काठमाडौं– विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन र त्यसले नेपालमा पुर्याएको असर न्यूनीकरण गर्नको लागि छुट्टै नीतिको आवश्यकता रहेकोमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन्।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमण र जलवायु परिवर्तनको सवाल विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरुले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पुर्याएको असर न्यूनीकरणका लागि छुट्टै नीतिको आवश्यकता औंल्याएका हुन्।
उनीहरुले भइरहेकै कानुन पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझीले दिगो विकास तथा सुशासन कायम गर्न र जलवायु परिवर्तनका कारण बदलिँदै गएको सामाजिक परिवेशलाइ पुरानै अवस्थामा फर्काउनको लागि छुट्टै नीतिको आवश्यक भएको बताए।
उनले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा गैह्र सरकारी विधेयक ल्याउनको लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए। नेता रायमाझीले जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका समस्या र यसको असरको प्रभाव समुदायस्तरसम्मै देखिएको बताए।
उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका समस्या र यसको असरको प्रभाव समुदाय स्तरसम्म नै देखिएको छ। यसलाइ न्यूनीकरण गर्न र वातावरणनुकूल हुने खालको बनाउँदै आवश्यक कानुन निर्माणको लागि हामी प्रतिबद्ध छौं। जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा गैह्र सरकारी विधेयक ल्याउनको लागि हामी प्रतिबद्ध छौं।’
यस्तै राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले जलवायु परिवर्तन र यसले नेपालमा पारिरहेको असरका बारेमा बहुआयामिक ढंगले छलफल गरी नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। जलवायु परिवर्तनको विषय राजनीतिक रहेको भन्दै उनले एउटा सरकारले ल्याएको नीति अर्को सरकारले स्वीकार नगर्ने परिपाटी रहनु दुःखद् भएको बताइन्।
उनले अन्तर निकाय, अन्तर तहमा समन्वय हुनेगरी तथा सबै तहका जनप्रतिनिधि र नागरिकलाईसमेत जानकारी हुनेगरी नीति निर्माण गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरिन्। उनले भनिन्, ‘अन्तर निकाय, अन्तर तहमा समन्वय हुनेगरी तथा सबै तहका जनप्रतिनिधि र नागरिकलाईसमेत जानकारी हुनेगरी नीति निर्माण गर्नु जरुरी रहेको छ। यसको लागि आवश्यक नीति बनाउन आफ्नो तर्फबाट पहल गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं।’
कार्यक्रममा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा विश्वमा समुन्द्रको जति प्राथमिकताका साथ हिमालको विषय उठ्न नसकेको बताए। उनले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि छुट्टै नीति आवश्यक रहेको अवस्थामा गैह्र सरकारी विधेयकको रुपमा यसलाई अघि बढाउन आफूहरु तयार रहेको बताए।
उनले यसलाई गैह्र सरकारी विधेयकको रुपमा अगाडि बढाउन सबैको साथ आवश्यक रहेको औंल्याए।
उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तन र यसका असरका बारेमा समुन्द्रका विषय विश्वमा जति प्राथमिकताका साथ उठ्ने गरेको छ, त्यति हिमालको विषय प्राथमिकताका साथ उठ्न सकेको छैन। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै नीति आवश्यक रहेको अवस्थामा गैह्र सरकारी विधेयकको रुपमा यसलाई अघि बढाउन हामी तयार छौं। प्राइभेट बिलको रुपमा यसलाई अघि बढाउनको लागि हामी तयार छौं। तर यसको लागि सबैको साथ आवश्यक पर्छ।’
सभापति पन्थले छिट्टै नै समितिले सुंयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको भ्रमण र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा परेको प्रभाव तथा नेपालले आगामी कोप २८ सम्मेलनका उठाउने अजेण्डाका बारेमा मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने पनि बताए।
सरोकारवालाहरुले यससम्बन्धी छुट्टै नीति नभएकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउने सहायता रकमहरु आउन नसकेको, आएका रकमलाई सही ठाउँमा उपयोग गर्न नसकिएको तथा स्थानीय स्तरसम्ममा रकम पुग्दा कम मात्रै पुग्ने स्थिति आएको गुनासो समेत गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
