काठमाडौं– उच्च अदालत पाटनले बालुवाटारमा रहेको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को भवन खाली गराउने भनी काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सोमबार उच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको एकल इजलासले पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी नै रहेको भन्दै खाली गराउने निर्णय स्थगन गर्न भनेको हो।
महानगरले केहीदिन अघि सूचना जारी गरी ललिता निवासको क्षेत्रमा निर्माण भएका सबै संरचना खाली गर्न भनेको थियो। उक्त सूचनाले संघको भवनसमेत खाली गर्नुपर्ने भएको भन्दै एनआएनले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो।
उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। ललिता निवास प्रकरणमा विषेश अदालतले फैसला गर्दै एनआरएनएको भवन रहेको जग्गा सार्वजनिक हुने ठहर गरेको थियो।
तर एनआरएनएले आफूहरुले खरिद गरेकाले त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। उच्चको यो आदेशपछि एनआरएनएको सचिवालय रहेको भवन महानगरले तत्काल खाली गराउन नपाउने भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
