संविधानको मर्म र भावनाको कार्यान्वयन कहिले?

विचार

डा डिला संग्रौला बुधबार, असोज ३, २०८० १५:३७

२०७२ साल असोज ३ गते नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक दिनको रुपमा रहेको छ। ७ दशक लामो प्रयासपछि जनताले निर्वाचित गरेको संविधान सभामार्फत् संविधान बनाउने प्रतिक्षाको घडी समाप्त भएकाले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा असोज ३ को छुट्टै महत्त्व स्थापित भएको छ।

२०६४ सालको संविधान सभा असफल भएपछि २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधान सभाको चुनावमार्फत् बनेको नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पहलमा संविधान जारी गर्न सफल भएको हो। यसबीचमा संविधान जारी गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूलाई सम्झनै पर्छ, भने हालै संविधान जारी गर्दा बखतका संविधान सभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधन भएको छ। उहाँको आत्माको चीर शान्तिको कामना।

दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि गणतन्त्रात्मक नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको दस्तावेजको रुपमा नेपालको संविधान (२०७२) जारी गरिएको थियो। विभिन्न बाधा व्यवधानहरूलाई चिर्दै नेपालकै इतिहासमा जनतामाझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको यो पहिलो र विश्वकै सबैभन्दा पछिल्लो संविधान हो। नेपालको तराई क्षेत्रका जिल्लाहरूमा यसविरुद्ध आवाज उठाइएता पनि गणपूरक संख्या पुर्‍याएर दुईतिहाई (९० प्रतिशतभन्दा बढी) बहुमतबाट यो संविधान राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको थियो। संविधान कुनै धर्मग्रन्थ होइन। त्यसैले यसमा आवश्यकताका आधारमा संशोधन पनि गर्नुपर्छ। जुन कुराको सुरुआत भइसकेको छ। तर अझ यसलाई जनताले अपनत्व ग्रहण गर्ने गरी वर्तमान संसद्‌ले केही परिमार्जन गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ।

यस संविधानमा ३५ भाग ३०८ धारा र ९ वटा अनुसूचीहरू रहेका छन् भने संविधानले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्नुका साथै पहिलोपटक संघीय मुलुकको रुपमा स्थापित गरेको छ। संघीयताको अभ्यास अहिले सुरु भइसकेको छ। तर अझै पनि संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणको चरण भने सकिएको छैन।

संविधानले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली आत्मसात गर्नु नै प्रमुख उपलब्धि हो। यही उपलब्धिअनुसार नै हामीले अहिले संघीयताको दोस्रोपटक अभ्यास गरिरहेका छौं। गत मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनपछि संघीय र प्रदेश सरकारहरू सञ्चालनमा छन्। भलै, अहिले कोशी प्रदेशमा अंकगणितका हिसाबले केही अप्ठेरो देखिए पनि अन्य प्रदेशमा कुनै समस्या छैन। हाम्रोमा संघीयताको अभ्यास त्यति पुरानो नभएकाले यसमा सुधार गर्नु पर्ने विषयहरू छन्। ती विषयहरूमा राजनीतिक सहमति कायम गरेर सुधार गर्दै जानु पर्ने छ।

संविधान उत्कृष्ट, कार्यान्वयन कमजोर
हाम्रो संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था राम्रोसँग गरिएको छ। यो हामीले उल्लेख गर्नै पर्ने उत्कृष्ट विषय पनि हो। यो संविधानले महिला, दलित लगायत सिमान्तकृत वर्गको अधिकारलाई आरक्षण गरेर केही हदसम्म दबिएकाहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन कोसिस गरेको छ। तर यसमा भएका छिद्रलाई बढाएर मिचाहा प्रवृति पनि हाबी भएको हो कि भन्ने यदाकदा आभास हुने गरेको छ। हुन त संविधान यसलाई मान्नेको चरित्र र स्वार्थमा पनि भर पर्ने कुरा हो भनेर चित्त त बुझाउन सकिएला, तर अक्षरश: पालना गर्दै अघि बढ्ने हो भने पक्कै पनि यो संविधानले नेपाल र नेपालीको हित गर्छ नै।

संविधानमै २ वर्षभित्र सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था पनि गरेका छौँ। हामीले राजनीतिक स्थायित्वका लागि यो व्यवस्था गरे पनि अहिले नेपाली राजनीति कतै विकृत भएको त होइन, यस्ता खेलहरू कुनै न कुनै माध्यमबाट भइ पनि रहेका छन्। विगतमा अधिकार नै नभएको अवस्थामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई/दुई पटक संसद् विघटन गर्दा संविधान मिचिएको भनेर हामी नै सर्वोच्च अदालतमा गएका थियौँ। अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना भएपछि तत्कालीन अवस्थामा एमाले अध्यक्षसहितका नेताहरूले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारलाई परमादेशको सरकार भनेर आरोप लगाउनु भएकै हो। तर अहिले कोशी प्रदेशमा त्यसैगरी सरकार बन्दा उहाँहरू चुप हुनुहुन्छ। यसबाट संविधान भनेको केही व्यक्ति र नेताहरूले आफू अनुकूल प्रयोग र व्याख्या गरेको रुपमा पनि आम मानिसले बुझ्ने गरेका छन्।

त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधानका प्रावधानलाई नकुल्चिएको भए अहिलेको राजनीतिक समीकरण नबन्न पनि सक्थ्यो। ओलीले संविधानविपरीत संसद् विघटन गरेपछि नै अहिलेको समीकरण बनेको हो र ओलीलाई सरकारबाट हटाइएको हो। त्यही नयाँ समीकरण बनेपछि संसद्को कार्यकाल पूर्णरुपमा ५ वर्ष चल्यो भने नयाँ चुनावबाट अहिले नयाँ सरकार बनेको छ।

हामीले संविधान सभाबाट जारी गरेको संविधानले सबैको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ। समावेशिता भन्ने कुरा नै त्यही हो। संविधानको प्रस्तावनामै वर्गीय, जातीय धार्मिक र लैंगिक विभेदको अन्त्य र समानताको कुरा गरेको छ। संविधानले कसैलाई कुनै पनि विभेद नहुने कुराको ग्यारेन्टी पनि गरेको छ। यसैगरी महिलाहरूलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र समानताको हकको पनि ग्यारेन्टी गरेको छ भने समान कामको लागि समान ज्यालाको कुरा पनि छ। तर समान कामको समान ज्याला भने अहिले पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, यो विडम्बना हो। त्यसैगरी महिलालाई राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता पनि यो संविधानले गरेको छ। तर अहिलेको निर्वाचन प्रणालीअनुसार राजनीतिक दलहरूले महिलालाई प्रत्यक्षमा टिकट नदिने अनि समानुपातिकमा सीमित गर्ने परम्परा जस्तै बनेको छ भने गठबन्धनको संस्कृतिका कारण फरक फरक राजनीतिक दलको उम्मेदवार हुँदा पुरुष पुरुषको प्रतिस्पर्धाका कारण पाउने पदमा पनि महिलाहरू बञ्चित हुन परेको छ। संविधानले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, सभामुख वा उपसभामुख, स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्य गरेको भए पनि गठबन्धनको संस्कृति हाबी हुँदा निर्वाचित हुने हरेक जसो पदमा पुरुष नै आएका छन्। यो विषयमा थप बहस गरेर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कानुन बनाउँदै गर्दा महिलाहरूका लागि प्रत्यक्ष सिट नै आरक्षण गर्नुपर्ने कुरा आइरहेको छ यसका लागि हामीले थप पहल गर्नुपर्छ।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, किशोर किशोरीको कुरा संविधानमै उल्लेख भएको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्ने भनेको सरकार र राजनीतिक दलहरूको जिम्मा हो। तर, आजको दिनसम्म पनि महिला हिंसाका घटनाहरू घट्नुको साटो दिनानुदिन बढ्दै गएका छन् भने पछाडि परेका वर्ग, तह र तप्काले अहिले पनि शिक्षामा समान पहुँच पाएका छैनन्। तराई मधेसमा दाइजोको कारण अहिले पनि महिला हिंसाका घटनाहरू भइरहेका छन्। त्यसैले महिलालाई पहुँचयोग्य बनाउनका लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क गराउनु पर्छ। यस्तो गरियो भने मात्रै हामीले संविधानमा लेखेको कुराले सार्थकता पाउँछ।

अहिलेको मुख्य समस्या भनेकै हामीले संविधान उत्कृष्ट लेख्यौं अनि बनायौं पनि, तर कार्यान्वयनको सवालमा हामी चुक्दै गएका छौं। तसर्थ, जनताको त्याग र तपस्याका साथै ७ दशक लामो संघर्षबाट बनेको संविधानको अक्षरशस् पालना गर्ने र पालना गर्ने सवालमा कतै अप्ठेरो पर्छ भने संशोधन गरेर सहज बनाउने कुरामा ध्यान दिन सकियो भने अहिलेको अवस्थामा समस्याका समाधानहरू आफै निस्कने पक्का छ। तसर्थ संविधानलाई कठोर भन्दा पनि परिवर्तनशील बनाएर यसको कार्यान्वयनमा लाग्नु नै संविधान दिवसको मूल उद्देश्य बन्नुपर्छ।

(पूर्व सांसद संग्रौला नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन्।)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।