काठमाडौं– सादा पोसाकका प्रहरी अर्थात् घुमुवा प्रहरी कै कारण चोरी तथा लुटपाटलाई कानुनसम्मत मान्न सकिने अवस्था नरहेको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ। प्रहरी समेत संलग्न भएको एक डाँका तथा चोरी घटनाको मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो।
घुमुवा प्रहरीको नाममा खानतलासी गर्ने र समान नियन्त्रणमा लिने, तर कुनै पनि पूर्जी नदिने कार्य घुमुवा प्रहरीको अपरेशनभन्दा पनि चोरी तथा डाँका घटनासँग सम्बन्धित रहेको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा कार्यरत रहेका घुमुवा प्रहरी हवल्दार रविन चौगुठी समेतको संलग्नतमा भएको प्रहरी खानतलासीको घटनाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएको हो। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश (हाल प्रधानन्यायाधीश) विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको गत भदौ ३ गतेको इजलासले प्रहरी समेत संलग्न भएको चोरी तथा डाँका घटनाको अन्तिम फैसला सुनाएको थियो।
उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ। पूर्णपाठमा उल्लेख भएको घटना विवरणअनुसार २०७१ असार २९ गते काभ्रेको बनेपाबाट ७२ थान बुद्धचित्तको माला लुटपाट भएको थियो। सिन्धुलीबाट भक्तपुरतर्फ आउँदै गरेको बा ३ ख ३९०४ नम्बरको ट्रिपरबाट अजय तामाङ, राजु लामा, लोकेन्द्र तोलाङ्गे, जयकृष्ण श्रेष्ठ र काभ्रेका घुमुवा प्रहरी हवल्दार रविन चौगुठी भएर माला लुटपाट गरेका थिए।
हवल्दार चौगुठी समेत मिलेर घुमुवा प्रहरीको नाममा खानतलासी गर्ने नाममा उक्त माला नियन्त्रणमा लिइएको थियो। उक्त माला घुमुवा प्रहरी चौगुठीले अजय र लोकेन्द्रलाई दिएर फरार बनाएका थिए।
त्यसपछि माला धनी राजेन्द्र दोङले प्रहरी हवल्दार चौगुठीकै योजनामा आफ्नो माला लुटिएको भन्दै प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि काभ्रे प्रहरीले घुमुवा प्रहरी हवल्दार चौगुठीलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरु सबैविरुद्ध जिल्ला अदालत काभ्रेमा डाँका चोरीको घटनामा मुद्दा चलाइएको थियो। सबै जनालाई जनही ६ वर्ष कैद र १ लाख ३७ हजार ४९७ रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको थियो।
जिल्लाको उक्त फैसलाविरुद्ध घुमुवा प्रहरी चौगुठीलगायतका व्यक्तिहरु उच्च अदालत पाटन गएका थिए। उच्च अदालत पाटनले २०७२ फागुनमा फैसला सुनाउँदै डाँका नभएर चोरी मात्र भएको ठहर गर्दै १ महिना कैद र जनही ९१ हजार ६२५ रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो।
उच्चको उक्त फैसलाविरुद्ध घुमुवा प्रहरी चौगुठी फेरि सर्वोच्च अदालत गएका थिए। उनले हाकिमको मौखिक आदेशमा खानतलासी गरिएको दाबी गर्दै अदालतमा समेत बयान दिएका थिए। तर सर्वोच्चले पनि फैसला गर्दै लुटपाट नभएर चोरी भएको र घुमुवा प्रहरी भएकै कारण चोरी वा लुटपाटबाट उन्मुक्ति नपाउने फैसला सुनाएको छ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘घुमुवा प्रहरी भएकै कारण अपराध गर्ने छुट नरहेको र सजायबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन।’
त्यसैगरी घुमुवा प्रहरी परिचालनका लागि आवश्यक कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था गर्न समेत सर्वोच्चले नेपाल प्रहरीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
घुमुवा प्रहरी चौगुठीले अन्य प्रतिवादीहरुसँग मिलेर कसुरजन्य कार्य गरी कानुनलाई आफ्नो हातमा लिइ गरेको कार्यलाई कानुन बमोजिम भन्न नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
