काठमाडौं– पछिल्लो एक सातादेखि कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियसन र न्याय परिषद्का विषयमा शितयुद्ध चलिरहेको छ।
न्याय परिषद्को नियमावली संशोधनलाई लिएर सुरु भएको बार र परिषद्को द्वन्द्व अहिले परिषद्को दुई सदस्यमा बारले टिप्पणी गरेपछि थप विवाद सतहमा आएको छ। परिषद्का सदस्यद्वय रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारीको विषयलाई लिएर बारले परिषद् र सर्वोच्च नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ।
बारले खासगरी आफूहरुको सिफारिसमा परिषद् सदस्य भएका रामप्रसाद श्रेष्ठको बारेमा प्रश्न उठाइरहेको छ। बार एशोसिएसनले गत शुक्रबार न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गरेपछि यो विवाद न्यायालय भर्सेस कानुन व्यवसायी भएको छ। आफ्नो सिफारिसमा सदस्य बनेका श्रेष्ठप्रति बारले ‘विश्वास नभएको’ निष्कर्ष निकाल्दै टिप्पणी नै गरेपछि उनीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।
बारले न्यायपरिषद्विरुद्धसमेत असन्तुष्टिसहित निर्णय गरेर त्यसको पत्र सोमबार मात्रै परिषद्को सचिवालयमा पठाएको थियो। यसअघि बारले पुस १८ गते श्रेष्ठलाई छलफलमा बोलाएको थियो। गत असोजमा न्यायपरिषद्ले गरेको नियमावली संशोधनदेखि नै रुष्ट भएको नेपाल बार एशोसिएसन उच्च अदालत न्यायाधीश नियुक्तिसम्ममा थप बिच्किएको थियो।
उच्चमा नियुक्ति गर्दा परिषद्ले बारलाई बेवास्ता गर्नुका साथै बारकै सिफारिसमा परेका व्यक्तिलेसमेत नसोधेको र दलगत रुपमा जुनियर मानिसहरुलाई न्यायाधीश बनाएको भनि आलोचना भएपछि बारले थप एक्सन लिएको देखिन्छ।
बारेले परिषद्को नियमावलीदेखि न्यायाधीश नियुक्तिसम्म छलफलका लागि बोलाएपछि श्रेष्ठले चासो नै दिएनन्। उनले बारलाई आफूलाई सन्चो नभएको भनी जवाफ दिएपछि बारमा वर्तमान पदाधिकारीले यसलाई इगोको रुपमा पनि लिएको देखिन्छ।
आफूहरूले बोलाएको छलफलमा अनुपस्थित भएको भन्दै बारले परिषद् सदस्य श्रेष्ठविरुद्ध निर्णय नै गरेपछि बार र परिषद्काबीचमा नयाँ शितयुद्ध सुरु गरेको बरिष्ठ अधिवक्ताहरुकै बुझाइ छ।
२२ सदस्यीय नेपाल बार एशोसिएसनको केन्द्रीय कार्यसमितिमा त्यो प्रस्तावमाथि पाँच जनाले भने विपक्षमा मत राखेका थिए। बहुमत सदस्यले परिषद्मा नियुक्ति भएको आफूहरुको सदस्यलाई बुझ्नुपर्ने बताएका थिए। यसअघि उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र खेमनारायण ढुंगाना सदस्य हुदाँ पनि बारले बोलाएको बैठकमा आएर जवाफ दिएको तर अहिले श्रेष्ठले नटेरेको भन्दै बैठकमा आलोचना भएको थियो।
त्यस्तै बारले अर्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारीकोसमेत कार्यशैली उचित र ठीक भएन भन्दै प्रधानमन्त्रीलाईसमेत ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ। बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बार र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सदस्य भएका व्यक्तिको भूमिकामाथि प्रश्न उठेकाले यस्तो निर्णय गरेको बताए।
नेपाल बारले करिब तीन महिनापछि नियमावलीको विवादमा परिषद् सदस्यसँग टक्कर किन लिइरहेको भनी सोधेको प्रश्नमा नेपाल बारमा अध्यक्ष घिमिरेले यो व्यक्तिभन्दा पनि समग्र कानुन व्यवसायीको हितको कुरा जोडिएकाले बारले उठाएको टिप्पणी गरे।
‘अहिले हामीले उठाएको कुरा व्यक्तिको नाममा होइन। कानुन व्यवसायीको हितमा बोलेको हो,’ उनले भने, ‘बारले सिफारिस गरेका व्यक्ति भएकाले बारको हितमा काम भयो कि भएन। भएन भने किन भएन भनेर बारले छलफल गर्नसक्छ र बोलाउँदा उपस्थित हुनुपर्छ।’
उनले बारको प्रतिनिधित्व र हितका लागि उनलाई पठाएको र बारकै कुरा नभएपछि आफूहरुले छलफलमा बोलाएको बताए। तर, छलफललाई नै छल्ने वा नटर्ने कार्य गरेका कारण थप टिप्पणी र निर्णय बारले गरेको उनले बताए। ‘हामीले अभियान सुरु गरिसकेका छौं छोड्दैनौं। यो व्यक्तिको विरुद्धको होइन। न्याय परिषद्विरुद्ध हो,’ अध्यक्ष घिमिरले भने, ‘रामप्रसाद श्रेष्ठ एउटा पात्रमा हो। हामीले पठाएको प्रतिनिधिले हामीलाई जवाफ दिनुपर्छ। न्यायालय पुनर्संरचनाको कुरा नै अब उठ्छ।’
जारी विवादबारे परिषद् सदस्य श्रेष्ठले भने टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे। उनले आफ्नो केही प्रतिक्रिया नभएको भन्दै पन्छिए। ‘बारले बोलाएको थियो। म बिरामी भएकाले जान पाइन त्यही जानकारी गराएको थिएँ,’ उनले भने। तर यो विवाद केही समय चल्ने देखिएको छ। बारको प्रतिनिधित्व गरेपछि श्रेष्ठ फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिको भएका कारण पनि बारले दबाब दिएको बारभित्रै टिप्पणी उठिरहेको छ।
भर्खर उच्च अदालतको नियुक्ति, सर्वोच्च अदालतको नियुक्तिका साथै जिल्ला अदालतमा भविष्यमा हुने नियुक्तिमासमेत बारले आफूलाई तयार राख्न परिषद्सँग अहिले शितयुद्ध सुरु गरेको न्यायालयको टिप्पणी छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले पनि बारको आन्दोलन अहिलेको समयमा उपयुक्त नभएको बताएका छन्।
बारले न्यायालय शुद्धीकरणको कुरा उठाउनु राम्रो देखिए पनि आन्दोलन ‘भ्यालुज’मा हो कि अपरिपक्व निर्णय हो ख्याल गर्नुपर्ने एक न्यायाधीशको टिप्पणी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
