कस्तो राजतन्त्र फर्काउने? सक्रिय कि संवैधानिक?

विचार

किशोर दहाल बुधबार, मंसिर १३, २०८० १७:००

सुरुमै मुख्य विषय प्रष्ट पारिहालौँ- राजतन्त्र फर्किनेमा मलाई विश्वास छैन। फर्किनुपर्छ भन्ने पनि लाग्दैन। कदाथित्, फर्कियो भने पनि म गणतन्त्रवादी नै हुँ।

आजकाल राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भनेर कतिपय बोलेको र लेखेको देखिन्छ। राजतन्त्र फर्किँदैन भनेर म आफू ढुक्क हुँदाहुँदै पनि फर्किन्छ, फर्काउनुपर्छ भन्नेहरूले लुकाएको एउटा पाटोबारे छलफल गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ।

आवश्यक नपर्ने विषयमा चासो नराख्नु भन्ने सन्देश दिनका निम्ति नेपाली जनजिब्रोमा एउटा उखान प्रचलित छ- ‘नजाने गाउँको बाटो नसोध्नु।’ यतिबेला राजतन्त्रको विषयमा लेख्नु सायद नजाने गाउँको बाटो सोधेको भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ।

अब आऔँ मूल विषयमा। राजतन्त्र फर्काउनेलाई प्रश्न छ- कस्तो राजतन्त्र फर्काउने? सक्रिय कि संवैधानिक वा सेरोमोनियल?

गणतन्त्र आउनुअघिका केही दशक केलाउने हो भने नेपालमा दुई चरित्रका राजतन्त्र देखिए। पहिलो, तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालामाथि ‘कू’ गरेदेखि २०४६ को जनआन्दोलनसम्म। यही सिलसिलामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ मा लादेको प्रतिगमनपछिको अवधिलाई जोड्न सकिन्छ। अर्थात् २०१७ देखि २०४६ सम्मको अवधि र २०५९/२०६१ देखि २०६३ सम्मको अवधि।

दोस्रो, २०४६ को जनआन्दोलनको सफलतापछि जारी २०४७ को संविधानले सुनिश्चित गरेको राजतन्त्रको चरित्र। जुन मूलतः तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको मृत्यअघिसम्म कायम रह्यो।

राजतन्त्र फर्काउने हो भने यी दुईमध्ये कुन चरित्रको फर्काउने?

पहिलो चरित्रको राजतन्त्र हुँदा अवस्था कस्तो थियो? ती विषयको सम्झना गरियो भने त्यही खालको राजतन्त्र पुनः फर्काउने कि नफर्काउने भन्नेमा निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुन्छ।

महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले अभ्यास गरेको सक्रिय राजतन्त्रमा के हुन्थ्यो?

यस विषयमा धेरै कोणबाट चर्चा गर्न सकिन्छ। छोटकरीमा भन्दा, राजाको नेतृत्वमा शासन हुन्थ्यो। उनले चाहेका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्थे। अनिर्वाचितको समूहले सम्पूर्ण राज्य सञ्चालन गर्थ्यो। उनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दैनथ्यो। जनताको मत र चाहनाको अर्थ थिएन। देश जनताको सामूहिक प्रयत्न र विवेकद्वारा होइन, राजाको ‘मुड’द्वारा सञ्चालित हुन्थ्यो।

राजनीतिक नेताहरूसँग जेलमा बस्नु वा निर्वासनमा जानु वा मारिनु मात्रै विकल्प रहन्थ्यो। जनतामाथि अनेक खालका घोषित र अघोषित बन्देज थिए। समाज पूरापूर बन्द खालको थियो। महेन्द्रले पालाको कुरै छोडौँ, ज्ञानेन्द्रले समेत सञ्चार माध्यममा सेना पठाएको, एफएमहरूलाई समाचार पढ्न नदिएको र इन्टरनेट बन्द गरेको त खासै पूरानो घटना होइन। निरंकुश शासन सञ्चालनका लागि राजाहरू अब्बल थिए।

आजको बिन्दुमा उभिएर त्यतिबेलाको सम्पूर्ण उकुसमुकुसमलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्न सकिँदैन। तर सम्झौँ न, कुनै दिन बिहान उठ्दा इन्टरनेट नहोस्, सामाजिक सञ्जालहरू बन्द हुन्, टेलिफोन अवरुद्ध होस्। घरबाहिर निस्किँदा सडकमा सेनाको बाहुल्य होस्। के भएको हो भनेर भनिदिने कोही नहोस्। एफएमहरूले समाचार भन्न छाडेका हुन्। चिने जानेका राजनीतिक नेताहरू जेलमा थुनिएका हुन्।

राजाले चाहेका, तर जनताबाट कहिल्यै निर्वाचित नभएका कोही व्यक्ति कहीँ कतैबाट आएर फुत्त प्रधानमन्त्री वा राजाको मुख्य सहयोगी पदमा नियुक्त भएको होस्। तपाईंलाई यस्तो अवस्थाको विरोध गर्न मन लाग्यो, तर कसरी गर्ने? कुन माध्यम प्रयोग गर्ने? तपाईंले ‘देशमा गलत भयो है’ भनेर पाँचसात साथीहरूलाई जम्मा पारेर भन्नुभयो। त्यही आधारमा तपाईंलाई प्रहरीकहाँ तारिख दिन जानुपर्ने होस्। गाथगादी ताकेको अभियोग लाग्यो। कतिपय साथीभाइ मारिने भए।

तपाईंलाई एक दिनकै विषय सम्झेर हैरानी भइसकेको हुनसक्छ। अब सोच्नुहोस् त, तपाईं जस्ता लाखौँ सचेत मान्छेहरू, समग्र समाज नै, वर्षौंवर्ष यस्तो उकुसमुकुसमा गुज्रिनुपर्‍यो भने के होला? के त्यस्तो बन्द समाज, अन्य खुला समाज जस्तो सिर्जनशील हुन सम्भव छ? त्यस्तो समाजले प्रगति गर्न सम्भव छ? सिर्जनशीलता र प्रगति त्यस्तो समाजको प्राथमिकता हुन्छ?

आजकाल गणतन्त्रको हक उपयोग गरेर ‘हाम्रो राजा हाम्रो देश, प्राणभन्दा प्यारो छ’ भन्न पाइन्छ। गणतन्त्र मुर्दावाद भनेर सडकमा नारा लगाउन पाइन्छ, सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न पाइन्छ। तर, राजाको सक्रिय शासनमा त व्यवस्था र संविधानको विरोध गर्न सजिलो थियो? त्यसका लागि भूमिगत नै हुनुपर्थ्यो। सम्पूर्ण खतरा बहन गर्न सक्ने आँट हुनुपर्थ्यो।

अहिले स्वतन्त्रता छ। त्यसैले हाम्रो बहसको विषय व्यक्तिगत विकासदेखि मुलुकको समृद्धि, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान निर्माण लगायतमा छ। यतिबेला हामीलाई सहजै प्राप्त स्वतन्त्रतालाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा सोच्न सकेका छैनौँ। जब निरंकुशता भोग्नुपर्छ, त्यतिबेला हाम्रो ध्येय नै स्वतन्त्रता हुन्छ। माथि उल्लेखित अन्य विषय त दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छन्। यसलाई यसरी बुझौँ न, यत्तिकै बसिरहँदा हामीलाई अक्सिजनको महत्त्व बोध हुँदैन। तर जब कम मात्रै अक्सिजन भएको कोठाभित्र निसासिन्छौँ र सास फेर्न कठिन हुन्छ, त्यतिबेला अक्सिजनको महत्त्व हुन्छ।

सक्रिय राजतन्त्रले हरेक क्षेत्रको विकासमा पुर्‍याउने अवरोध, जनताप्रति अनुत्तरदायी र सीमित मान्छेको रजगज, रणनीतिक रुपमा बर्चस्वशाली समुदायको भाषा, संस्कृति र प्रचलनको मूलप्रवाहीकरण तथा अन्य समुदायप्रति परायाकरणको सिलसिलाले समग्र देशकै प्रगतिको सम्भावनालाई खुम्च्याउँदै जान्छ। पञ्चायतकालमा ‘एउटै भाषा एउटै भेष, एउटै राजा एउटै देश’ भन्ने शैलीको शासन व्यवस्थाले कसरी सीमितबाहेक अन्य समूदायलाई परायाकरण गरेको थियो भन्ने विषयमा प्रशस्तै पढ्न र सुन्न पाइन्छ। आखिर त्यही क्षतिपूर्तिका लागि त पछिल्लो समय समावेशीकरणको मुद्दा जोडतोडका साथ उठ्यो।

राजा त निर्वाचनमार्फत् चुनिँदैनन्। जनताबाट निर्वाचित हुनु नपर्ने, तर वर्षौंसम्म शासन गर्न सक्ने प्रणाली त निरंकुशता हो। यो समयमा निरंकुश प्रणाली न त जनताको निम्ति स्वीकार्य हुनसक्छ, न त विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक र आधुनिक शासन प्रणालीबाट समर्थन पाउन सक्छ।

यतिबेला सक्रिय राजतन्त्रको वकालत गर्नु भनेको उडिरहेको सुगाले आफैं पिँजडामा थुनिन रहर गर्नु जस्तै हो। अझ एकपटक बडो मुस्किलले पिँजडाबाट फुत्किएको सुगाले पुनः पिँजडामै पस्न खोज्नु त मुर्खता नै हो। नेपाली जनताले अरु काम छाडेर राजतन्त्र फिर्ता ल्याइ आफूलाई मुर्ख साबित गराउलान् र?

जनताका निम्ति नेपालका राजा र राजसंस्था ‘वनले नचिनेको बाघ’ हुन् र? त्यसैले यतिबेला ‘सुखले दुःख खोज्यो, दुःखले काल’ भन्ने उखान किन चरित्रतार्थ गराउनु छ र?

अब लागौँ दोस्रो चरित्रको राजतन्त्रतर्फ। संवैधानिक राजतन्त्र वा सेरोमोनियल राजतन्त्र भनिने अधिकारविहीन संस्थाको।

२०१७ सालमा महेन्द्रले कु गरेपछि सुरु भएको पञ्चायती शासन व्यवस्थालाई २०४६ सालको जनआन्दोलनले अन्त्य गरिदियो। त्यसपछि जारी २०४७ सालको संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था गरियो। खासमा ३० वर्ष निरंकुशता लादेको संस्थालाई जनताले सुध्रिने अन्तिम मौका दिए।

त्यसो त उहिल्यै ‘भागिसकेका राजा’लाई पुनः मुलुकमा भित्र्याएर जनताले सम्मान दिएकै हुन् नि त। नत्र त १०४ वर्षसम्म मृतप्रायः राजसंस्थाले सजिव हुने मौकै पाउने थिएन। त्यो पनि छाडौं, राजा त्रिभुवनकै घोषणामा निहित ‘गणतन्त्रात्मक विधान’ बन्न सकेको भए महेन्द्रको निरंकुशता भोग्नैपर्ने थिएन, त्यसपछिका अनेक अवसर र घातका कुरै छोडौं। संक्षेपमा जनताका अनेक गुनमाथि तत्कालीन राजाहरूले बैगुन गरेका छन्। तैपनि, मूलधारका पार्टीहरूले राजसंस्थाको मोह त्याग्न सकेका थिएनन्। तर जनचाहनाले उनीहरूलाई लतार्दै गणतान्त्रिक बनायो।

२०४६ को जनआन्दोलनपछि राजसंस्थाले आफूलाई प्राप्त सुध्रिने अन्तिम अवसरको दुरुपयोग गर्न थाल्यो। निरंकुशता थोपर्न अभ्यस्त सो संस्थाले फेरि त्यसकै लागि प्रयत्न गर्न थाल्यो। तैपनि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको निधन हुनुअघिसम्म खासै देखिने गरी ठूलो घटना भने भएन।

जब २०५८ जेठमा ज्ञानेन्द्र शाह राजा भए। उनले अर्को साल (२०५८ असोज १८ ) नै पिता महेन्द्रको पदचाप पछ्याए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अक्षम करार गर्दै पदमुक्त गरे र आफ्नो स्वेच्छाचारितामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न थाले। २०६१ माघ १९ मा त प्रधानमन्त्री देउवा (२०५९ मा पदमुक्त भएका देउवा २०६१ मा पुनः प्रधानमन्त्री बनेका थिए)लाई पुनः पदमुक्त गर्दै आफैं शासन सञ्चालनका लागि अघि सरे। त्यसपछि निरंकुश शासन लादे।

संविधानको अपेक्षा थियो- राजाले दलहरूलाई नै शासन गर्न दिउन्। दलहरूलाई पुरस्कार र दण्ड दिने नागरिकको अधिकारको सम्मान गरुन्। राजाचाहिँ राजा नै भएर बसुन्। तर, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रधानमन्त्री फेर्नलाई रहर लाग्यो। त्यो पनि ‘बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार’को दुरुपयोगमार्फत्। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएर शासन गर्न मन लाग्यो। श्रीलंकाबाट पञ्चे झिकाएर जबर्जस्ती जनताको शासक बनाउन मन लाग्यो। जनतामाथि बन्दुकको शासन सुरु गर्न मन लाग्यो। निषेधाज्ञा र निषेधित क्षेत्र फैलाउन मन लाग्यो। जनतामाथि अनावश्यक खानतलासी लिन मन लाग्यो। उनलाई २०४७ सालको संविधानको ‘धारा १२७’ को बिँड समातेर सम्पूर्ण संविधानलाई नै चपाउन मन लाग्यो। अनि पो हो, जनता र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको मन फेरिएको। राजतन्त्र चाहिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको।

नेपालको राजसंस्था संवैधानिक दायरामा बस्न मान्दै मान्दैन, नेपालमा राजसंस्था र लोकतन्त्र सँगै जान सक्दै सक्दैनन् भन्न सकिने पर्याप्त आधार छन्। मानौं न, अहिले संवैधानिक सीमामा बस्ने भनेर वाचा बन्धन गराएर राजतन्त्र फिर्ता गरियो भने पनि केही वर्षमै उसको रगतमा रहेको निरंकुशता सलबलाउन थालिहाल्छ। कहीँ न कहीँबाट लोकतन्त्रमाथि झम्टिहाल्छ। अनि फेरि आन्दोलन गर्नु?

लौ फर्काइएको राजसंस्था सेरोमोनियल भूमिकामै रहने भयो रे! उसले सरकार र संसद्‌भन्दा माथिको ‘सुपरपावर’को भूमिका निर्वाह नगर्ने रे! संसद्को काममा दखल नदिने रे! खाली सरकार र संसद्‌का कामलाई प्रमाणीकरण मात्रै गर्ने रे! अर्थात् देखावटी संस्थाको रुपमा यो संस्था फर्किने रे!

त्यस्तो देखावटी संस्था, जसले कुनै भूमिका निर्वाह नै गर्दैन वा गर्न सक्दैन भने त्यस्तो संस्था किन चाहियो? केही गर्न नपाउने वा नसक्ने संस्था ल्याएर नेपालको समस्या समाधान कसरी हुन्छ?

एकथरी भन्छन्, मुलुक जोगाउने अन्तिम अभिभावक संस्थाको रुपमा राजतन्त्र चाहिन्छ। यो जनताको शक्तिलाई हियाएर गरिएको तर्क हो। किनकि, यो समयमा जनताले जोगाउन नसकेको देश कुनै राजाले पनि जोगाउन सक्दैनन्। ३ करोड जनतासँग भन्दा एक जना राजा र उनका सीमित परिवारसँग त्यस्तो के अन्तिम अस्त्र हुन्छ र देश जोगिन्छ? राजाको अन्तिम अस्त्रले देश जोगिन्थ्यो भने सिक्किम जोगिँदैनथ्यो होला?

दल र तिनका नेतालाई देखाएर अर्काथरी भन्छन्- ‘१०० वटा राजाभन्दा त एउटै राजा हुनु ठीक।’ जब राजा हुँदा पनि दलहरू पनि हुन्छन्, उनीहरूले नै शासन गर्ने हो भने ती ‘१०० वटा राजा’ त त्यतिबेला पनि हुन्छ नि।

संवैधानिक वा सेरोमोनियल राजसंस्था फर्काइए पनि शासन गर्ने त फेरि पनि दलहरूले नै हो। एउटा दलको ठाउँमा अर्को हुन सक्लान्, तर जनताबाट अनुमोदन भएर शासनको वैधानिक अधिकार बोक्ने दलहरू त हुन्छ नि। राजाले त त्यतिबेला पनि लालमोहर लगाउने न हो।

२०५६ सालतिर फर्केर हेरौँ। त्यतिबेला नेपालमा राजसंस्था थियो। त्यस वर्ष भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा बहुमत पाएको थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनले पार्टीबाट मन्त्रीहरू बनाएर सरकार चलाए। चैतमा सरकार परिवर्तन भयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला नयाँ प्रधानमन्त्री बने।

पुनः राजसंस्था फर्कियो भने दलहरू कहाँ जान्छन्? त्यतिबेला जस्तै चुनाव होला। भट्टराई वा कोइराला जस्तै अर्को कोही प्रधानमन्त्री बन्ला। कांग्रेसको सट्टामा अर्को कसैले बहुमत ल्याउन पनि सक्ला। तर अन्ततः दलबाटै प्रधानमन्त्री बन्छन्, दलकै शासन हुन्छ।

जम्माजम्मी अहिलेको राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा हुने होइन र? अनि त्यसरी राजा राख्ने बित्तिकै कुन चमत्कार हुन्छ र, नेपालको कायापलट सुरु हुन्छ? कहाँबाट पैसा बर्सिन्छ र तमाम ऋणीहरू ऋणमुक्त हुन्छन्? वर्षौं नबनेका सडक रातारात कसरी बन्छन्? कसरी रातारात स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ र विदेश जानेको लर्को रोकिन्छ? महंगी कसरी घट्ला? कालाबजारी कसरी रोकिएला? सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातको समस्या कसरी समाधान होला? भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण होला? यी सबै समस्या राजा हुँदा थिएनन् र? २०६५ मा राजतन्त्र फाल्नुभन्दा अघि यहाँ सुखसयल थियो? नेपालीले राजतन्त्रले दिएको सुख सहन नसकेर त्यो संस्थालाई फाल्नुपरेको हो?

जुन संस्थाको स्वभाव नै जनतामाथि निरंकुशता लाद्ने छ, संवैधानिक हुँदा सक्रिय हुने बाटो खोज्ने छ। जुन संस्थालाई सुधारको अवसर दिइएता पनि दुरुपयोग गर्‍यो र आफू नसुध्रिने प्रष्ट पार्‍यो। त्यस्तो संस्था फर्किए पनि नेपालमा चमत्कार हुने कुनै आधार छैन। त्यस्तो संस्था चाहिएको किन हो?

लोकतन्त्रमा पनि नागरिकका सम्पूर्ण अपेक्षा पूरा भएका छैनन्। तर राजाको सक्रिय शासनअवधिमा भन्दा त राम्रै भएको छ नि। भइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा कमजोरी भएका छन्। कमजोरी सुधार पनि त भएको छ। लोकतन्त्रमा त सुधार सम्भव छ। नागरिकले सरकार र राष्ट्रपतिका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन सक्छन्। कमजोरी औँल्याएर दबाब दिन सक्छन्। जनताले आफ्नो मत दिने बेला प्रयोग गर्ने विवेकलाई थप जिम्मेवार बनाउन थाल्ने बित्तिकै लोकतन्त्रका कैयौँ समस्याहरू समाधान हुन थाल्छन्। हुँदै आएका पनि छन्। उनीहरूलाई जनताले जुनसुकै बेला पाठ पढाउन सक्छन्। विगतमा पटकपटक त्यस्तो भएको छ।

तर राजतन्त्रमा सुधार सम्भव नै थिएन। जतिबेला राजतन्त्र थियो। त्यतिबेला उसलाई संवैधानिक दायरामा बस्न अनुरोध नभएको होइन। चेतावनी नदिइएको होइन। कमजोरी सुधार गर भनेर नभनिएको होइन। तर, सेनाको आडमा प्राप्त शक्तिमार्फत् उसले जनतामाथि नै निरंकुशता लाद्‍यो। जुन संस्थाले नेपाली समाजमा निहित विविधताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन, जोसँग समाजलाई अगाडि बढाउने कुनै सूत्र छैन, त्यस्तो संस्थाको के काम?

मुख्यतः जनताले राजालाई पटकपटक अवसर दिन सक्छन्, तर पटकपटक पाठ पढाउन सक्दैनन्। किनकि, मान्यता नै छ- ‘राजाले गल्ती गर्दैनन्।’ राजाले जब गल्ती गर्छन्, उनी राजा रहँदैनन्। सधैंका लागि रहँदैनन्। ज्ञानेन्द्रको हकमा भएको त्यही हो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।