काठमाडौं– सरकारले हालै पारित गरेर संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमाथि एकपछि अर्कोमा विरोध सुरु भएको छ।
केही समयअघि सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका थिए। उनीहरुले केही दिन काठमाडौं नै अस्तव्यस्त हुने गरी आन्दोलन गरे। शिक्षकहरूसँग सहमति गरेपछि राहत शिक्षकहरूले त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गरे।
सरकारले उनीहरूसँग पनि सहमति गर्यो। शिक्षकहरूसँगको सहमतिपछि विधेयकमाथि अहिले प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल चलिरहेको छ।
सरकारले दर्ता गर्नुअघि नै विधेयक विवादमा परेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर मस्यौदा सार्वजनिक नहुँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विधेयकमा विरोध जनाएका थिए।
सरकारले उनीहरूलाई सहज हुने गरी विधेयक संशोधन गरेर संसदमा पेश गरेका थिए। उक्त विधेयकमा शिक्षकहरूपछि स्थानीय तहहरूले विरोध जनाइरहेका छन्। उनीहरुले विधेयकमा स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्नुका साथै संविधानले नै नचिन्ने जिल्ला तह ब्यूँताउन खोजिएको भन्दै विरोधमा प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदहरूसम्मलाई लबिङ गरिरहेका छन्।
शिक्षा विधेयकको विरोध भइरहेकै बेलामा सरकारले संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको अर्को विधेयक पनि नआउदै विवादित बनेको छ। संघीय निजामती कर्मचारीहरूका लागि संविधान जारी भएपछि ल्याउनुपर्ने उक्त विधेयक ढिला गरेर भए पनि सरकारले दर्ता गराउने तयारी गरेपछि विरोध सुरु भएको हो।
निजामती ट्रेड युनियनका साथै स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूले विधेयकमाथि विरोध सुरु गरेका छन्।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले केही दिनदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिनेदेखि विरोधसभासम्म गर्दै आएका छन्। तर उक्त दबाब सरकारसँग नपुगेको भन्दै उनीहरूले शुक्रबारदेखि नयाँ आन्दोलनको कार्यक्रम थालेका छन्। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आजदेखि अत्यावश्यकबाहेक अन्य काम नगर्ने भन्दै अवज्ञा आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ११ बुदेँ संशोधनको माग उनीहरूले राखेका छन्।
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिको आह्वानमा विधेयक सच्याउन माग गर्दै काठमाडौं माइतीघर मण्डलमा धर्ना र प्रदर्शनका साथै आफू रहेको स्थानीय तहबाटै पनि विरोध सुरु गरेको संघर्ष समितिका सहसंयोजक रामप्रसाद न्यौपानेले बताए।
काठमाडौं आउन नपाएका कर्मचारीले आफू कार्यरत स्थानीय तहमै विरोधका कार्यक्रम थालेको र यो आइतबारदेखि झन बढ्ने उनको दाबी छ।
आफूहरुको माग सुनुवाइ समेत नभएको र सरकारले वार्ताको कुरै नगरेको भन्दै स्थानीय तहहरू आगामी दिनदेखि ठप्प हुने दाबी उनले गरे।
समितिको बिहीबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले शुक्रबारदेखि ७ सय ५३ स्थानीय तहमा अनिश्चितकालीन ‘पेनडाउन’ गर्ने निर्णय गरेको थियो।
निजामती सेवा विधेयकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशले खटाउने प्रस्ताव गरिएकोमा उनीहरूको आपत्ति छ। स्थानीय सेवाबाटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्ने व्यवस्था गर्न उनीहरूले माग राखेका छन्। अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले संघको मातहतमा काम गर्दै आएका छन्।
जुनसुकै तहमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
त्यस्तै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने र स्थायी तथा करार कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1782224905-1782225890.jpeg)
