काठमाडौं– उच्च अदालत पाटनले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले सञ्चालन गरेको भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालि तत्काल खाली नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको इजलासले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गामा रहेको भाटभटेनीको संरचना तत्काल खाली नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यसअघि उच्च अदालत पाटनले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को भवन खाली गराउने काठमाडौं महानगरपालिकाको सूचना स्थगन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
मंगलबार उक्त इजलासले मीनबहादुर र उनका नातेदार सरला घले गुरुङसमेतको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले भाटभटेनीको संरचना समेत सबै संरचनाहरु खाली गराउने सूचना निकालेपछि निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै उच्चमा रिट दर्ता भएको थियो।
उच्चले पुनरावेदन गर्न पाउने निवेदकको हक बाँकी नै रहेको अवस्थामा खाली गराउनु सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ। तर विशेषले भने ललिता निवासका सवै जग्गा सरकारी हुने ठहर गर्दै जफत हुने फैसला सुनाएको छ। विशेषको फैसलापछि महानगरले सूचना निकालेको थियो।
विशेष अदालतले सरकारी जग्गामा बनेको भनिएको भाटभटेनीको संरचनासमेत जफत हुने फैसला गरेको थियो। तर विशेष अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ अझैसम्म नआएको र आफूहरु सर्वोच्चसम्म न्याय माग्न जान सक्ने बाटो बाँकी नै भएको भन्दै महानगरको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रिट दायर भएका थिए।
विशेषले फैसला दिए पनि प्रतिवादीहरूलाई अझै सर्वोच्चको ढोका खुल्लै छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
