धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पदभार सम्हाल्दै प्रदेश सरकारमा भएको भ्रष्टचारलाई नियन्त्रण गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए। मुख्यमन्त्री शाहले भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रादेशिक कार्ययोजना तर्जुमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए। तर कार्यकालको १ वर्ष वितिसक्दा समेत समिति गठन हुन सकेको छैन।
सुशासन कायम गराउने भनेका मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारमा कमिसन र आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको प्रदेश सभा सदस्यहरुको आरोप रहेको छ।
अनुदान र योजना निर्माणमा कमिसन माग्ने प्रवृति यो सरकारमा बढेको प्रदेश सभा सदस्य तथा लेखा समिति सभापति विरबहादुर थापाले बताए। उनले भने, ‘अनुदान वितरणमा कमिसन माग्ने गुनासो आइरहेको छ। मन्त्री र पहुँचका आधारमा बजेट खर्च भइरहेको छ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको शनिबार १ वर्ष पुरा गरेको छ। १ वर्ष पुरा भएको अवसरमा मुख्यमन्त्री शाहले शनिबार एक कार्यक्रम गरी आफ्ना ‘उपलब्धि’हरु सार्वजनिक गरे। मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो सरकारको १ वर्षे कार्यकाल राजनीतिक एवम् प्रशासनिक सहकार्य तथा समन्वयको दृष्टिकोणबाट सुखद् रूपमा बितेको भन्दै आत्मसन्तुष्टि जनाए।
कठिन भूगोल, गरिबी, बेरोजगारी तथा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा समस्या, उद्यमशीलता, भौतिक पूर्वाधार विकासको कमी, सीमित स्रोत साधन लगायतका कारणले प्रदेश सरकार जनताको अपेक्षामा खरो रूपमा उत्रिन नसकेको मुख्यमन्त्रीले स्वीकार गरे। तर, जानकारहरु भने मुख्यमन्त्री शाह जनताका सवालमा भन्दा बढी सत्ता सुरक्षित गर्नमै बढी भएको बताउँछन्।
मुख्यमन्त्री शाहकै पार्टी नेपाली कांग्रेसका नेताहरु पनि सरकारको काम–कारबाहीप्रति सन्तुष्ट छैनन्। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रसहित गठबन्धनका दलहरुले पनि शाह नेतृत्वको सरकारका कामप्रति ‘चित्त बुझाउन’ सकेका छैनन्।
प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सदस्यहरुको दुरी बढ्दै गएको छ। प्रदेश सभालाई विजनेस दिन नसक्नु र प्रदेश सरकारले जनमैत्री काम गर्न नसकेको भन्दै सत्तापक्षका दलहरु नै आक्रोसमा रहेका छन्।
प्रदेश सरकार गठन भएयता आवश्यक कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन्। सरकारले प्रदेश सभामा नयाँ ऐन निर्माण गर्नुभन्दा पुरानै ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रदेश सभामा लगिरहेको छ। विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन संशोधन भइ सभाबाट पारित भइसकेको छ भने केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रदेश सभाको विषयगत समितिमा छलफलको क्रममा छ।
प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समयपछि प्रदेश सभाको विषयगत समितिले पुर्णता पाएको थियो।
शाह नेतृत्वको सरकारको बजेट खर्चमा पनि सुस्त गति देखिएको छ।
२०७९ माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले २७ गते आफ्नो नेतृत्वमा २ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे। भौतिक पूर्वाधारमा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश देउवा र आर्थिक मामिलामा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नरेश शाहीलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिए।
३ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार
मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो १ वर्षे कार्यकालमा ३ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। माघ २७ गतेपछि शाहले २०८० जेठ ६ गते कांग्रेस र माओवादीबाट मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। यस्तै, २०८० साउन १७ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।
बिकास बजेट खर्च सुस्त
शाह नेतृत्वको प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पूँजीगत (विकास) बजेट खर्च गर्नमा एकदमै कमजोर देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्ममा ११ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ। पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुले प्रदेशमा विकास निर्माण निकै सुस्त गतिमा अघि बढेको जनाउँछ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगतर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर, पहिलो ७ महिनाको अवधिमा पुँजीगतर्फ २ अर्व ३ करोड ९० लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार रकम विनियोजन गरिएकोमा प्रदेश सरकारले ७ महिनामा ४ अर्व ६९ करोड ६५ लाख ५२ हजार ५१२ रकम खर्च गरेको छ।
भ्रमण र उद्घाटनमै बित्यो १ वर्ष
मुख्यमन्त्री शाह आफ्नो कार्यकालको १ वर्षे अवधिमा अधिकांश समय संघीय राजधानी काठमाडौंमा रहे। उनले मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएको दिनदेखिको विवरण हेर्दा उनले झण्डै आधा समय काठमाडौं बिताएको देखिन्छ।
२०७९ माघ २९ गतेदेखि गत मंसिरको २१ गतेसम्मको विवरणअनुसार उनी ११६ दिन काठमाडौं बसेको भेटिन्छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको तथ्याङ्कअनुसार २०७९ सालको माघ २८ गतेदेखि शाहको संघीय राजधानी काठमाडौंको यात्रा सुरु भएको देखिन्छ। २०८० मंसिर २१ गते सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो कार्यकालको २९४ दिनमध्ये ११६ दिन काठमाडौंमा बिताएका छन्।
आफ्नो १ वर्षे कार्यकालको आधा समय काठमाडौंमा बिताएका शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७ पहाडी जिल्लाका लागि भने २७ दिन मात्रै खर्चेका छन्। ‘काठमाडौं ११६ दिन बस्ने र पहाडी जिल्लाका लागि २७ दिन मात्रै खर्चिने मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिमका हुन कि काठमाडौंका?’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका १ जना नेता व्यंग गर्छन्।
मुख्यमन्त्री शाहले २२ पटक काठमाडौं ओहर–दोहर गरेका छन्। कुनै महिना त उनी ३–४ पटक नै काठमाडौं गएको देखिन्छ। उनी २०७९ सालको फागुन ९ गते, २४ गते र २८ गते गरी एकै महिनामा ३ पटक उनी संघीय राजधानी उडेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
