सल्टिसकेका राजनीतिक मुद्दा शासकीय कमजोरीले पुन: बहसमा

राजनीति

किशोर दहाल शुक्रबार, मंसिर १५, २०८० १२:१५

दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा मंसिर ७ गते बल्खुमा भएको प्रदर्शन

काठमाडौं– दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा मंसिर ७ गते भएको प्रदर्शनमा सहभागी हुन बल्खु पुगेका धापाखेलका संगम महर्जनले कांग्रेस, एमाले तथा माओवादीले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाम दिएर शासन गरिरहे पनि देशको अवस्था झन्‌झन् बिग्रिँदै गएको बताए। देशमा रोजगारी नभएको, त्यही कारण सक्षम जनशक्ति विदेश पलायत हुने क्रम बढेको उनको भनाइ थियो।

‘आर्थिक स्थिति राम्रो नहुनुको जिम्मेवार को हो? किन रोजगारीमा वृद्धि भएन? चारैतिर महंगी बढेको छ’, प्रदर्शनमा आउनुको कारणबारे उनले नेपाल लाइभसँग भने, ‘देशमा रोजगारी नपाएपछि लगानी गरेको, पढेको के काम? अनि यो देश कसका लागि बनाइयो? विदेश नै जानुपर्ने अवस्था अहिलेकै राजनीतिक दलका अक्षम नेतृत्वले गर्दा भएको हो।’

सो प्रदर्शनमा सहभागी हुन आएका कतिपय मानिसहरूले आफू ऋणमुक्त भइएला भन्ने आशा राखेको देखिन्थ्यो। त्यसका लागि उनीहरूले राजतन्त्र फर्काउने प्रसाईंको अभियानलाई समर्थन गरेका थिए। सर्लाहीकी गौरीदेवी चौधरीले नेपाल लाइभलाई बताएकी थिइन्, ‘लघुवित्तको ऋण मिनाहा गराइदिने भनेपछि राजतन्त्र फर्काउने प्रदर्शनलाई समर्थन गरेका हौँ।’

त्यस्तै, कतिपयले आफ्नो ऋणको बोझ गणतन्त्रको उपज भएको र राजतन्त्र फिर्ता भएमा ऋणमुक्त भइने भनेर समेत बुझेका थिए। पर्साकी कृष्णपति चौधरीको भनाइ थियो, ‘हाम्रो ऋण मिनाहा गराउने भनेका छन्। ऋण मिनाहा हुने भए त किन उनलाई साथ नदिने? अहिले देशलाई राजाको खाँचो छ। गणतन्त्र आएर देशमा के परिवर्तन भएको छ र? झन महँगी बढेको छ। ऋणको ब्याज चर्को गरी बढेको छ।’

सो प्रदर्शनमा करिब ९ हजार मानिस सहभागी रहेको सार्वजनिक भएको छ। तीमध्ये कैयौं गलत मनशाय बोकेर प्रदर्शनमा आएका हुनसक्छन्। तर, राज्यका कमजोरीबाट सिर्जित व्यक्तिगत समस्याले तड्पिएका मानिस पनि त्यहाँ थिए भन्नलाई महर्जन तथा चौधरीद्वय जस्ता व्यक्तिलाई सन्दर्भमा लिन सकिन्छ। यद्यपि प्रदर्शनको बाह्य नारा नै ‘राजतन्त्र पुनःस्थापना’ वकालत गरिएपछि गत मंसिर ७ गते राजधानीको मुख्य खबर नै त्यही हुनपुग्यो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धि भनिएका गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता जस्ता विषयमा पुनः छलफल भइरहेको देखिन्छ। जसलाई प्रसाईं नेतृत्वको सो प्रदर्शनले थप सघन बनाएको छ। उल्लेखित उपलब्धिका विपक्षमा रहेका समूहले गणतन्त्रपछि पनि आम नागरिकको जनजीवनमा खासै सुधार हुन नसकेको दलिल पेस गर्न थालेका छन्। माथि उल्लेख गरिएका महर्जन तथा चौधरीद्वयको भनाइले त्यो दलिललाई आधार प्रदान गर्छ।

गणतन्त्रपछि कैयौँ क्षेत्रमा राम्रो नै भइरहे पनि, कैयौं क्षेत्रमा राज्यका परम्परागत कमजोरी भने निरन्तर नै रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन्। ‘कमजोर डेलिभरी त सधैं उठ्ने विषय हो। यो हाम्रो पुरातन प्रवृत्ति हो’, राजनीतिक समाजशास्त्रका प्राध्यापक डा उद्धव प्याकुरेल भन्छन्, ‘कल्याणकारी राज्य, समाजवाद उन्मुख राज्य, सामाजिक न्याय उन्मुख राज्य भनिएको छ। त्यसअनुसार भूइँमान्छेहरू राज्यको सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा हुनुपर्ने हो। उनीहरूलाई केन्द्रित गरेर नीतिहरू बन्नुपर्ने हो। तर त्यस्तो हुन सकेको छैन। जस्तो कि, एकदमै न्यून आय भएका मान्छेहरू र उच्च आय भएका मान्छेहरू उही बिस्कुट किन्न जाने हो भने बराबरी मूल्य पर्छ। त्यसबाट न्यून आय भएका, न्यून क्रयशक्ति भएका मान्छेलाई मर्का पर्छ।’

राज्यको बेवास्तामा परेर नागरिक प्रताडित भएका कैयौँ घटनाहरू दैनिकजसो समाचारमा प्रकाशित भइरहेका हुन्छन्। राज्यका अंगहरूलाई त्यस्ता घटना साना र नियमित लाग्न सक्छन्, तर सम्बन्धित व्यक्तिलाई ठूलो असर पर्न सक्छ। जसले गर्दा कतिपयले ‘गणतन्त्रपछि के चाहिँ भयो त?’ भनेर चर्चा गर्ने अवसर पाउने गरेका छन्।

‘हाम्रो राज्य सञ्चालकसँग सुझबुझ भएन। नाराचाहिँ लोककल्याणकारी र समाजवाद उन्मुख राज्यको लगाइयो। तर हाम्रो आर्थिक र विकासका नीतिहरूचाहिँ अहिले पनि धनी पोस्ने वा नवउदारवादी ढाँचाको छ। नाफा कमाउन अर्बौं ऋणि लिनेलाई र गुजारा गर्न दुईचार कुखुरा पाल्न ऋण लिनेलाई एउटै आँखाले हेर्ने खालको छ। गरिबलाई ब्याजमा सहुलियत मिल्दैन। यस्तो गर्नेमा अहिलेको मात्रै होइन, विगतदेखिकै सरकारको शैली उस्तै रहिआएको छ। यो बिडम्बनापूर्ण छ’, प्याकुरेल भन्छन्।

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि संघीय शासन प्रणाली अपनाइयो। स्थानीय तह नागरिकसँग तत्कालै जोडियो। तर प्रदेशलाई भने नागरिकले मात्रै होइन, दलहरू र संघीय सरकारले पनि बक्रदृष्टि राख्ने गरेका छन्। जबकि संघीय प्रणालीमा संघीय सरकार खुम्चिँदै जाने र प्रदेश सरकार फैलिँदै जाने हुनुपर्ने थियो। दलहरूले प्रदेशको प्रभावकारिता बढाउनका लागि चासो नदेखाउँदा र कर्मचारीतन्त्रले संघलाई नै थप बलियो बनाउन खोज्दा संघीय संरचनामाथि पनि यतिबेला प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यतिबेला यो व्यवस्था र राजनीतिक उपलब्धिमाथि भइरहेको बहस नागरिकको भोगाइबाट मात्रै सिर्जना भएको छैन। त्यसका थप दुई वटा पाटा पनि छन्। पहिलो, दक्षिणपन्थी भनिने दलहरू र त्यससँग निकट व्यक्ति तथा संस्थाहरूको सक्रियता बढेपछि गणतन्त्रवादी पार्टीहरूले व्यक्तिगत तथा सामूहिक रुपमा व्यवस्थामाथि संकट आउन लागेको भनेर प्रचार गरिदिए। जबकि, तिनै दल र नेताहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको थियो। उनीहरूले आफूमाथिको प्रश्नलाई व्यवस्थामाथिको प्रश्नको रुपमा प्रस्तुत गरिदिएकाले पनि बहस सिर्जना भयो।

दोस्रो, यो व्यवस्था र संविधानको विपक्षमा रहेको समूहले सामान्य नागरिकका समस्यालाई एकीकृत गरेर व्यवस्थाको विपक्षमा बहस सिर्जना गराउने प्रयत्न गरिरहेको पनि देखिन्छ। जसका कारण एक/डेढ दशकअघि नै सल्टिसकेका विषयले पुनः चर्चा पाइरहेका छन्।

प्याकुरेल भन्छन्, ‘एउटा हुने खाने वर्गको तप्काले निराशा बढाइरहेको छ। कतिपय विषयमा पहिले मधेसले विरोध गर्दा, मधेसले विरोध गरेकैले हाम्रो लागि राम्रो होला भनेर मैनबत्ति बालेर समर्थन गर्‍यो। तर व्यवस्थाका अवयवहरू बुझ्दै गएपछि यो त हुने खाने वर्गका लागि भन्दा पनि निमुखा र पछाडि पारिएका वर्गहरुका लागि पनि काम लाग्ने व्यवस्था रहेछ भनेर बुझ्न थाले। जसका कारण उनीहरू कतिपय सवालमा विरोधमा उत्रन थालेका छन्। उनीहरू भन्न थालेका छन्- यो निर्वाचन प्रणाली नसच्चिएसम्म स्थिर सरकार हुँदैन। तर प्रश्न उठ्छ- पहिले त उहाँहरूले भनेजस्तै निर्वाचन प्रणाली थियो, तर त्यतिबेलाचाहिँ स्थिरता थियो त?’

गणतन्त्रमा नागरिकले भोगेका जे समस्या छन्, त्यो राजतन्त्र आएर समाधान हुने होइन। बरु अरु बल्झिने प्याकुरेलको भनाइ छ। ‘२००७ सालदेखि २०४६ सम्मको अवधि र २०४६ पछिको अवधिलाई तुलना गरेर हेरौँ। भ्रष्टाचार गर्ने मामलामा, विकास नगर्ने मामलामा, नातावाद र कृपावादको मामलामा, सामाजिक न्याय सुनिश्चित नगर्ने मामलामा राजतन्त्र नै अगाडि थियो’, उनी भन्छन्, ‘अहिलेको व्यवस्थाको विकल्प त राजतन्त्र हुनै सक्दैन। बरु अरु सबल र बृहत् लोकतन्त्र हुनसक्छ। अरु सबल संघीयता हुनसक्छ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।