संघीयताको मर्म मिचेर प्रदेशको राजनीति निर्धारण गर्दै बालुवाटार

राजनीति

किशोर दहाल बुधबार, साउन १७, २०८० ११:४५

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सक्रियतामा मंगलबार दुई प्रदेशको राजनीतिक गाँठो तत्काललाई फुक्यो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाटै उनले कोशी प्रदेशमा सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर कांग्रेसका उद्धव थापालाई पुनः मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न सांसद संख्या पुर्‍याइदिने र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सहभागी गराउने वातावरण तयार गरेका हुन्।

मंगलबारसम्म मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरिसक्नुपर्ने भएकाले कोशी प्रदेशका प्रभावशाली सरोकारवालाहरु केही दिनअघि नै काठमाडौं आइपुगेका थिए। र सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्री स्वयंले सोमबार कोशी प्रदेशका सभामुख गौतमसँगको भेटमा राजीनामा दिन सुझाएका थिए। उनको राजीनामालाई मुख्यमन्त्री दाबी गर्नका लागि न्यूनतम आवश्यक संख्या ४७ पुर्‍याउन सकिने विकल्पको रुपमा पहिल्याइएको थियो। योजना अनुसार गौतमले राजीनामा दिए। ४७ सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर थापा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।

मंगलबार बालुवाटारबाट फुकेको अर्को गाँठो थियो, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तार। यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा भित्र्याउन अनेक प्रयत्न चलिरहेका भएता पनि सफलता हात लागेको थिएन। साउन ९ गते मात्रै सरकारमा नाउपाका सांसदहरु मन्त्रीमा नियुक्त हुने र सपथ लिने तयारी चलिरहेको थियो। नामसमेत टुंगिसकेको अवस्थामा अध्यक्ष तथा संघीय मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले ‘मन्त्रालयको भागबण्डा नमिलेकाले सहभागी नहुने’ भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेखेपछि यो विषय पुनः अन्यौलमा परेको थियो।

मंगलबार बालुवाटारको छलफलमा सो प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीका अतिरिक्त नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष श्रेष्ठ लगायतको बैठकले सो पार्टी सरकारमा जाने सुनिश्चित गरेको हो। नाउपाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक मन्त्री, एक राज्यमन्त्री र दुई वटा संसदीय समितिको सभापति पाउने सहमति भएको थियो।

एकै दिनका उल्लेखित दुई सन्दर्भ मात्रै होइन। संघीय प्रणाली अभ्यासमा आएको पछिल्लो साढे ५ वर्षमा यस्ता कैयौँ सन्दर्भहरु पाउन सकिन्छ, जसले प्रदेशको हिस्साको राजनीतिमा पनि बालुवाटारले नै रजगज गरिरहेको पुष्टि हुन्छ। मूलतः प्रदेश सरकार गठन र विघटनमा यसको रुचि देखिन्छ। त्यसलाई स्वीकारोक्ति दिन प्रदेशका राजनीति सञ्चालकहरु अभिशप्त हुने गरेका छन्। रोचकचाहिँ, यसलाई सम्बन्धितहरुले नै स्वाभाविक ठान्दै गएको जस्तो देखिन्छ। र यस्ता सन्दर्भहरुको पुनरावृत्त हुने गरेको छ।

संघीयताका विज्ञ तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा नेपालमा संघीयताको मर्म अनुसारको अभ्यासले सुरुदेखि नै अपेक्षाकृत गति नलिएको बताउँछन्। सुरुवातमा तत्कालीन नेकपा भित्रको विवाद तथा संसद् विघटन जस्ता कदम, कोभिड महामारी तथा कर्मचारीको समायोजन हुन नसक्दा संघीयताको मर्म अनुसारको अभ्यास हुन नसकेको उनको बुझाइ छ।

‘अहिलेसम्म हाम्रो राज्यको संयन्त्र, सोच, मानसिकता, संरचना सबै केन्द्रिकृत छ। संघीय सांसद र कर्मचारी पनि केन्द्रिकृत सोचका छन्। यहाँका नेताहरु पनि केन्द्रिकृत सोचका छन्। त्यस्तो सोच र मानसिकता प्रदेश र पालिकामा पनि छ,’ देवकोटा भन्छन्, ‘सबैले आफ्नो सोच र मानसिकता विकेन्द्रित खालको बनाउनुपर्‍यो।’

संघीयताका ‘एक्टर’हरुले नै समग्रमा संघीय नबुझेको जस्तो गरेका कारण त्यसकै परिणाम देखिएको बताउँछन्, राजनीतिक विश्लेषक उद्धव प्याकुरेल। ‘शक्तिमा हुँदा संघीयताभन्दा केन्द्रीयताले सहयोगी हुन्छ। शक्तिमा रहेकाहरु कहिलेकाहीँ बिच्किनुभयो, बरालिनुभयो र केन्द्रीयतातिर जान खोज्नुभयो भने लगाम लगाउनेचाहिँ संघीय प्रणालीका संस्थाहरुले हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर अहिले कोही पनि त्यतातिर लागिरहेको देखिँदैन। सबैले समस्याको समाधान केन्द्रिकृत संरचनामा जस्तै बालुवाटारबाट खोजेका कारण यस्तो भएको हो भन्ने लाग्छ।’

बालुवाटारमा बस्नेहरुले शक्ति अभ्यास गर्न खोज्नु एकातिर छ, प्रदेशका ‘एक्टर’हरुले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर समर्पण भइरहेको पाइन्छ। त्यहीमाथि, हरेक समस्याको समाधानकर्ता ‘माथि छ’ भन्ने आम मनोविज्ञान छँदैछ। जसका कारण संघीय प्रणाली अपनाइसक्दा पनि केन्द्रिकृत प्रणालीमा जस्तै बालुवाटारबाट समाधान खोजी हुने गरेको छ। कतिसम्म भने, संघीय सरकारमा गठबन्धन परिवर्तन हुनासाथ सातै प्रदेशमा गठबन्धन परिवर्तन गर्ने प्रयत्न हुने गरेको छ। त्यसका लागि संघीय नेतृत्वले पनि भूमिका खेल्ने र प्रदेश नेतृत्वले पनि संघीय नेतृत्वबाटै भूमिकाको अपेक्षा गर्ने गरेको पाइन्छ। जबकि, प्रदेशका सत्ता गठबन्धन सोही प्रदेशको आवश्यकता र अंकगणितका आधारमा तय होस् भन्ने धेरैको सुझाव पाइन्छ।

समाधान सूत्र खोज्न बालुवाटार धाउने प्रवृत्तिले प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्वको निर्णय क्षमतालाई थप संकुचित बनाउने भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। प्रदेशको समस्याको प्रदेशमै हल खोज्ने र पाठ सिक्दै जाने आत्मविश्वासलाई पनि कमजोर बनाउने विज्ञहरु बताउँछन्। बरु सिंहदरबार र बालुवाटारको बोझ र हस्तक्षेपलाई कम गर्दै जाने भन्ने समेत विकल्पमा अभ्यासमा ल्याइएको संघीय प्रणालीको मर्मविपरीत भइरहेका यस्ता अभ्यासले कालान्तरमा बालुवाटारलाई नै थप सक्रिय र शक्तिशाली बनाउने उनीहरुको तर्क हुने गर्छ।

पार्टीभित्र पनि प्रदेश समितिहरुको अधिकार बढाउने र सोहीअनुसार भूमिका निर्वाह गर्दै जाने हो भने ‘काठमाडौं’ धाउने प्रवृत्ति पनि कम भएर जाने विज्ञहरु बताउँछन्। तर यसबारे पार्टीभित्रै चाहिँ सघन बहस भएको पाइँदैन। त्यस्ता बहस प्रभावकारी र विस्तारित हुन सकेमा एक तह अघि बढ्ने आधार सिर्जना हुनसक्थ्यो। जसले पार्टी नेतृत्वले प्रदेश कमिटीलाई विश्वास गर्ने र अधिकार सम्पन्न गराउने प्रचलन सुरु गराउन सक्थ्यो। हालै सम्पन्न हालै सम्पन्न कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रदेश सभापतिहरुले प्रदेश समितिलाई बेवास्ता गरिएकोमा अलिअलि असन्तुष्टि जनाएका थिए। आगामी दिनमा यो बहस कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेचाहिँ प्रतीक्षाकै विषय छ।

देवकोटा भने पार्टी कमिटीहरुलाई संघीय शासन प्रणाली अनुकूलको बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। ‘पार्टीले पनि प्रदेश कमिटीलाई विश्वास गर्नुपर्‍यो। निर्णय लिन छाडिदिनुपर्‍यो। आफैं निर्णय गर्न भन्नुपर्‍यो। हामीकहाँ सोध्न आउनुपर्दैन भन्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्‍यो। तलकाले पनि हरेक कुरा माथि सोध्नु पनि भएन। दुवै पाटोबाट हेर्नुपर्छ,’ देवकोटा भन्छन्।

तर संघीय प्रणाली अपनाएका मात्रै होइन, एकात्मक प्रणालीमै रहेका मुलुकमा पनि यस्तो समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ। संविधानमा लेखेको अधिकार पनि तल्ला संरचनालाई नदिने गरेको उनले बताए। ‘एकताबद्ध भएर लड्नैपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि मुख्यमन्त्रीहरुको क्लब नै चाहिन्छ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।