काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २३ गतेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेस भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्देशिकाको आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक भएको छैन। तर प्राप्त केही बुँदाहरू केलाउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिन सक्ने आशंका गर्न सकिन्छ।
निर्देशिका स्वयंमा कानुन नभएकाले यसका आफ्नै सीमाहरू हुन्छन्। तर साइबर कानुनका जानकार बाबुराम अर्यालका शब्दमा निर्देशिकाले नेपालमा सामाजिक सञ्जालकै 'ब्ल्याक आउट'को सम्भावना ल्याएको छ।
२०७५ फागुनमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको 'सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'लाई लिएर जे जस्ता बहस चलेका थिए, अहिले स्वीकृत भएको निर्देशिकामा पनि उस्तैउस्तै आशंका व्यक्त भएका छन्। यद्यपि, त्यतिबेला कानुन नै निर्माण गर्न खोजिएको थियो। प्रयोगकर्ताका 'सानातिना' त्रुटिमा पनि ठूला सजाय प्रस्ताव गरिएका थिए। कैयौं प्रावधानलाई अस्पष्ट र अमूर्त राखिएका थिए।
निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म तीन महिनाभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्ने र नभएमा मन्त्रालयले जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्ने भनिएको छ। त्यस्तै, तीन महिनाभित्र त्यस्ता प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ।
यसअघि पनि उठेको विषय हो, व्यापार तथा प्रयोगकर्ताको अनुपातलाई ख्याल गर्दा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू नेपालमा दर्ता हुने, सूचीकरण हुने, कार्यालय खोल्ने वा सम्पर्क बिन्दु खोल्ने सम्भावना न्यून हुन्छ। भए भने त नेपालका निम्ति राम्रै हुन्छ, भएनन् भने अहिलेसम्म प्रयोग गर्दै आएको सुविधा र स्वतन्त्रता खोसिने सम्भावना रहन्छ।
यसअघि ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ’ भनिएको थियो। नभए बन्द गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो। तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘दर्ता भएनन् भने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने हो, ‘इफ एन्ड बट’को कुरा छैन।’
सहज अवस्थामा बन्द हुनसक्ने वा गराइन सक्ने सम्भावना कमै रहन्छ। किनकि, त्यतिबेला कसैलाई यसप्रति चासो नहुनसक्छ। जब विशेष अवस्था आउँछ, त्यतिबेला भने सरकारले प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गर्न सक्छ। मानौं, सरकारको कुनै निर्णयको तीव्र विरोध भयो, कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा अभियानकै रुपमा त्यसको विरोध गरे। मानौं, निर्वाचनका बेलामा सामाजिक सञ्जालमा सरकार पक्षलक्षित तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त हुन थाल्यो। त्यतिबेला सरकारले विपक्षी आवाजलाई निष्तेज गर्न सम्बन्धित प्रयोगकर्ता वा सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गराइदिन सक्छ।
निर्देशिकामा निषेध गरिएका विषयवस्तु कसैले सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाई वा सम्बद्ध नियामक निकायले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निर्देशन दिएमा तत्काल हटाउनुपर्ने भनिएको छ।
निर्देशिकाबाट सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने वा विषय हटाउने कुरा सम्भव नहुने अर्याल बताउँछन्। भन्छन्, ‘संसद्ले बनाएको कानुनभन्दा बाहिर गएर कसैलाई कारबाही गर्ने, कन्टेन हटाउने काम गर्न मिल्दैन।’
समग्र विषयलाई दुई वटा कोणबाट केलाउनु वाञ्छनीय हुन्छ। पहिलो, के सम्प्रेषण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय। दोस्रो, त्यसको निगरानी गर्ने अधिकार।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका क्रममा गर्न नमिल्ने क्रियाकलापहरु भनेर १९ वटा बुँदा तयार गरिएका छन्। जसमा बेनामे वा छद्मभेषी पहिचान (फेक आईडी) सिर्जना गर्न र त्यसमार्फत् विषयवस्तु उत्पादन गरी सेयर गर्ने वा अरूको विषयवस्तु (कन्टेन्ट) सेयर गर्ने वा टिप्पणी (कमेन्ट) व्यक्त गर्न वा कल गर्न। बेनामे आईडी अन्य देशमा पनि चलेकै प्रचलन हो। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले नै त्यस्तो सुविधा दिएका छन्। त्यस्ता आईडी बन्न सम्भव छ भने त्यसमार्फत् बाँकी गतिविधि स्वाभाविक रहन्छ।
सामाजिक सञ्जालमा सही नामसहित हो कि होइन भनेर थाहा पाउने संयन्त्र के हुनसक्छ? कसैले प्रयोग गरेको कुनै नाम सही वा होइन, त्यो कसरी प्रमाणित हुन्छ? जोकसैको सामाजिक सञ्जाल आईडी फेक भनियो भने सही हो भनेर प्रमाणित गर्ने आधार र संयन्त्र के हुन्? कि, सामाजिक सञ्जालमा आईडी सिर्जना गर्ने बेला सरकारबाट सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्थातिर जान खोजिएको हो? निर्देशिकाको उल्लेखित प्रावधानले अन्योल बढाउँछ।
निर्देशिकामा कुनै समुदाय, जातजाति, लिङ्ग, धर्म, उमेर, वर्ण, वर्ग जस्ता कतिपय समूहलाई लक्षित गरी घृणा फैलाउन नहुने, सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउन नहुने उल्लेख छ। त्यसक्रममा शब्द, श्रव्य दृश्य, तस्बिर सेयर गर्न नहुने तथा ट्रोल बनाइ प्रकाशन र प्रसारण गर्न नहुने उल्लेख छ। अरूलाइ होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर ट्रोल बनाउन नहुने पनि उल्लेख छ।
पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा 'हेटस्पिच' बढ्न थालेको, स्वार्थी समूहले द्वन्द्व सिर्जना गर्न योजनाबद्ध ढंगले कन्टेन सिर्जना गरेको र सेयर गरेको, अमर्यादित अभव्यक्तिहरू बढ्न थालेको गुनासो हुने गरेको छ। त्यसैले निर्देशिकामा उल्लेखित प्रावधानहरू त्यस्ता 'जथाभावी'लाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले राखिएका जस्ता देखिन्छन्। फेरि पनि आशंका उही हो, यसले सीमा नै मिचेर नियन्त्रणको अभ्यास सुरु त हुँदैन?
अनेक विविधतामा विभाजित समाज, निराशा बढिरहेको समाज, व्यक्तिगत आवेगलाई रचनात्मक तरिकाले पोख्न अभ्यस्त नभएको र त्यसबारे जानकारी पनि न्यून भएको समाजमा व्यक्तिका अभिव्यक्तिहरू नापे-तौलेजस्तो नहुन सक्छ। अभव्यक्तिमा प्रस्तुत कतिपय विषयमा सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले नियत नै खराब राखेको हो वा शैलीगत कमजोरी मात्रै गरेको हो, छुट्याउने आधार के हुनसक्छ? खुला समाजमा मर्यादाको निर्धारक समाज हुने कि सरकार?
मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने भनिएको छ। त्यस्तै, साइबर बुलिङ मानिने कार्य गर्न गर्न नहुने भनिएको छ। यस्ता विषय पनि सधैं प्रष्ट नहुन सक्छन्। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता पनि आफैंमा तथ्य जाँचकी नहुन सक्छ। कतिपय सन्दर्भमा व्यक्ति कुन कित्तामा उभिएको छ, उसलाई प्राप्त सूचनाको मात्रा कति हो, त्यसको स्रोत के हो भन्ने जस्ता विषयले सूचनाको वास्तविकता निर्धारण हुन्छ। त्यसैले शंकायुक्त सामग्री प्रकाशन वा प्रशारण नगर्न प्रेरित गर्ने र त्यसका लागि चेतना बढाउने उपाय नै सान्दर्भिक हुनसक्छ।
निर्देशिकामा 'सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ' को व्यवस्था गरिएको छ, जसले मूलतः सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकबाट सम्बोधन नभएको गुनासोको सम्बन्धमा कार्य गर्ने छ। यो मन्त्रालय (सञ्चार तथा सूचना प्रविधि)मा रहनेछ। यसले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसँग सम्बन्धित गुनासो दर्ता गर्ने, गुनासोसँग सम्बन्धित तथ्यको जाँच गर्ने लगायतका काम गर्नेछ। यसले निर्देशिका विपरित प्रकाशित वा प्रसारित सामग्री हटाउन सम्बन्धित प्लेटफर्म सञ्चालक वा सोको सम्पर्क बिन्दुलाई पत्र लेख्नेछ।
तर संविधानमार्फत् व्यक्तिमा निहित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मन्त्रालयको एक इकाइको तजबिजीमा नियन्त्रित हुने सम्भावना रहन्छ। कतिपय अवस्थामा सरकारले निर्देशिकाका प्रावधानको आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने र आफ्नो छविमा क्षय पुग्ने (जुन बृहत् अर्थमा सत्य पनि हुनसक्छ) सामाग्रीलाई इकाइमार्फत् हटाउन लगाउने सम्भावना रहन्छ।
अर्याल यस्तो इकाइमार्फत् निर्देशिकामा प्रशासकीय स्वेच्छाचारितालाई प्रशस्त ठाउँ उपलब्ध गराइएको बताउँछन्। अदालत वा स्वतन्त्र नियामक निकायमा जाने र उसको आदेशमार्फत् अघि बढ्नुपर्ने बाटोतर्फ नगई मन्त्रीको मातहतमा इकाइ राखिनु आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ छ। 'सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई राजनीतिकर्मी र प्रशासकको नियन्त्रणमा ल्याउन खोजिएको छ', उनले भने, 'यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गम्भीर प्रकृतिको असर पार्छ।'
उल्लेखित बाहेक पनि अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जालमा निर्बाध भइआएका र सार्वजनिक रुपमै खराब ठानिएका कतिपय गतिविधिहरूलाई नियन्त्रित गर्न खोजिएको देखिन्छ। जसले सामाजिक सञ्जालमा आउने कतिपय सामग्रीका सन्दर्भमा आजकाल उठिरहेका गुनासोलाई हल गर्न सहयोगी साबित हुनसक्छ। तर यसको बाटोचाहिँ विवादित हुनसक्ने सम्भावना छ।
सम्बन्धित सामग्रीहरूः
सूचना प्रविधि विधेयकका विवादित प्रावधानमाथि उपसमिति मौन
सूचना प्रविधि विधेयक : विरोधी फसाउन धरापै-धराप
निडर नागरिकले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई ऊर्जा दिन्छ : नारायण वाग्ले [अन्तर्वार्ता]
सूचना प्रविधि विधेयकको दफा-दफामा समस्या
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
