काठमाडौं– नेपाली कामदारहरू संस्थागत बाटोबाट जर्मनी जानेगरी श्रम सम्झौता भएको छ। रोमानियासँग श्रम सम्झौता भएको ४ दिनपछि सरकारले मंगलबार युरोपकै अर्को देश जर्मनीसँग श्रम सम्झौता गरेको हो।
सम्झौता अनुसार जर्मनीले नेपाली दक्ष श्रमिक लैजान ३ महिनापछि आवेदन खुला गर्ने भएको छ। नेपाली नागरिकलाई प्रशिक्षार्थी श्रमिकका रुपमा लैजाने गरी श्रम सम्झौता भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको उपस्थितिमा जर्मनीमा मंगलबार नेपाल र जर्मनी सरकारबीच सम्झौता भएको हो।
अबको तीन महिनापछि फ्रि भिसा फ्रि टिकेटमार्फत् जर्मनी जानसक्ने गरी बाटो खुल्ने मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले जानकारी दिए। यसअघि जर्मनीसँग श्रम सम्झौता भएको थिएन। श्रम सम्झौता नगरेको भएता पनि विभिन्न बाटो भएर नेपाली श्रमिक जर्मन पुग्ने गरेका छन्। भिजिट भिसा अथवा अवैध बाटो भएर हजारौँको संख्यामा नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि जर्मन पुग्ने गरेका उदाहरण छन्।
यसरी जाँदा लाखौँ रकम खर्चिनु पर्ने बाध्यता थियो। अबदेखि यो बाध्यता हटेको सहसचिव पोखरेलले बताए।
सम्झौताअनुसार जर्मनीले नेपाली कामदारका लागि अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन माग गर्ने छ। जर्मनी जान चाहने उमेर पुगेका नेपाली युवाहरुले आवेदन दिन पाउनेछन्। मन्त्रालयका अनुसार यसका लागि जर्मनी भाषामा दोहोरो कुराकानी गर्न सक्ने हुनुपर्नेछ। त्यसपछि जर्मन सरकारले आवेदन दिइएका श्रमिक छनोट गर्नेछ। नेपाली श्रमिक फ्रि भिसा फ्रि टिकटमाा (शून्य लागतमा) जर्मनी जान पाउने सहसचिव पोखरेलले बताए।
जर्मनी गएपछि प्रशिक्षार्थी श्रमिकले जर्मनको भोकेस्नल ट्रेनिङ इन्स्टीच्यूटमा आफ्नो रुचि र क्षमताअनुसार प्रशिक्षार्थी कामदारको रुपमा एक वर्ष तालिम लिनुपर्ने छ। सो अवधिभरको पारिश्रमिक समेत श्रमिकले पाउने व्यवस्था रहेको छ।
तालिम लिइसकेपछि श्रमिकहरु कामको लागि योग्य मानिने र त्यहाँको श्रमबजारमा काम गर्न पाउँने पोखरेलको भनाइ छ।
जर्मनी जानका लागि विशेष कामको क्षेत्र नतोकिएको र आवश्यकताका आधारमा उद्योग कृषि लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रमा कामको लागि आवेदन माग गरिने गरी श्रम श्रम्झौता गरिएको उनले बताए। कति कामदार लैजाने भन्नेबारे सीमा तोकिएको छैन। तर पारिश्रमिक कति पाउने भन्ने पनि निर्धारण भएको छैन।
‘सम्झौता भएको छ। आवेदन माग हुनेबेलामा सबैकुरा थाहा हुन्छ। जर्मन जानका लागि अबको तीन महिनापछि आवेदन खुल्छ, त्यसपछि नै के कति श्रमिक, कुन क्षेत्रको काममा लैजाने प्रस्ट हुन्छ,’ सहसचिव पोखरेलले बताए। आवेदन भर्न आवश्यक कागजात तथा उमेरसमेत आवेदन खुला भएपछि मात्रै थाहा हुने उनले बताए।
नेपालका मेनपावर व्यावसायीले नेपाली श्रमिकलाई जर्मन पठाउन पाउने उनको भनाइ छ। ‘कुनै पनि मेनपावरले श्रमिको माग गरी पठाउँछ भने हामीले त्यसलाई रोक्न मिल्दैन। कानुन अनुसार प्रक्रिया पूरा गरी मेनपावरले आफ्नै ढंगबाट श्रमिक पठाउन पाउनेछन्,’ उनले भने।
जर्मनीको आन्तरिक श्रम कानुनले श्रमिकलाई दिएको अधिकार विश्वमै उदाहरणीय भएको र त्यहाँका नागरिकसरह नेपालसहित आप्रवासी श्रमिकले सेवा सुविधा पाउने दाबी उनको छ। जर्मनी सरकारसँग भएको श्रम सम्झौता भए अनुसार सरकारीस्तरबाट आवेदन माग गरेर श्रमिक पठाइने जानकार उनले दिए।
शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक जानका लागि बाटो खुले पनि कार्यान्वयनमा लैजानका लागि केही तयारी नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने देखिएको छ।
यसअघि सरकारले पहिलोपटक युरोपियन मुलुक रोमानियासँग श्रम सम्झौता गरेकोमा रोमानियामा श्रमिकको आधारभूत तलब ७ सय युरो निर्धारण भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
