काठमाडौं– सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि सामाजिक सञ्जालहरूमा समर्थन र विरोधमा प्रतिक्रियाहरू व्यक्त भइरहेका छन्।
सरकारी निर्णयको समर्थन गर्नेहरूले टिकटकमार्फत् खराब सामग्रीको उत्पादन र प्रशारण सहज भएको बताएका छन्। उनीहरूले सिर्जनशील दिमागहरूलाई टिकटकले भुलाएकाले पनि यसलाई बन्द गरिनु ठिक भएको बताएका छन्।
सरकारी निर्णयको विरोध गर्नेहरूले भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्नेभन्दा पनि नियमन गरिनुपर्थ्यो भनेका छन्। यस्ता प्लेटफर्म बन्द गर्नाले गलत नजिर बस्ने उनीहरूको चिन्ता पाइन्छ।
सरकार स्वयंले टिकटकलाई बन्द गर्ने निर्णय लिनुको पछाडि यसबाट सामाजिक सद्भाव विथोलिने गरेको कारण प्रस्तुत गरेको छ। ‘हाम्रो पारिवारिक संरचना, हाम्रो सामाजिक सम्बन्धलाई खलबल्याउने गरी लगातार प्रचारप्रसार भइरहेका छन्,’ सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले निर्णयबारे जानकारी दिँदै भनेकी थिइन्।
अब लागौँ सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका प्रतिक्रियातर्फ।
कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले टिकटक बन्दलाई गर्धन काट्ने प्रवृतिसँग तुलना गरेका छन्। उनले एक्समा लेखेका छन्, ‘गर्धनमा पिलो आयो भने गर्धन नै काट्ने प्रधानमन्त्रीज्यू? कि जोखिमरहित उपचार खोज्ने?’
उनले टिकटकमार्फत् द्वेष फैलाउनेलाई पहिचान गर्न, नियम बनाइ बन्द गर्न सुझाव दिएका छन्। ‘तर एउटा बिराउने, सारा पिराउने ढंगले समग्र टिकटक बन्द गर्ने सोच अलोकतान्त्रिक छ। यो निर्णय अविलम्ब फिर्ता होस्,’ उनले भनेका छन्।
लेखक अभय श्रेष्ठले टिकटक बन्दलाई सुन्तलाको बोट काट्ने प्रवृत्तिसँग तुलना गरेका छन्। उनले यो निर्णयबाट सरकार सिर्जनाशून्य भएको सावित भएको उल्लेख गरेका छन्। ‘यो त अरिंगालले गुँड लगायो भनेर गुणी सुन्तलाको बोट नै काट्ने मुर्खताभन्दा पनि चर्को मुर्खता हो। टिकटक एउटा उपयोगी माध्यम हो। जाने यसबाट धेरै फाइदा लिन सकिन्छ,’ फेसबुकमा उनले लेखेका छन्।
‘पछिल्लो समय हमासको निहुँमा इजरायलले प्यालेस्टेनी बस्तीमा गरेको अत्याचार लगायत पश्चिमा सञ्चार र सामाजिक सञ्जालले निषेध गरेका खबर र भिडियोहरू सार्वजनिक गर्ने यो गजबको माध्यम बनेको छ। टेक्ने जमिन र समाउने हाँगा नभएका धेरै प्रतिभालाई यसले स्टार बनाएको छ,’ श्रेष्ठको भनाइ छ, ‘यसलाई दुरुपयोग गरिएका उदाहरण पनि अनेक छन्। त्यसलाई नियमन गर्ने हो, प्रतिबन्ध लगाउने होइन। सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम टिकटिकले भन्दा बढी नेताहरूले गरेका छन्। तिनलाई के गर्ने? सरकारले यो अविवेकी निर्णय अविलम्ब फिर्ता लेओस्।’
पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले टिकटक शब्द प्रयोग नगरी सरकारी निर्णयप्रति व्यंग्य गरेका छन्। ‘विद्यार्थीले जे पायो त्यही लेखिदिए भनेर स्कूलमा ब्ल्याकबोर्ड नै हटाइदिएछन्!,’ उनले एक्समा लेखेका छन्, ‘हेडसरले!!’
सरकारको निर्णयको समर्थन गरेका अर्का लेखक केशव दाहालले टिकटकलाई पत्रु प्लेटफर्मको रुपमा चित्रित गरेका छन्। उनले यो बन्द हुँदा वाक स्वतन्त्रता कुण्ठित नहुने तर्क गरेका छन्।
‘मेरो विचार चै के छ भने- पत्रु खाना रोक्नुलाई खाना खाने अधिकार कुण्ठित गरेको मानिँदैन। पत्रु प्लेटफर्महरूको दुर्व्यसन अति भयो। अभद्र र टिपटापे रोग। डिजिटल दुर्व्यसन। त्यसैले मलाई लाग्छ, टिकटक बन्द हुँदैमा वाक स्वतन्त्रता मर्दैन। वाक स्वतन्त्रतालाई न त टिकटकले जोगउने हो, न त बलियो बनाउने हो,’ फेसबुकमा उनले लेखेका छन्।
उनले थपेका छन्, ‘जुन मान्छेले जे बोल्नुपर्ने हो, त्यो नबोलेर अरुनै कुरा बोल्यो भने वाक स्वतन्त्रता कसरी बलियो हुन्छ? बोल्नुपर्ने कुरा नबोल्नु र नबोल्ने कुरा बोल्नुलाई वाक स्वतन्त्रता भनिँदैन। बरु नयाँ पुस्तालाई सामाजिक विमर्शमा सहभागी गराऔँ। वाक स्वतन्त्रता त्यसै बलियो हुन्छ। अन्यथा, नयाँ पुस्ता टिकटकमा उल्कापात गरेर बस्ने हो भने वाक स्वतन्त्रता दिएर पनि त्यो बलियो हुँदैन। फगत बोल्नु र वाक स्वतन्त्रताको उपयोग गर्नु फरक छ।’
कैयौँ नेता, लेखक तथा सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यम प्रयोगकर्ताहरूले पनि मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउनु कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त नदेखिएको बताए। ‘यसले सरकारको लोकतान्त्रिक आस्था र प्रतिबद्धतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्छ र प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। सरकारले तुरून्त यो गल्ती सच्याओस् र सामाजिक सन्जालको दुरूपयोग गर्ने प्रतिगामी र असामाजिक तत्वहरूलाई निरूत्साहित गर्ने वैकल्पिक लोकतान्त्रिक विधि अपनाओस्,’ एक्समार्फत् उनको सुझाव छ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पनि सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन्। ‘नियमनकारी कानुन बनाउदा विरोध गर्ने, तर नियमनका नाममा छनौट आधारित प्लेटफर्म नै बन्द गर्ने कुरा उचित भएन है,’ फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘अराजकता र छाडापनका लागि कुनै एक प्लेटफर्मको मात्र प्रयोग भएको छ वा हुन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन। कन्टेन आधारित नियमन नै अराजकता र छाडापन रोक्ने उपयुक्त बाटो हो। ध्यान देऊ।’
एमालेकै अर्का नेता महेश बस्नेतले भने सरकारी निर्णयलाई स्वागतयोग्य निर्णय भनेका छन्। अन्य सामाजिक सञ्जाल र युट्युब पनि तत्काल नियमन गरोस्,’ फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘यो माध्यमबाट अपराध गरिरहेकाहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याओस्।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
