काठमाडौं- कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई संसदीय निर्वाचन जित्न एक दशक लाग्यो। २०७० पछि भएका लगातार दुई वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित हुन पुगेका उनी बिहीबार सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भने विजयी बन्न पुगे।
प्रतिनिधि सभाका दुवै निर्वाचनमा राराप्रपाका उम्मेदवारसँग पराजित भएका उनी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भने राप्रपाकै उम्मेदवार उद्धव पौडेललाई पराजित गर्न सफल भए। ती दुवै निर्वाचनमा एमाले-राप्रपाको गठबन्धनको अवरोध छिचोल्न नसकेका उनले यसपटक भने नयाँ मञ्चमा बदला लिन सके।
२०७० को संविधान सभाले व्यवस्थापिका संसद् हुँदै २०७४ सालसम्म काम गरेको थियो। सो सभाका सदस्य रहेका उनी त्यसपछिका ६ वर्ष भने सिटौला संसदीय भूमिकामा थिएनन्। २०६३ सालतिर गृहमन्त्री भएका उनी २०६९ मा केही दिन रक्षा र कानुन, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनेका थिए। त्यसैले उनी सत्ताबाहिर रहेको पनि वर्षौं बितिसकेको छ। बिहीबारको जितसँगै राष्ट्रिय सभा सदस्य मात्रै बनेर संसदीय अनुभव लिइराख्ने ढोका त खुलेकै छ। विस्तृतमा केलाउने हो भनेचाहिँ, उनका निम्ति दुई बृहत् सम्भावना खुलेको छ।
पहिलो, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष। सिटौला राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार भएदेखि नै कांग्रेस वृत्तबाटै उनलाई भावी राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको रुपमा प्रचार गरिएको थियो। त्यसरी प्रचार गर्नेमा सिटौलासँग निकट नठानिने समूहसमेत थियो। त्यसैले उनलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षकै रुपमा हेरिएको छ। अहिलेका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पदावधि फागुन २० पछि सकिने भएकाले नयाँ अध्यक्ष निर्वाचित हुने नै छन्। त्यतिबेला सिटौला जस्ता व्यक्तित्वले रहर गर्दा अन्य दलहरूले पनि सहज रुपमै लिन सक्छन्।
दोस्रो, मन्त्री। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अहिलेको सरकारमा कांग्रेस समेत सहभागी छ। प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसकै नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी जस्ता दलहरू सम्मिलित गठबन्धन छ। गठबन्धन पाँचै वर्ष जाने सार्वजनिक प्रतिबद्धता ती दलका नेताहरूबाट आइरहेको छ। त्यसैले सिटौलाले मन्त्री बन्न रहर गर्दा पनि उनलाई रोक्ने प्रयत्न हुने देखिँदैन।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सत्ता दाउपेचका रणनीतिहरु केलाउँदा भने सिटौला मन्त्री बन्ने सम्भावना पनि कम बलियो छैन। त्यसका केही आधारहरू छन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन ब्युँत्याउने बेलामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच सत्ता साझेदारीको सहमति भएको बताइएको छ। जसअनुसार, प्रचण्ड सुरुवाती अढाइ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। उनले एक वर्ष बिताइसकेका छन्। अब डेढ वर्ष बाँकी छ। त्यसपछि संघीय सरकारमा माओवादीका तर्फबाट केही नेता मन्त्री बन्नु बाहेक यो पार्टी मुख्य संवैधानिक पदभन्दा बाहिर हुनेछ।
माओवादी केन्द्रका निम्ति अहिले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष प्राप्त गर्न सक्दा एउटा उच्च संवैधानिक पद प्राप्त हुनेछ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष संवैधानिक परिषद्कोसमेत सदस्य हुने भएकाले त्यसमार्फत् कैयौं नियुक्तिमा हिस्सेदारी लिन सहज हुनेछ। त्यसैले माओवादी केन्द्रका निम्ति सिटौलालाई रोजेको मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री बनाएर आफ्ना कोही नेतालाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउनु फाइदाजनक हुन्छ। सम्भवतः उसले त्यसका निम्ति प्रयत्न पनि गर्नेछ।
केही समययता मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा भइरहेकाले सिटौलाको प्रवेश स्वाभाविक पनि हुनेछ। खासगरी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठप्रति कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकै नेतृत्व खुसी नरहेको समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेको पृष्ठभूमिमा गृह मन्त्रालय हाँकिसकेका पुराना खेलाडी सिटौलाको आगमन सुखद् नै हुनेछ।
प्रचण्डलाई कुनै हालतमा चिढ्याउन नहुने मनस्थितिमा छन्, देउवा। प्रचण्डलाई चिढ्याउँदाको असर उनले २०७९ पुस १० मै भोगिसकेका छन्। त्यसैले प्रचण्डको मनस्थिति बुझेर उनले सिटौलालाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्न गर्लान् भनेर सोच्नु अत्युक्ति हुनेछैन। किनकि, उनी स्वयं त प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोमै छन्। त्यसका निम्ति सिटौला अब थप सहयोगी हुने पक्कापक्की छ। २०७८ मंसिरको महाधिवेशनले नजिकिएका देउवा-सिटौला सम्बन्धका अनेकौं पटाक्षेप भइरहेकै छन्, आगामी दिनमा पनि हुने नै छन्।
सिटौला मन्त्री भएमा उनको शक्तिमा बढोत्तरी आउने छ। जसले कांग्रेसमा उनी नेतृत्वको सानो समूहले पुनः जुर्मुराउने आधार पाउनेछ। पार्टीभित्र शेखर कोइराला नेतृत्वको विपक्षी समूहलाई सन्तुलनमा राख्न पनि देउवाका निम्ति सिटौलाको शक्तिशाली भूमिका कामयावी हुनसक्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
