना जारी गर्यो। महानगरले एक साताभित्र खाली गर्न भनेको थियो।
महानगरले विशेष अदालतको फैसलासँगै उक्त जग्गा सरकारी भएकोले उक्त क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी तथा संघ–संस्थाहरूलाई उक्त क्षेत्र खाली गर्न भनेको थियो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद १३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ९७ (१) ले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व महानगरपालिकालाई तोकेको भन्दै जग्गा खाली गराउन भनेको थियो।
यसरी सरकारी ठहर भएका जग्गामा बनेका संरचना खाली गराउन महानगरले सूचना जारी गरेपछि उक्त जग्गामा संरचना भएका व्यक्ति एवं कम्पनी धमाधम अदालत पुगेर अन्तरिम ल्याउन थालेका छन्। उक्त क्षेत्रमा बनेको संरचना सरकारी भए पनि आफूहरुले प्रक्रिया पूरा गरी खरिद गरेर भवन निर्माण गरेको भन्दै सर्वप्रथम गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएनए) पुगेको थियो। एनआरएनएले महानगरले भवन खाली गराउन लागेको भन्दै फागुन १३ गते रिट दायर गरेको थियो।
एनआरएनले निषेधाज्ञाको निवेदन दर्ता गराएपछि त्यसमा फागुन १४ गते अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। उच्च अदालत पाटनले बालुवाटारमा रहेको गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको भवन खाली गराउने भनी काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
उच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको एकल इजलासले पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी नै रहेको भन्दै खाली गराउने निर्णय स्थगन गर्न भनेको हो। एनरआरएनएले अन्तरिम आदेश पाएपछि उक्त क्षेत्रमा कार्यालय चलाई रहेका भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका मालिक मिनबहादुर गुरुङ उच्च अदालत पुगे।
गुरुङले सञ्चालन गरेको भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालि तत्काल खाली नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको इजलासले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गामा रहेको भाटभटेनीको संरचना तत्काल खाली नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
उच्चले पुनरावेदन गर्न पाउने निवेदकको हक बाँकी नै रहेको अवस्थामा खाली गराउनु सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले नमिल्ने आदेशमा भनेको छ। तर विशेषले भने ललिता निवासका सबै जग्गा सरकारी हुने ठहर गर्दै जफत हुने फैसला सुनाएको छ। विशेषको फैसलापछि महानगरले सूचना निकालेको थियो।
विशेष अदालतले सरकारी जग्गामा बनेको भनिएको भाटभटेनीको संरचनासमेत जफत हुने फैसला गरेको थियो। तर विशेष अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ अझैसम्म नआएको र आफूहरु सर्वोच्चसम्म न्याय माग्न जान सक्ने बाटो बाँकी नै भएको भन्दै महानगरको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रिट दायर भएका थिए।
गत मंगलबार मीनबहादुर र उनका नातेदार सरला घले गुरुङसमेतको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सरिता मानन्धर, रेनुका बज्राचार्य, सानुछोरी बज्राचार्य र नुतन श्रेष्ठको पक्षमा पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
साझा ब्याख्या पुनरावेदन गर्ने समय बाँकी
सबै निवेदकहरुले गरेको दाबीमा अदालतले साझा रुपमा उनीहरु विशेषवाट मात्र दोषी ठहर भएको र पुनरावेदनको अधिकार बाँकी नै रहेको भन्दै अन्तरिम आदेश गरेको हो।
‘निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरको सम्बन्धमा विचार गर्दा, काठमाडौं महानगरपालिकाबाट फागुन ९ मा जारी सार्वजानिक सूचना हेर्दा, वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कलाधर देउजासमेत भएको मुद्दाको सार्वजानिक जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा विशेष अदालत, काठमाडौंबाट फागुन ३ मा फैसला भएको देखिएको छ’, उच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त फैसला उपर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ अनुसार निवेदकको पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी नै रहेको तथा फागुन ३ को फैसला अन्तिम भएको नदेखिएको अवस्थामा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि निवेदकहरुले उल्लेख गरेका कित्ताका जग्गामा रहेका घर नभत्काउनु, क्षति नपुयार्याउनु, यथास्थितीमा राख्नु।’
उच्चले विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट फागुन ९ को सार्वजनिक सूचना कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी हुने आदेशमा भनिएको छ।
के गर्ला महानगरले?
काठमाडौं महानगरले दिएको समय फागुन १६ गते( वुधबार) पूरा भएको थियो। तर अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण कुनै पनि निर्णय लिएको छैन। महानगरपालिका सूचना अधिकारी बसन्त आचार्यले हालसम्म उक्त सूचनाको बारेमा कुनै निर्णय नगरेको बताए।
अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको जानकारी महानगरमा पनि पुगेकाले मुद्दाको दोस्रो सुनुवाइपछि अन्तरिम निरन्तर हुने वा नहुने हेरेपछि निर्णय गर्ने महानगरको तयारी छ। उच्चले अन्तरिम आदेश निरन्तर गरेमा खाली नगराउने र खारेज गरेमा गर्ने तयारी महानगरको छ। अर्को सुनुवाइ अर्को साता नै हुने भएकाले त्यसपछि निर्णय गर्ने महानगरको तयारी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
