नेपालका लागि आर्थिक विकासका चुनौतीहरु थपिएका छन्। नेपाल दुई ठूला अर्थतन्त्रहरु अर्थात भारत र चीनको बीचमा छ। यी दुवै देशले २१ औं शताब्दीको सुरुदेखि नै उल्लेख्य आर्थिक विकास गरिरहेका छन्।
नीतिगत स्थायीत्व, राजनीतिक दृढता र लगानी भित्र्याउनका लागि दुवै देशले गरिरहेका पहलहरु त अर्थतन्त्रमा चासो राख्ने लगभग सबैलाई थाहै छ। यसबाहेक यी दुवै देशले गरिरहेका अर्को पाटो हो – विदेशिएका नागरिकसँग पनि हातेमालो गर्दै विकासको पूर्वाधार र सूचना प्रविधिमा गरिएको विकास।
के गर्दैछन् हाम्रा छिमेकीहरु?
भारतले प्रवासी भारतीयहरुको ज्ञान, सीप र अनुभवहरुलाई देश भित्र्याउनको लागि विभिन्न नीतिहरु नै अंगीकार गरेको देखिन्छ। गैरआवासीय नागरिकहरुलाई साथमा लिएर देशमा ठूला ठूला योजना, प्रविधि र ज्ञान भित्र्याउन सफल पनि भइसकेको छ।
सन् २००४ मा भारतले प्रवासी भारतीयहरुको लागि छुट्टै मन्त्रालय नै खडा गरेको थियो। पछि यसलाई भारतीय विदेश मन्त्रालय अन्तर्गत राखियो। देशको सबै भन्दा ठूलो शक्ति भनेको ज्ञान र जनशक्ति पनि रहेछ। जुन भारतले उत्पादन पनि गर्यो र प्रयोग पनि भरपुर गर्न सक्यो। अहिले भारतीय नागरिक नपुगेको विश्वको कुनै पनि ठाउँ छैन, तर कुनै न कुनै तरिकाबाट भारतीयहरु आफ्नो देशसँग जोडिएका छन्।
सूचना तथा प्रविधिमा अमेरिकाका ठूला ठूला कम्पनीका आउटसोर्सिङ प्रोजेक्टहरु भित्र्याएर काम मात्र हात पारेनन्, उल्टै तालिम र प्रविधिको ज्ञान पनि भित्र्याए र दक्ष जनशक्ति पनि उत्पादन गरे। भारतमा ब्रान्च नभएको विश्वको ठूलो कम्पनी सायदै होला।
त्यस्तै हाम्रो उत्तरमा रहेको चीनले देश विकासको दौरानमा विदेशमा ज्ञान आर्जन गरेकाहरुको विज्ञता र सीपलाई प्रचुर उपयोग गरेको छ। सन् २००८ मा चीनले विदेशमा विज्ञान र प्रविधिको अध्ययन गरेका युवाहरुलाई देश फर्कन र विकासमा योगदान गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले ट्यालेन्ट प्लान कार्यक्रम नै ल्यायो र विदेशिएका चाइनिजलाई विज्ञान र प्रविधिमा काम गर्ने अवसर दियो। अंग्रेजी पनि राम्रोसँग बोल्न नसक्ने चाइनिजहरुले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकको प्रयोग गरी विकाश र प्रविधिमा विश्वको सर्वश्रेष्ठ तुल्याए।
चाइनीजहरु विश्वको कुना कुनामा गएर व्यापार व्यवसाय गरे, सीप सिके, भाषा सिके र त्यही सीप र भाषालाई चीनले उपयोग गर्न सक्यो। विशेषगरी अमेरिका र युरोप जस्तो विकसित देशमा बसोबास गर्ने चाइनिजहरुले चीनमा प्रविधिको व्यापारिक सहर सिलिकन भ्याली निर्माण गर्न ठूलो योगदान गरेको देखिन्छ।
नेपालमा के छ अवस्था?
नेपाल यी दुई ठूला र द्रुत प्रगति गर्ने देशको बीचमा छ। तर पनि हामीले यो अवसरलाई उपयोग गर्न सकेका छैनौं। नेपालमा पनि विकास हुँदै नभएको होइन। छिमेकमा पानी पर्दा बाछिटो परेजस्तो समयले ल्याउने विकास नेपालमा पनि भएको छ। तर दीगो योजना सहितको विकास देखिँदैन।
अस्थायी सरकार, काममा ढिलासुस्ती, र हरेक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्ट्राचार आदी कारणहरुले नेपाल फर्कन चाहनेहरु पनि फर्कन आँट गर्न सक्ने अवस्था छैन। सूचना प्रविधिको विकाससँगै नेपालमा कलेज र यूनिभर्सिटी पढेर सीप र सर्टिफिकेट लिने युवाहरु बढेका छन्, तर राज्यको असफलताको कारण ति सबै युवा विदेश पलायन भएका छन्।
युवाहरुलाई नेपालमा रोक्ने सरकारसँग कुनै पनि ठोस योजना छैन। सरकार युवा विदेश पठाउन चाहन्छ तर विदेशमा ज्ञान र सीप भएका युवालाई उपयोग गर्न चाहँदैन। रेमिट्यान्स चाहन्छ तर त्यसलाई सही तरिकाले उपयोग गर्न चाहँदैन। उद्योग धन्दा खोल्न र रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको कल्पनाभन्दा बाहिर छ। राज्य रेमिट्यान्स भित्र्याउन उद्यत छ तर सीप र विज्ञता भित्र्याउन उदासीन।
सरकारले ठोस योजना ल्याएर सूचना प्रविधिमा ध्यान दिने हो भने लाखौं युवाको लागि विदेशबाट काम भित्राउन सकिन्छ। यो बेलामा चीनसँग अमेरिका र युरोपको सम्बन्धमा अलि चिसोपन देखिएको छ। फलस्वरुप त्यहाँ रहेका कतिपय उद्योगहरु अरु देशमा स्थान्तरण हुँदै छन्। नेपालमा ५० हजारदेखि एक लाखसम्म मासिक तलबमा राम्रै सफ्टवेर इन्जिनियरहरु उपलब्ध छन्। यो बेलामा सरकारले सुरक्षाको व्यवस्था, र व्यापार बीमाको व्यवस्था गरेर विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा भित्राउन पहल गर्न सक्छ। जसका कारण लाखौं युवाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउँछन्।
साइबर सुरक्षा, सूचनाको सुरक्षा, व्यापार बीमा, र ग्राहक सेवामा नेपाल कमजोर छ। बिजनेस इन्सुरेन्स कम्पनी खोल्ने र अरबौंको लगानी गर्नेहरुलाई पनि इन्सुरेन्स दिने हो भने लगानीकर्ताहरु अलि ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्छन्। तर नेपालले चासो देखाएको देखिँदैन।
एनआरएनको भूमिका
एनआरएरए विशेषत: नेपालमा सामूहिक लगानी भित्र्याउन खडा गरिएको संस्था हो। तर पछिल्लो समयमा एनआरएनए त्यस्तो देखिएको छैन। यो एउटा विदेशिएको नेपालीको चुनाव गराएर पद बाँडफाँट गर्ने एक कर्मकान्डी संस्था जस्तो देखिएको छ।
विभिन्न डोमेनमा अनुभव भएका लाखौं दक्ष एनआरएन छन्। कोही संस्थाको छाता मुनि होलान कोही बाहिर छन्। तर एनआरएनले नेपालमा प्रविधि र विकास भित्र्याउनको लागि यी दक्ष एनआरएनहरुलाई प्रयोग गर्न सक्छ। एनआरएनएले मिडिएटरको रुपमा काम गर्न सक्छ। अझै विदेशिएका नेपालीहरुसँग पैसा संकलन गरेर देशमा मेघा प्रोजेक्टहरु सञ्चालन गर्न सक्छ।
विदेशमा भएका फ्रिल्यान्सिङका प्रोजेक्टहरुलाई टपक्क टिपेर नेपालका युवालाई रोजगारी दिने वातावरण सृजना गर्न सक्छ। जसरी भारत, चीन र पाकिस्तानले गरेका छन् त्यसरी नै नेपालले पनि यो ग्लोबल प्रविधिको लाभ लिन सक्छ।
विदेशबाट विशेषगरी अमेरिकन कम्पनीका फ्रिलेन्स कामहरु व्यक्तिगत रुपमा नेपालीहरुले पनि गरेका छन्, तर सरकार र संस्थागत रुपमा गरेको देखिँदैन। यसमा एनआरएनएले सुरुवात गर्न सक्छ। सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, सफ्टवेयर डिजाइन, अकाउन्टिङ, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट जस्ता थुप्रै कामहरु छन्, नेपालीले सस्तो मूल्यमा गरेर धेरै गाह्रकहरु तान्न सक्ने। तर यथेष्ठ पहल भएको छैन।
भारतबाहेक अन्य देशमा करिब साठी लाख नेपाली रहेको अनुमानित तथ्यांक छ। साठी लाख मध्येमा दश लाखलाई मात्रै एनआरएनएको सदस्यता दिएर नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाउने हो भने एक जना लगानीकर्ता एनआरएनबाट कम्तिमा एक हजार डलर संकलन गर्न सकिन्छ। दश लाख जनाले एक हजार मात्रै लगानी गर्ने हो भने एकै पटकमा कूल एक बिलियन डलर उठाउन सकिन्छ, जुन पैसाले नेपालमा अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माण हुन्छन्। यो काम यदि एनआरएनएले चाहने हो भने असम्भव पनि छैन। कनिका छरे जस्तो विकास मोडल होइन कि रिसर्चमा आधारित अन्तराष्ट्रिय स्तरको दीगो विकासको वातावरण बनाउने हो।
एनआरएन वास्तवमा सानासाना सामाजिक संस्थाले गर्ने कामहरुमा अड्किएको छ। एक बोरा चामल बाँडेको, पाँच थान कम्बल बाँडेको जस्ता समाचारमा एनआरएनहरुले मजा लिएका छन्। गत हप्ता एनआरएनए एनसीसीका महासचिवद्वयको प्रतिवेदन आएको थियो। लामो समयपछि प्रतिवेदन पढ्न पाउँदा खुशी लाग्यो। प्रतिवेदन नै नल्याउने संस्थाको प्रगति प्रतिवेदन पढ्दा मन खुशी भयो। तर प्रतिवेदनमा एनआरएनए संस्थाले के गर्नु पर्ने हो त्यो थिएन।
चरालाई कनिका छरे जस्तो चुरचुर कतै सहयोग गरेको, कतै शौचालय बनाएको, कतै २/४ वटा घर बनाइदिएको जस्ता काममा एनआरएन व्यस्त भएको देखियो।
उदाहरण हेरौं,
एनआरएनको अहिलेको मोडलः कुपोषण भएका १०० जना बालबालिकालाई एनआरएनए आइसीसी अध्यक्षले एक/एक लिटर दूध वितरण गर्नु भयो।
हुनुपर्नेः एनआरएन आइसीसीले नेपाल भरी पुग्ने गरी दूध उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्यो। जसको कारण देशभरीका जनताले बजारमा चलेको भन्दा प्रति लिटर ५ रुपैयाँ कममा दूध पाउने भए, देश भरी १० हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाए। यसका साथै उद्योग चलेपछि लगानीकर्ता एनआरएनहरु पनि फाइदामा।
एनआरएनएले २/४ परिवारलाई फ्रिमा दूध बाँड्ने होइन, नेपाल भरी पुग्ने गरी दूध उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्ने हो। एम्बुलेन्स बाँड्ने भन्दा अरु सामान्य सवारी साधन बिना रोकावट चल्ने द्रुत मार्ग बनाउने हो। जसबाट हुने आम्दानीले लगानीतर्तालाई धनी बनाउने हो। एनआरएनएले यसको नेतृत्व गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ।
नेपालको द्रुत विकास गर्न सकिने एक मात्रै सजिलो उपाय एनआरएनसँग सहकार्य नै हो। रेमिट्यान्स भित्र्याएर देश चलाउन सक्ने एनआरएनहरुले देश विकासमा हातेमालो गर्न पछि हट्नु हुँदैन। यसको लागि नेपाल सरकार चनाखो भएर एनआरएनको पक्षमा कानुन बनाएर देशलाई समृद्धिको बाटोमा लानुपर्छ।
वातारण बन्यो भने लाखौं एनआरएनहरु थैलीमा आफ्नो पसिनाको कमाइ लिएर फर्किने छन्। बस, यो जीवन अन्त्य हुनुपूर्व नेपाल समृद्ध भएको हेर्ने रहर छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
