काठमाडौं –संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००७ को महासभामार्फत हरेक वर्षको सेप्टेम्बर १५ तारिखलाई अन्तरराष्ट्रिय लोकतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेपछि अहिले विश्वभरी यो दिवस मनाउन थालिएको छ।
पर्याप्त प्रचारप्रसार नभएर हो वा हरेक मुलुकको आफ्नो देशमा लोकतन्त्र आएको दिनलाई लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा मनाउने गरेर हो। अन्य दिवस जस्तो प्राथमिकतामा भने यो दिवस परेको देखिएको छैन। साथै, यो दिवस बनाउन थालेको धेरै वर्ष नभएकोले पनि यसतर्फ धेरैको ध्यान पुग्न नसकेको हुनसक्ने देखिन्छ।
कतिपय देशले भने स्वतन्त्रता दिवसलाई नै आफ्नो देशको लोकतन्त्र दिवसका रुपमा परिभाषित गर्ने गरेका छन्।
उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि अर्जेन्टिना, अस्ट्रिया, भारत, पाकिस्तान, मलेसिया, नाइजेरियालगायतका देशहररूले स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरेका छन्।
हुन त लोकतन्त्र दिवसको जग सन् १९९७ देखि नै सुरु भएको पाइन्छ। त्यस वर्ष अन्तर संसदीय संघ (आइपीयु)ले लोकतन्त्र सम्बन्धि विश्वव्यापी घोषणापत्र पारित गरेको थियो। त्यस घोषणामा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आधारभूत मूल्य मान्यता, सिद्धान्त र अभ्यास उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैलाई आधार बनाएर राष्ट्रसंघको महासभाले अन्तरराष्ट्रिय लोकतन्त्र दिवसको आवश्यकता ठहर गरेको हो। विश्वभरी लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन र यसका मूल्य मान्यताको प्रचारप्रसार गर्दै संस्थागत गर्ने उद्देश्यले यो दिवसको आवश्यकता रहेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ।
संसारका लागि सबैभन्दा उपयुक्त र अनिवार्य जस्तो मानिएको शासन व्यवस्था भएकाले लोकतन्त्रको बारेमा जनस्तरमा जनचेतना पुर्याउनुपर्नेमा राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र सहमत भएका हुन्।
सेप्टेम्बर १५ तारिखका दिन मनाइने अन्तरराष्ट्रिय लोकतन्त्र दिवसको जग झण्डै दुई दशकदेखि र यस दिवसको घोषणा एक दशकअघि भएको भएपनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको बहस र अभ्यास भने प्राचिनकालदेखि नै भएको पाइन्छ।
अहिले तिनै शासन व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन हुँदै आएका छन्। प्राचिनकालदेखि अभ्यास हुँदै आएका शासन व्यवस्थामा थपघट गर्दै अहिले विश्वमा मुख्यगरी लोकतन्त्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पूर्णलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, आवरणमा सीमित लोकतन्त्रिक शासन व्यवस्था र लोकतन्त्रविहीन शासन व्यवस्थागरी तीन प्रकारका शासन व्यवस्था देखिन्छन्।
अमेरिकी १६औं राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले १९औँ शताब्दिमा प्रजातन्त्रको परिभाषा दिँदै हरेक कुरा जनतासँग जोडे। जनतालाई मालिकको दर्जा दिँदै गरिब र सन्तको राजनीतिक यात्रालाई सुरक्षित गरे। सुशासनको वकालत गर्दै दाउरे संस्कृतिलाई उनले उजागर गरे।
जनताका लागि जनताले नै शासन गर्ने व्यवस्था नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो भन्ने लिङ्कनको परिभाषा नै अहिले संसारभर सबैभन्दा बढी स्विकारिएको परिभाषा हो।
अहिले संसारभर प्रचनलमा रहेका शासन प्रणालीका विभिन्न स्वरूपलाई संवैधानिक कानुन एवम् राजनीतिशास्त्रका ज्ञाताले सामान्यतया संसदीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली र मिश्रित शासन प्रणाली गरी तीन प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने गरेको पाइन्छ। यी बाहेकका अन्य केही शासन प्रणालीका स्वरूप पनि संसारमा प्रचलित छन्।
व्यवस्थापिका अर्थात् संसद् प्रधान रहने प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हो। कार्यपालिका प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा व्यवस्थापिकाको समर्थनमाथि निर्भर रहन्छ।
यस प्रकारको शासन पद्धतिमा राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख अलग–अलग व्यक्ति हुन्छन्। कतै कतै एउटै व्यक्तिलाई दुवै जिम्मेवारी दिइएको पनि पाइन्छ। नेपाल, भारत, बेलायतलगायतका देशमा यस्तो व्यवस्था रहेको छ।
कार्यकारीणी प्रधान रहने प्रणाली राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली हो । यस्तो प्रणालीमा सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख एकै व्यक्ति हुने गर्दछ र ऊ जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित भएको हुन्छ। कुनै देशमा भने जनताले सोझै राष्ट्रपतिलाई मत नदिए पनि सोही प्रयोजनका लागि निर्वाचकमण्डललाई निर्वाचित गर्ने खालको पद्धति अपनाएको पाइन्छ।
अमेरिका लगायत कतिपय मुलुकमा यस्तो शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ।
तेस्रो प्रकारणको शासन प्रणाली हो मिश्रीत शासन प्रणाली। जहाँ राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख दुवैले मुलुकको कार्यकारीणी अधिकार प्रयोग गर्ने पद्धति अवलम्बन गरेका हुन्छन्। यस्तो शासन पद्धति अँगाल्ने मुलुकमा सामान्यतयाः प्रत्यक्षरूपमा निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख र संसद्को बहुमत प्राप्त व्यक्ति सरकार प्रमुख हुने गर्दछ।
राष्ट्र प्रमुख प्रत्यक्षरूपमा निर्वाचित हुने भएकाले स्वाभाविक रूपमा सरकार प्रमुखको तुलनामा राष्ट्र प्रमुखको पद महत्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसैले यस पद्धतिलाई राजनीतिशास्त्रीले आंशिक राष्ट्रपतीय प्रणाली पनि भन्ने गरेको पाइन्छ।
त्यस बाहेक संसारका केही मुलुकले आफ्नै प्रकारका विशेषता भएका शासकीय स्वरूपलाई अवलम्बन गरिरहेका छन्। साउदी अरेबिया, वहराइन, भुटान, संयुक्त अरब इमिरेट्सजस्ता मुलुकमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था रहेको छ।
तीमध्ये कतिपय देशका राजसंस्था सक्रिय छ भने कतिपय देशमा निस्क्रीय वा आलङकारिक राजसंस्था रहेका छन्।
चीन, क्युबा, उत्तर कोरिया तथा भियतनामजस्ता मुलुकहरूमा एउटा मात्र पार्टी (साम्यवादी)को सरकारले शासन गर्दै आएको छ। लिबियाजस्ता कतिपय देशमा सैनिक कार्यकारीणी प्रमुख रहेका छन्। त्यसैगरी भ्याटिकन सिटी एवम् इरानजस्ता केही देशलाई भने केही हदसम्म धार्मिक शासन व्यवस्था भएका राज्यका रुपमा लिन सकिन्छ।
अझैपनि यी सहित केही देश लोकतन्त्र प्राप्तिबाट बञ्चित रहेका छन्।
लोकतन्त्र प्राप्ति भइसकेका देशमा भने प्रजातन्त्रलाई भाँडोका रुपमा प्रयोग गरिएको छ। जनताको मौसमी बललाई घोषितरुपमै अवमूल्यन गर्दै शासकको पूनरावृत्ति भइरहेका छन्। कतिपय देशमा भने लोकतन्त्र त छ। तर, त्योभन्दा बढी राजनीतिक प्रतिशोध बढी हावी भएका छन्।
ती देशमा जो शक्तिमा आयो त्यसले अर्कोलाई भ्रष्टाचार लगायतका अनेक मुद्दा लगाएर उसको राजनीतिक जीवन सिध्याउने कसरत गरेको पाइन्छ। पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाजसरिफमाथि अहिले त्यही भइरहेको धेरैको बुझाइ छ भने बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाले पनि राजनीतिक प्रतिशोध कै कारण कारावासमा बाध्य परेको दाबी गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदसँग दशकौंदेखि राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा रहेकी जिया सन् १९९१ देखि १९९६ र २००१देखि २००६ सम्म गरी दश वर्ष बंगलादेशको प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्।
अहिले बंगलादेशको प्रतिपक्षी दल बंगलादेश नेसनालिस्ट पार्टीकी नेता रहेकी जियालाई अदालतको फैसलालगत्तै पक्राउ गरी जेल चलान गरिएको छ।
दक्षिण अफ्रिकाका पूर्वराष्ट्रपति ज्याकोब जुमाले आफ्नै कार्यकालका उपराष्ट्रपति सिरिल रामाफोसालाई राष्ट्रपति बनाउन आफ्नै दलका नेताहरुले आफूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर पद त्याग्न बाध्य पारेको जुमाले बताउदै छन्।
यसले त्यहाँको लोकतन्त्रको कमजोर अवस्थालाई झल्काउँछ। ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति लुइन इनासियो लुला दा सिल्भालाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा १२ वर्षको कैँद सजाय फैसला सुनाएको छ। त्यसमा पनि उनले आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधले मुद्दा लगाइएको दाबी गरेका छन्।
यसरी संसारभर लोकतन्त्रको अभ्यास र चर्चा धेरै भएपनि गुणस्तरीय लोकतन्त्रको अभ्यास भने निकै कम मुलुकमा मात्रै भएको पाइन्छ।
अधिकांशमा लोकतन्त्रका नाममा जे शक्तिको बढी प्रयोग गर्ने शासक देखिएका छन् भने कतिपय ठाउँमा लोकतन्त्रको विरुवा रोप्नै सकिएको छैन।
त्यसैले पनि राष्ट्रसंघ जस्ता विश्वव्यापी छाता संस्थाले लोकतन्त्रको अवलम्बन र सुदृढीकरणमा संसार भरी नै अझ बढी अभियान चलाउनुपर्ने देखिएको छ।रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1763140555.png)
