काठमाडौं- कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि बिहीबार केदार कार्की र इन्द्र आङ्बोले दाबी पेश गरे। कार्कीले कांग्रेसका आठ र एमालेका ३९ सांसदको हस्ताक्षरयुक्त समर्थन पेस गरेका थिए। उता गठबन्धनका तर्फबाट आङ्बोले दलीय समर्थन बुझाएका थिए।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति तथा राजमोले आङ्बोलाई समर्थन गर्ने भन्दै निर्णय गरेका थिए। गठबन्धनको निर्णयप्रति असन्तुष्ट कांग्रेसका शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरूले एमालेसँग ‘गठबन्धन’ गरेका थिए।
संवैधानिक अपेक्षा अनुसार सांसदकै हस्ताक्षर बुझाएका कारण कार्कीको सम्भावना बलियो थियो। तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने आधिकारिक व्यक्ति प्रदेश प्रमुखमाथि संघीय सत्ताको अवाञ्छित दबाब हुने गरेको विगतमा रहेकाले कोशीमा पनि गडबडी हुनसक्ने आशंका पनि थियो। तर कोशी प्रदेशका प्रमुख पर्शुराम खापुङले हस्ताक्षर गरेका सांसदहरूको सनाखत गर्ने विवेकपूर्ण बाटो प्रयोग गरे। आङ्बोलाई समर्थन गर्ने सांसदहरू सनाखतमै गएनन्, कार्कीको पक्षमा बहुमत सांसदले सनाखत गरिदिए। अन्ततः कार्की नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
कार्कीको नियुक्तिलाई लिएर विभिन्न कोणबाट आकलन र विश्लेषण भइरहेका छन्। यहाँ भने उनको नियुक्ति प्रक्रियासँग जोडिएका तीन किसिमका अस्वीकारलाई चर्चा गरिन्छः
कांग्रेसमा देउवाको जथाभावी अस्वीकार
कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाले जे चाह्यो, त्यही हुने गरेको विगत छ। देउवाको चाहना जतिसुकै विवादित हुने गरे तापनि पार्टी त्यसमै लतारिने गरेको थियो। उनका अगाडि संस्थापनइतर समूह प्रभावहीन देखिएको थियो। एक मात्रै होइन, कैयौं निर्णयमा यस्तै हुँदै आएको छ।
कोशीमा पनि देउवाले पुरानै तरिका अपनाए। असोज २५ गते उनले माओवादी केन्द्रलगायत गठबन्धनका दलहरूको बैठकबाट कोशीको मुख्यमन्त्रीमा आङ्बोलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरे। सुरुवातमा सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा हुँदा कोशीको मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउने सहमति थियो। दुई पटक कांग्रेसबाट उद्धव थापा मुख्यमन्त्री पनि बने। यसपटक भने थापाको सम्भावना नरहेपछि देउवाले पार्टीभित्रै शेखर कोइराला समूहका नेतालाई अवसर दिनेभन्दा माओवादी केन्द्रलाई अवसर दिनु उचित ठाने।
२५ गतेको निर्णयबाट असन्तुष्ट शेखर कोइरालाले देउवालाई चुनौती दिए। देउवाको स्वेच्छाचारितालाई अस्वीकार गरिदिए। उनले आफू निकटका प्रदेश सांसदहरूलाई विद्रोह गर्न उत्प्रेरित गरे। त्यसको केन्द्रीय नेतृत्वको रुपमा भरोसा दिलाए। अन्ततः सफल पनि भए।
कोइराला पक्षको अस्वीकार मात्रै होइन, देउवा पक्षकै नेताले पनि उनको निर्णयलाई अस्वीकार गरेको देखियो। कोशीका संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीको राजीनामा त्यसकै उदाहरण हो।
प्रदेशमाथि केन्द्रको स्वेच्छाचारिता अस्वीकार
संघीय प्रणाली अभ्यास गर्न थालिएको करिब ६ वर्ष भयो। संघीयता पक्षधरहरूले साह्रै आलोचना गर्ने एउटा विषय हो- प्रदेशको राजनीतिमाथि संघीय/केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव। अहिलेसम्म प्रदेशमा सरकार बनाउने र ढाल्ने कामको निर्धारण केन्द्रबाट हुँदै आएको छ। गठबन्धन बनाउने र भत्काउने विषय प्रदेशको पार्टी कमिटी/समितिको विवेकमा होइन, केन्द्रीय तहको मनोमानीमा हुँदै आएको छ।
संघीय सरकार गठनअघि बन्ने केन्द्रीय गठबन्धनका बेलामा प्रदेशहरूको पनि भागबण्डा हुने गरेको छ। जसअनुसार, कुन प्रदेशमा कुन दलका कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने, कसलाई सभामुख बनाउने, कुन पार्टीबाट कतिलाई मन्त्री बनाउने, कुन मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाउने जस्ता झिनामसिना र प्रदेशगत राजनीतिको विषय पनि केन्द्रले नै निर्धारण गर्दै आएको छ। अझ यस्ता निर्णयहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट हुँदै आएको छ। [विस्तृतमा पढ्नुहोस्- संघीयताको मर्म मिचेर प्रदेशको राजनीति निर्धारण गर्दै बालुवाटार ]
यसपटक पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिएको थियो। कोशी प्रदेशमा आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भनेर असोज २५ गते बालुवाटारमा सात पार्टीको तर्फबाट निर्णय नै गरिएको थियो। तर, त्यसलाई अस्वीकार गरेर कोशी प्रदेशमा कार्की नेतृत्वको सरकार बनेको छ। यसमा कांग्रेस नेता शेखर कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गुप्त सहकार्य त देखिन्छ, तर बालुवाटारको मनोमानी भने परास्त भयो।
हैसियतभन्दा बढी माओवादीको रहर अस्वीकार
सुरुमा केन्द्रीय सरकारकै कुरा गरौं। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेसले ८९, एमाले ७८ र माओवादी केन्द्रले ३२ सिट जितेका थिए। स्वभाविक अवस्थामा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने हो। तर न्यून सिट संख्यासहित तेस्रो ठूलो पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सो पद हत्याए। कांग्रेस र एमालेबीच खेल्दै उनले सो पद आफ्नो पोल्टामा पारेका थिए।
कांग्रेस र एमालेको सहकार्य हुने स्थितिमा प्रचण्डको पद तत्कालै गुम्न पनि सक्छ, ती दुई पार्टीबीच एकले अर्कोलाई रोक्ने खेल चलिरहँदा उनको पद सोचेभन्दा लामो हुन पनि सक्छ। तर ३२ सिटको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको, जुन निर्वाचनको आदेश होइन, त्यसको भने आलोचना पनि हुने गरेको छ। त्यसको बोध स्वयं प्रचण्डलाई पनि छ। त्यसैले उनले आफूहरूलाई ३२ सिटे भनेर हेप्ने गरिएको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममै बताइसकेका छन्।
अब लागौं कोशीतिर। कोशीमा पनि माओवादी केन्द्र न्यून सिट संख्यासहित तेस्रो ठूलो पार्टी हो। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेले ४० र कांग्रेसले २९ सिट जितेका थिए। गत पुस २४ गते एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि तत्कालीन सत्ता साझेदार दलहरूबीच सातै प्रदेशको सत्ता बाँडफाँट हुँदा कोशीको मुख्यमन्त्री एमाले नै पाउने सहमति भयो। माओवादी केन्द्रको कोशी नेतृत्वले भने आलोपालो हुनुपर्ने अडान राखेको थियो। तर अन्तिममा उनीहरू केन्द्रीय निर्णय मान्न बाध्य भए। पछि गठबन्धन फेरियो। त्यतिबेलादेखि नै कोशीको सरकारको नेतृत्व गर्न माओवादी केन्द्रले प्रयास गरिरहेको थियो। यद्यपि, केन्द्रीय स्तरमा सहमति हुँदा सो प्रदेश कांग्रेसको भागमा पर्यो। कांग्रेसबाट दुई पटक उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्।
पछिल्लो पटक जब सत्ता परिवर्तन हुने भयो, माओवादी केन्द्रको रहर पुनः ब्यूँतियो। असोज २५ गते बालुवाटारमा गरिएको सहमति त्यसको अभिलेख मात्रै हो। तर कोशीमा माओवादी केन्द्रको रहर भने अस्वीकार गरियो। खासगरी कांग्रेसका सांसदहरूले तेस्रो पार्टीका नेतालाई सत्ता सरकार गठनका लागि सघाउन तयार भएनन्। उनीहरूले पार्टीभित्र विद्रोह गर्ने आँट गरे। अन्ततः सफलता पनि प्राप्त गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
