डडेल्धुरा– सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्ला सदरमुकामका अधिकांश स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ। यहाँका पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहहरुले फोहोरलाई कुनै एक जंगलमा समान्य खाल्टो खन्नेर राख्ने र जलाउने गरेका छन्।
फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने छुट्याउन नसकेर वातावरणमा त नकारात्मक असर परेकै छ तर ठूलो मात्रमा प्रांगारिक मल पनि खेर गहिरहेकोप्रति यहाँका स्थानीय तहले चासो दिएका छैनन्।
यसको एक उदाहरण बन्नेको छ डडेल्धुरा जिल्ला सदरमुकामको अमरगढी नगरपालिका। अमरगढीले वडा नम्बर ७ को उग्रतारा–मेलौली सडक खण्डको किनारमा करिब ३ वर्ष जमीन भाडामा लिएर डम्पिङ साइट बनायो।
यहाँ खाल्डो नबनाई दैनिक रुपमा नगरपालिकाका स्पिरहरुले आगो लगाउन थालेपछि दुमडा, रातोगुन तथा पोखरा बजार क्षेत्रमा दुर्गन्ध फैलियो। त्यसपछि त्यहाँका नागरिक स्वच्छ वातावरणमा बाँच्च पाउने आफ्नो अधिकारका लागि संघर्षमा उत्रिए।
फलस्वरुप डम्पिङ साइट रातोगुनबाट सर्नुपर्ने निर्णयमा अमरगढी नगरपालिका पुग्यो। तर नगरपालिकाले सुरक्षित डम्पीङ साइट अर्थात् फोहोर विसर्जन गर्न जग्गा नै पाएन। अन्तत: सुन्दुर डडेल्धुरा सदरमुकामको अमरगढी नगरपालिका ५ सुदूर हरियाली देखिने तथा डिभिजन वन कार्यालय नजिककै खंलगा सामुदायिक वनमा फोहोर फाल्ने स्थान बनायो।
त्यहा पनि समान्य खाल्डो निर्माण गरेर नगरपालिकाको फोहोर विसर्जन गर्ने र खाडल बाहिर आएको फोहोर(प्लास्टिकजन्य सामाग्रीहरु) जलाउन थाल्यो।
सामुदायिक वनका अध्यक्ष तथा केही उपभोक्ताहरुले त्यहाँ फोहोर फाल्न अनुमति दिए अनुसार नगरपालिकाको फोहोर फाल्न थालेको अमरगढी नगरपालिकाका सामाजिक विकास शाखा प्रमुख लालबहादुर साउँदले बताए।
‘हामीले सामुदायिक वनमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि फोहोर व्यवस्थापन गर्न अनुमति लिएका हौं,’ साउँदले भने, ‘यहाँका कसैले जग्गा दिँदैनन्, सूचना पनि निकालेको भाडामा दिनका लागि तर मिलेन। अब नयाँ खरिद प्रक्रिया नै सुरु हुन्छ।’
हुलाक डाँडा भनेर परिचित वनमा जलाइएको फोहोरको प्रदूषण बाघबजार र मालम तथा राईका गाउँका स्थानीय नागरिकको नाकसम्मै पुग्छ। जलाइएको फोहोरबाट निस्किएको धुँवाले आफूहरुलाई असहज महसुस भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ।
उक्त स्थानबाट फोहोर हटाउन माग गर्दै स्थानीय सुरत तमोलीको नेतृत्वमा सघंर्ष समिति नै बनाएर नगरपालिका कार्यालय घेराउसमेत गरिएको छ। नगरपालिकाले ८ महिनादेखि आफ्नो गाउँ आउने–जाने बाटोमै तथा समुदायिक वनमा डम्पिङ साइट बनाएर फोहोर फाल्दै आएका कारण आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको स्थानीय सुरेन्द्र मालीले बताए।
उनका अनुसार मालको तल्लो क्षेत्रमासमेत फालिएका प्लास्टिकजन्य वस्तु खेतबारीमै पुगेका छन्। स्याउले बजारको प्लास्टिकजन्य फोहोर खेतमै पुगेपछि तरकारीदेखि अन्य बालीनालीमा क्षति पुगेको उनले बताए। ‘स्याउने बजारको फोहोर र बागबजारको फोहोर हाम्रो खेतबारीमै पुग्छ। स्थानीय सरकारले हाम्रो समस्या बुझ्नुपर्छ। नत्र हामी फेरि आन्दोलनमा उत्रिन्छौं,’ उनी भन्छन्।
प्लास्टिकजन्य फोहोर खेतमा थुप्रिन थालेपछि खेतबारी बाँझै छाड्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको स्थानीय कृषक विष्णु भट्टले बताए। ‘कहिले जंगली जनावर त कहिले प्लास्टिक नै प्लास्टिकले हाम्रा खेत बाँझा हुँदैछ’, उनले भने।
डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराको नजिककै दुई स्थानमा डम्पिङ साइट बनाएको छ। यहाँ जलाएको धुवाले यहाँका अन्य रुखहरुमा असर परेको छ भने वरपरका हुर्किँदै गरेका बोटविरुवासमेत मर्न थालेका छन्।
‘यो डम्पिङ साईट जंगलमा राख्नु उचित हैन। तर हामी आउनुभन्दा पहिले नै राखेको रहेछ। पहिलेका कार्यालय प्रमुखसँग नगरपालिकाले के कुरा गरेर अनुमति पाएको हो हामीलाई थाह छैन,’ डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर बोहराले भने, ‘पहिले हाम्रो कार्यालय र निवास तल थियो। त्यसबेला हाम्रो कार्यालयसम्म नै गन्ध आउँथ्यो। अहिले त डम्पिङ साइट वरपर विरुवा पनि छैनन्।’
खाल्डाहरु थपिदै गए जंगल मासिदै जाने र दैनिक प्लास्टिक जलाउँदा त्यस वरपरका विरुवा पनि मर्दै जाने उनको भनाइ छ।
अमरगढी नगरपालिकाले स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७८ स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। ऐनको परिच्छेद २ को दफा ३ मा ‘आफ्नो क्षेत्राधिकार क्षेत्रभित्र वातावरण संरक्षण गर्न प्रमुख जिम्मेवारी नगरपालिकाको हुनेछ’ भनी उल्लेख गरेको छ।
त्यसै ऐनको परिच्छेद २ दफा १२ मा ‘जलवायु परिर्वतनको प्रतिकूल असर न्यूनीकरण र संम्भावित जोखिमबाठ बच्नका लागि कार्यपालिकाले अनुकुलन योजना बनाई कार्यान्वय गर्ने छ’ उल्लेख छ भने परिच्छेद २ दफा १३ मा ‘हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने’ लेखिएको छ। तर यो कानुन बनेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नगरपालिकाले त्यस्तो कुनै पनि योजना वा कार्यक्रम बनाएको छैन। न त कुनै शीर्षकमा बजेट नै छुट्याइएको छ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने योजनाका साथ जग्गा प्राप्ती प्रक्रिया थालिएको बताए। ‘जग्गा माग गरिएको थियो। निःशुल्क कसैले दिएनन्। अब खरिद गर्न प्रक्रियामा गएका छौ,’ उनले भने, ‘फोहोरकै कारण कृषिमा क्षति पुगर्को भए हामी क्षतिपूर्तिका लागि सौच्छौं, मलाई लाग्छ त्यो भएको छैन होला।’
हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि बजेट छुट्याउन पहल गरे पनि संम्भव नभएको तथा जनप्रतिनिधीहरुलाई बुझाउनै समस्या भएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत उपाध्यायले बताए।
कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई अलग गरी कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउन सकिने र त्यसले स्थानीय किसानलाई मल अभावको समस्याबाट पार लगाउन सकिने कृषि विज्ञ डा दिलबहादुर विष्टले बताए।
‘धेरैजसो कुहिने फोहोरलाई गलाएर कम्पोस्ट मल बनाउन सकिन्छ, युरिया, डिएपी, नाइट्रोजन, फस्पोरस, पोटास सबै हुन्छ। बजारबाट किन्नु पर्दैन,’ डा विष्टले भने, ‘अरु देशमा त्यही फोहोरलाई मोहर बनाएको छ। हाम्रोमा छि:छि गर्छन्। स्थानीय तहले यसका लागि केही विशेष विशेष योजनाहरु ल्याउनुपर्छ।’
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुलाई जहिलै पनि फोहोर व्यवस्थापन टाउको दुखाई बनेको छ। डडेल्धुरालाई ग्रिन सिटी बनाउने चुनावी प्रतिबद्धतामै लेखेर जितेका अमरगढी नगरपालिका नगर प्रमुख डिल्ली राज जोशीले फोहोरलाई उचित व्यवस्थापनको प्रयास गरिहेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
