२०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो। संविधान जारी भएको ८ वर्ष पुरा भएको छ। यी ८ वर्षमा धेरै सरकार परिवर्तन भए। संविधान लेखिँदै गर्दा जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्दै मौलिक हकको व्यवस्था गरियो, तर हालसम्म यस्ता मौलिक हक कार्यान्वयनको कानुन बन्न सकेको छैन। यी ८ वर्षमा संविधानका धेरै कमजोरी बाहिर आए भने ‘संविधान उल्लंघन’ गर्ने काम पनि निर्माता रहेका दलहरुबाटै भयो। संविधानका यी आरोह र अवरोह तथा आगामी दिनमा संविधानको सफल कार्यान्वयन कसरी गर्ने र अहिले भएका कमी कमजोरीलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् संविधानविद् डा विपिन अधिकारीसँग नेपाल लाइभका लागि दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानी:
संविधान जारी भएको ८ वर्ष पुरा भएको छ। संविधान कार्यान्वयनको स्थितिलाई हेर्दा सही बाटोतिरै गइरहेका छौँ कि छैनौँ?
भइरहेको पद्धतिलाई विस्तारै सुधार गरेर आफ्नो आचरण, संवैधानिक संस्कृति, देशको जल्दोबल्दो समस्याप्रति प्रोग्रेसिभ दृष्टिकोण राखेर संविधानलाई विकास गर्दै लैजाने संविधान विकासको एउटा तौरतरिका हो। हामीले भइरहेको संविधानलाई रोकेर नयाँ पद्धतिमा गयौँ। नयाँ पद्धतिमा जाँदा सुरुमा जुन उत्साह थियो, त्यसलाई त्यही रुपमा हामी देख्दैनौँ। देशलाई परिवर्तन गर्न, नयाँ नेपालको सिर्जना गर्न र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याहरूलाई अन्त्य गर्न संविधान नै घाँडो भएको हो, त्यसैले नयाँ संविधान लेख्नुपर्छ, त्यसका लागि संविधान सभा चाहिन्छ भन्ने मान्यता थियो। त्यो अहिले पातलियो।
संविधान आयो। र त्यस अनुसारको संरचनागत परिवर्तन पनि प्रशस्त गरिए। संघीयताकै नयाँ प्रयोग देशमा हुँदैछ। र केही हदसम्म संस्थागत पनि भएको छ। मौलिक हक, संवैधानिक अंगको सिर्जना, संसद्को अधिकारको कुरा, ३ तहका सरकारको अनुसूचीबद्ध अधिकारहरू संविधानले उल्लेख गरेको छ। त्यसले जनस्तरमा लैजाने प्रयास हुँदैछ। तर जुन संवैधानिक संस्कृति चाहिन्छ, जसले हरेक कुरालाई एक अर्कासँग जोड्दछ। त्यसमा हामीलाई समस्या छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको जुन पहिलो प्रयास भयो, त्यो दिनदेखि हामीमाझ रहेको शासकीय स्थिरता क्रमशः अवरुद्ध हुँदै गयो। अब चाहिँ यो संवैधानिकता र कानुनी हो कि होइन भन्ने विवाद पनि व्यापक रुपमा बढ्न लागे।
भ्रष्टाचार बढेकाले त्यसले केही कुरालाई सही रुपमा हुन दिइरहेको छैन। जसरी भए पनि सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण सर्वव्यापी भइदिएका कारणले नेपालमा निर्वाचनमा कसको ठूलो हैसियत थियो? कसले सरकार निर्माण गर्नुपर्ने हो? को प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने हो? निर्वाचनको उद्देश्य के हो? भन्ने कुरामा धेरै कन्फ्युजन देखिन्छ। सरकारमा जानु उद्देश्य भयो। तर त्यसका लागि कस्तो म्यान्डेट चाहिन्छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्टता देख्दैनौँ। हाम्रो समस्या त्यतापट्टि छ।
संविधान जारी गर्नका लागि नेतृत्व लिएका दलहरूबाटै असंवैधानिक कामहरू भइरहेको देखिन्छ। २ पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन लगायतका घटनाले त्यस्तै देखिन्छ। किन यस्तो भयो?
प्रतिनिधि सभा विघटनको जुन पहिलो प्रयास भयो, त्यो दिनदेखि हामीमाझ रहेको शासकीय स्थिरता क्रमशः अवरुद्ध हुँदै गयो। अब चाहिँ यो संवैधानिकता र कानुनी हो कि होइन भन्ने विवाद पनि व्यापक रुपमा बढ्न लागे। जस्तो राष्ट्रपतिले संसद्बाट पारित भएर फर्काइसकेको र निष्क्रिय बनाइसकेको नागरिकता संशोधन विधेयकलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरेर जारी गरिदिनुभयो। रेशम चौधरीको विषयमा त्यसै गरी नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम गर्नै नहुने कुरामा माफी दिएर एकजना व्यक्तिका लागि शासकीय मूल्य मान्यतालाई परिवर्तन गरेको देखिन्छ।
अहिले केही नेपाल संशोधन ऐनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा टेबल भएको छ। त्यसमा १०/१२ किसिमका ऐनहरू, जो १०/१२ वटा संशोधन विधेयकमार्फत् जानुपर्थ्यो, ती सबैलाई एकै पटक संशोधनको प्रक्रियामा लगिँदैछ। बरु वित्तीयसम्बन्धी विधेयकहरू एक ठाउँमा जम्मा गर्न सकिन्थ्यो। त्यस्तै संवैधानिक आयोगसँग सम्बन्धित विधेयकहरू एक ठाउँमा जम्मा गर्न सकिन्थ्यो। सार्वजनिक प्रशासनसँग सम्बन्धित विधेयक एक ठाउँमा जम्मा गर्न सकिन्थ्यो। सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनका लागि आएका विधेयकहरूलाई छुट्याउन सकिन्थ्यो। र केही नेपाल संशोधनसम्बन्धी विधेयक ल्याए पनि हरेक क्लस्टरका लागि अलगअलग ल्याउन सकिन्थ्यो।
अहिले कानुनमन्त्रीले सबैका लागि मन्त्री भएर हाउसमा टेबल गर्नुभयो। अब कानुन समितिमा पठाएर, जुन समितिमा त्यो क्षमता छैन, जसले कानुन, न्याय र मानव अधिकारका विषयमा छलफल गर्ने म्यान्डेट लिएर आएका हुन्, अब त्यसअन्तर्गत वित्तीय विषयमा छलफल गर्ने भए। सामाजिक तथा आर्थिक विषयमा छलफल गर्ने भए। यसरी नातै नभएको विषयमा पनि कानुन समितिले छलफल गर्ने भयो। हामीले संसद्को दुरुपयोग गर्दैछौँ। यसरी एउटै विधेयकबाट ८८ वटा ऐन संशोधन गरिँदैछ। यो त लाजमर्दो कुरा हो नि त। संसद्मा लैजाने भनेको त पारदर्शीताका लागि हो। ऐनमा छलफल गर्न र सुधार गर्न सरकारको निगरानी राख्नका लागि हो नि त। तर ८८ वटा विषयमा छलफल गर्न एउटा समिति सक्षम होला त? त्यो कामको भागबण्डा गर्नुपर्दैन?
राजनीतिक आरोप लागेका व्यक्तिहरू, तीन तहको अदालतले कसुरदार ठहर्याइसकेका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रपतिले माफी दिन लाग्नुभयो। राष्ट्रपति भनेको महाराजधिराज होइन त। महाराजधिराजले त त्यस्तो गर्दैनथे।
समितिहरू बनाउनुको कारण नै वित्तीय विषयमा रुचि हुनेहरू त्यहीसँग सम्बन्धित समितिमा बस्छन्। परराष्ट्रमा रुचि हुनेहरू त्यहीसँग सम्बन्धित समितिमा बस्छन्। अब परराष्ट्र र वित्त दुवै कानुन समितिले ह्यान्डल गर्ने भयो। यसरी संसद्को गरिमा रक्षा हुन सक्दैन।
राजनीतिक आरोप लागेका व्यक्तिहरू, तीन तहको अदालतले कसुरदार ठहर्याइसकेका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रपतिले माफी दिन लाग्नुभयो। राष्ट्रपति भनेको महाराजधिराज होइन त। महाराजधिराजले त त्यस्तो गर्दैनथे। देशमा अदालत बनाएको खिसिट्युरी गर्न होइन। कसैका लागि अदालत संगिन वातावरण र कसैका लागि त्यस्तो सुविधा हुन्छ त? हामीकहाँ आएको ऐन संशोधन प्रस्ताव झनै बेथिति ल्याउने खालको छ।
हामीकहाँ संसद्को सभामुखलाई निर्देशन दिन रोक लगाएको छ। निर्देशन त प्रधानमन्त्रीले दिन्छन्। निर्देशन मन्त्रीहरूले दिन्छन्। निर्देशन सभामुखले दिने पनि संसदीय व्यवस्था हुन्छ? उहाँ कार्यकारी अधिकारी होइन। तर अब हुन लाग्यो। त्यो किन भने, सभामुख कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई एमसीसी रोक्नुपर्ने आदेश थियो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार संसद् चलाउनुभएन। पहिलोपटक देशका प्रधानमन्त्री संसद्का सभामुखका अगाडि निरीह भए। उनको प्रस्तावअनुसार संसद् चल्ने हो नि त। यो देशमा यत्रो खर्च गरेर के नियुक्त गर्ने? भन्दा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने। बाँकी त प्रधानमन्त्रीको टिम हो। त्यो प्रधानमन्त्रीलाई सभामुख महरा र अग्निप्रसाद सापकोटाले नचाए। प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई अवरुद्ध गरेर संसद् चलाउन पाइँदैन। तर त्यस्तो भयो।
अहिलेका सभामुखले पनि बेलाबेलामा यस्तो निर्देशन दिनुभयो भन्ने समाचार आइरहेको हुन्छ। निर्देशन उहाँले दिने होइन नि। प्रधानमन्त्रीले उभिएर निर्देशन दिने हो। त्यो कार्यकारी अधिकार हो। संसद्भित्रको तौरतरिका, कार्यविधि, नियमावली छ। त्यस विषयमा सभामुखले निर्देशन गर्न मिल्यो। तर शासकीय विषयमा सभामुख अलग हुनुपर्छ। हामीसँग दरिलो संसदीय व्यवस्था हुने हो भने त्यसरी निर्देशन दिने सभामुखलाई महाभियोग लगाउन सकिन्छ।
प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई कटाैती गर्न सकिँदैन। निर्देशन दिने कुरामा विगतदेखि अहिलेका सभामुखको अवस्था उस्तै छ। कसैलाई कानुनको शासन चाहिएको छैन। अब अदालत हेरौँ त्यहां पनि उस्तै छ। संवैधानिक नियुक्तिमा प्रश्न उठाएर दायर गरिएको रिटमा आजसम्म फैसला सुनाइएको छैन। संविधान मिचिएको कुरा त अदालतले प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गर्नुपर्ने थियो, किनकि संविधानको संरक्षक त अदालत हो नि। पेसी चढ्ने, तर सुनुवाइ नहुने किन भइरहेको छ? वैधानिकताको सुनुवाइ यति ढिलो हुन सक्दैन। यो कुरा प्रधानन्यायाधीशलाई थाहा छ। यस्तो मुद्दा सर्वेच्चले अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्न सक्छ। अदालतले चाहेमा १ हप्तामा वा २ हप्तामा यो विवादमा निकास दिन सक्छ, तर चाहेको छैन भन्ने देखिएको छ। धेरै कुरा राम्रो हुँदाहुँदै पनि अदालत यस्तो कुरामा उदासीन छ।
संविधान आफैं कसैलाई पक्राउ वा कारबाही गर्न आउँदैन। यसको कार्यन्वयन गर्ने त निकायहरुले हो। कानुनको शासन र संविधानवादले एउटा संरचनाको परिकल्पना गरेको हुन्छ। त्यहीअन्तर्गत सबैलाई बाँधेर कार्यान्वयन गर्ने परिकल्पना यसले गर्दछ। तर वास्तममा यस्तै भइरहेको छ त?
सरकारको कुरा गराइ झनै भद्रगोल छ। अहिले निर्वाचनबाट जनताको नयाँ म्यान्डेट लिएर आएका दलले सरकार चलाएका छन्, तर पहिलो दलले आफ्नो नेतृत्वमा किन सरकार बनाउन सकेन? दोस्रो ठूलो दलले किन सकेन? हामी तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार चलाइरहेका छौँ। जसले जम्मा ११-१२ प्रतिशत मात्र मत पाएको छ भनेपछि जनताले अस्वीकार गरेकाहरुबाट हामी शासन चलाइरहेका छौँ। जसको नीति तथा कार्यक्रम नै अनुमोदन गरेको छैन, उसबाट शासित भएर बसेका छौँ। हाम्रो कार्यपालिकाको स्तर पनि घटेर गएको छ। हामी आरोप लागेका व्यक्तिहरुलाई अझै पनि नेता र जनताको प्रतिनिधि मानेर बस्नु परेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा सरकारले यत्रो धुमधाम गरेर धरपकड गरेर मुद्दा चलायो, तर त्यसमा किन भरपर्दो आसा जगाएन? आरोप लागेका र संलग्नहरु सबैमाथि अनुसन्धान भएन भनेर किन प्रश्न उठेको छ? कानुनले एकजना पनि निर्दोष मानिस नपरोस् भन्छ, तर यहाँ यस्तै भयो त।
अहिले कुनै पनि काम कारबाही कानुनअनुसार हुन्छ भन्ने विश्वास कसैलाई छैन। अहिले जसलाई मन लाग्यो पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने मात्र काम भएको छ। अहिले व्यापारीहरुलाई पक्राउ गर्ने अनि एक रात थुनामा राखेपछि पैसा लिएर मिलाउने गरिएको आरोप सुनिन्छ। यत्रो सुनकाण्ड भइरहेको रहेछ। यसरी नेपालमा किलोका किलो सुन तस्करी हुने गरेको रहेछ, राज्यसंयन्त्र के हेरेर बसेको छ? हाम्रो भन्सारले के हेर्दा रहेछन्? यदि कानुनको शासन छ भने भन्सारका सबै कर्मचारीसंग जवाफ माग्नुपर्ने भएको छ। किन र कसरी भन्सारबाट सुन किलोका किलो पास भइरहेको छ? हामीले निश्चित जिम्मेवारी सवैलाई दिएका छौँ। तर उनीहरुले किन आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेनन्? उनीहरुलाई उत्तरदायी नबाउने अनि सानातिनालाई अभियुक्त बनाएर जाने हो भने न्याय हुँदैन। सर्वोच्च अदालतले नै भनेको छ अनुसन्धानमा कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिनु भनेर। सर्वोच्चले सानातिना हैन मूलमा प्रवेश गरेर अनुसन्धान गरी सबैमाथि समान रुपमा मुद्दा चलाउन भनेको छ। तर व्यवहारमा त्यो भएको छैन। डोरी कसको हातमा छ उसलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने हो नि।
संविधान र संविधानवादले के भन्छन् भने वास्तविकतामा कानून सवैलाई समान हुनुपर्दछ। संविधान आफैं कसैलाई पक्राउ वा कारबाही गर्न आउँदैन। यसको कार्यान्वयन गर्ने त निकायहरुले हो। कानुनको शासन र संविधानवादले एउटा संरचनाको परिकल्पना गरेको हुन्छ। त्यहीअन्तर्गत सबैलाई बाँधेर कार्यान्वयन गर्ने परिकल्पना यसले गर्दछ। तर वास्तममा यस्तै भइरहेको छ त? शासकीय निकाय नियन्त्रित छैनन्। सत्ता र शासकहरु आफू अनुकूल कानुनको व्याख्या गरेर उन्मुक्ति लिइरहेका छन्। प्रयोग आफूखुसी गरिरहेका छन् भने निर्धो संविधानले कसरी जनताको अधिकार दिने र यिनीहरुमाथि कारबाही गर्न सक्दछ? संवैधानिक संस्कृतिको अभाव देखिएको छ। यसमा पनि जनता विभाजित छन्। उनीहरु आफ्नो दल भनेर लागेका छन्। दलले उनीहरुको संरक्षण गरेको छ। केही गलत गर्दा दलले बचाउ गर्नेमा उनीहरु ढुक्क छन्। जसले गर्दा गलत कुराको विरोध जनताले गर्न सकेका छैनन्। राजनीतिक रुपमा बाँडिदा र दल नै संरक्षक हुँदा हामी सकसपूर्ण अवस्थामा छौँ।
संविधानले संस्थागत गरेका कतिपय कुराहरु अहिले बहसमा छन्। धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रकै कुरामा अहिले बहस भइरहेको छ। यो बहस कति स्वाभाविक छ र यसको आवश्यकता छ कि छैन?
तत्कालीन समयमा संविधान जारी गर्दा सबैको सर्वसम्मतिले जारी भएको थिएन। केही पक्षको विरोध रहेकै थियो र अहिले पनि छ। संविधान कहिल्यै पनि पूर्ण हुँदैन भनेर निर्माताहरुले नै स्वीकार गरेका छन्। यसरी हेर्दा बहस स्वभाविक छ। त्यो बेला पनि छुटेका विषय थिए। त्यसलाई सभ्य तरिकाले बहस अनि संशोधन गर्न सकिन्छ। तर अहिले सबैमा समस्या छ। अहिले मूल समस्या भनेको अहिलेका राजनीतिज्ञहरु कोही पनि आफ्नो स्वार्थबाट सङ्लो छैन। जसले गर्दा उनीहरुले संशोधन गर्दा आफू अनुकूल गर्ने हुन कि भन्ने चिन्ता रहेको छ।
संविधानलाई संविधान अनुकूलभन्दा आफ्नो अनुकूल बनाइयो भने अहिले भएको अधिकारहरु पनि गुम्ने हुन्छ। अनि ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ भयो भने के हुन्छ भन्ने डर छ। संविधान संशोधन गर्नुभन्दा पहिला यो कार्यान्वयन त गरेर देखाउनुस् भन्ने तर्क छ। अहिलेको संविधानमा पनि धेरै राम्रा कुराहरु छन्। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने धेरै गुनासो सम्बोधन हुन्छ। यो पुरा गर्ने कोसिस नै भएको छैन। जस्तो समावेशीको कुरा। समावेशी सबै क्षेत्रमा गरिनुपर्छ भनेर संविधानले भनेको, छ तर यसमा दलहरुले, राज्य संयन्त्रले बेइमानी गरेको देखिन्छ।
राजनीतिदेखि अन्य क्षेत्रमा समावेशीको संविधानको मर्म पालना भएको छैन। जस्तो केही समय अघि न्याय परिषद्ले उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गर्यो, तर त्यसमा दलित त अटाएनन्। मेरिटको सूचीमा छैनन् भन्दैमा उनीहरुलाई अवसर नै नदिने होइन। सिफारिस गरेर केही समय उनीहरुलाई बेञ्चमा खटाएर पनि योग्य बनाएर ल्याउन सकिन्थ्यो। त्यस्तै, दलहरुले समावेशी सिद्धान्तले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पनि गर्ने गरेका छैन्। समावेशी सिद्धान्तका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाइयो, तर त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने मानिस अहिले को छन् त? नियतमा समावेशीकरण छ भने सम्भव थियो, तर यो प्रतिबद्धतामात्र भयो। कार्यान्वयन कसैले चाहेनन्।
संविधान जारी गर्दा सबैको सर्वसम्मतिले जारी भएको थिएन। केही पक्षको विरोध रहेकै थियो र अहिले पनि छ। संविधान कहिल्यै पनि पूर्ण हुँदैन भनेर निर्माताहरुले नै स्वीकार गरेका छन्।
गर्न खोजेको पो भेटिन्छ, गर्ने नखोजेपछि कसरी हुन्छ? सबै आफ्नो स्वार्थ अनुकूल दौडमा छन्। आफू कसरी पदमा पुग्ने अनि राज्य दोहोन गर्ने भन्नेमा सबैको चासो छ। धर्म निरपेक्षताको कुरा अहिले धेरै उठेको छ। यो नेपालको संविधानमा जे लेखिएको छ यो एकदमै राम्रो छ। संविधानले सनातनकालदेखि चल्दै आएको धर्म भनेको छ। धर्मको कार्य गर्नका लागि विभेद नहुने र धर्म परिर्वतन गर्न नदिने भनिएको छ। यो त राम्रो कुरो हो। हामीसँग कानुन पनि छ। अधिकार पनि छ। तर किन गलत गतिविधि र दुस्कृत्य देखिएको छ भने यसको दोष राजनीतिक दलका नेता र स्वार्थी समुह हाबी हुन दिनु हो। नेपालमा हिन्दू धर्मको संरक्षण गर्ने भनि पहेँलो लुगा लगाएर सडकमा आएको देखिएको थिएन्, तर अहिले देखिन थालेको छ। अहिले दूरी बढाउने अनि संघर्ष गराएर अल्पसंख्यकको संरक्षकका नाममा नेपाल प्रवेश गरेर अस्थिर बनाउने खेल देखिन्छ।
अहिले किन यस्तो भइरहेको छ भने हामीले कानुन छोडेका छौँ। यदि कानुन नछोड्ने हो भने यो समस्या आउँदैन। यो देशको सांस्कृतिक र सामाजिक सम्पत्ति यो देशको निधि पनि हो। यसलाई मास्ने गरी कुनै काम गरिन्छ भने यसले गलत बाटो समाउँछ।
दलहरुले जसरी काम गरेका छन् यसले संविधानका केही व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ। जस्तो निर्वाचन प्रणालीमा समस्या देखिएको छैन र? अल्पमतले शासन गर्नेदेखि समानुपातिका नाममा श्रीमती र आफन्त भर्ती गर्ने स्थान संविधानले दिएको हो कि हैन?
निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा केही समस्या पक्कै आएको छ। समानुपातिक प्राणली राख्दाको सोच भने फरक थियो। प्रतिनिधित्व हुन नसकेको वर्गलाई अधिकार दिने कुरा गरिएको थियो। यसका लागि सुनिश्चित होस् भनेर नै यो व्यवस्था राखिएको थियो, तर दलहरुले यसको गलत प्रयोग गरे। दलहरुले यसलाई श्रीमती, साला–साली, छोरा, बुहारी र आफन्तलाई भर्ति गर्दै यसको बदनाम गरेका छन्। असल नियतले संविधानका कुरा कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो, तर यो हुन सकेन। यसमा संविधानको समस्या हैन दल र दलको नेतृत्वको भयो।
संविधान संशोधन गर्नुभन्दा पहिला यो कार्यान्वयन त गरेर देखाउनुस भन्ने तर्क छ। अहिलेको संविधानमा पनि धेरै राम्रा कुराहरु छन्। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने धेरै गुनासो सम्बोधन हुन्छ।
आर्दशका कुरा पुन:स्थापित गर्ने र संविधानले बोकेको मर्मअनुसार काम गर्ने हो भने यो समस्या समाधान हुन्छ। हामी 'क्वालिटी रिप्रजेन्टेशन' मा जानुपर्छ। समानुपातिकमा मात्र हैन प्रत्यक्षमा पनि समस्या छ नि।
हामीले संविधान बनायौँ। जनताका लागि मौलिक हकहरु पनि नि:शुल्क शिक्षादेखि रोजगारीसम्म धेरै राखियो, तर ८ वर्ष पुरा हुँदासम्म पनि यसको कार्यान्वयनको कानुन किन बनेन? सत्ता प्राप्ति र सरकार निर्माणको मात्र खेल चलिरहने अनि जनताको अधिकारका कानुन चै नबन्ने हो भने संविधान कसका लागि त?
हो। अहिले पक्कै पनि यो प्रश्न छ। नागरिकहरुले संविधानबाट के पाए त? भन्ने प्रश्न उठेको छ। आमजनता शक्तिशाली हुने भनेको सरकार बलियो हुने पनि हो। हिजो अधिकार नपाएका र सशक्त हुन नसकेका मानिसहरु संविधानबाट बलियो हुने हो। तर हामीकहाँ गभर्नेन्स कमजोर छ। राजनीति गर्नेहरुले धेरै सुविधा र अधिकार पाए, तर जनताले पाएनन्। गाउँ–गाउँमा सिंहदबार पुगेको छ, तर जनताले अधिकार पाएका छैनन्। उनीहरुलाई डेलिभरी दिन सकिएको छैन। यसले जनतामा निरासा बढाएको छ जसले गर्दा कुनै दिन यो बाहिर आउन सक्ने खतरा छ। यसको एउटै कारण राजनीतिक तहले डेलिभरी नदिनु हो। नयाँ भनेर आएकाहरु पनि यसमा प्रष्ट देखिएका छैनन्। उनीहरु धेरै प्रष्ट भएर जानसक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ। उनीहरु प्रष्ट भएर नजाने हो भने जनताले उनीहरु पनि उस्तै रहेछन् भनेर कसैप्रति पनि भरोसा गर्ने छैनन्। मुख्य रुपमा समस्या संविधानमा छैन, तर यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायमा जाने व्यक्तिहरुमा समस्या हो। जनतालाई डेलिभरी दिने कुरामा दलको नेतृत्व र सरकारहरु चुक्ने हो भने यसमा समस्या आउँछ। जनताका लागि भनेर संविधानमा मौलिक हकहरु राखियो, तर ८ वर्षसम्म यसको कार्यान्वयनको कानुन किन बनेन? किन बनाउने कुरा प्राथमिकतामा परेन भन्ने प्रश्नको उत्तर जनताले खोज्न थालिसकेका छन्।
नेपालको अभ्यास र इन्डोनेसियाको अभ्यास हेर्दै जाँदा अन्त पनि मिचेर जाने हुन्छ कि हुँदैन?
त्यो विषय नेपालमा अन्यन्त्र भन्ने होइन। संसारमा हामी मात्र संविधान भएको मुलुक होइन। कुशासन हामीकहाँ मात्र होइन। संसारभरी छ। गलत काम हामीकहाँ मात्र हुन्छ भन्ने पनि होइन। फरक यत्ति मात्रै हो, हामीकहाँ सुनुवाइ हुँदैन। करेक्सन हुँदैन। अरुकहाँ असल शासन छ भने त्यो ट्र्याकमा आइहाल्छ ढिलो चांडो। संविधान बनाउनेभन्दा पनि भएको संविधानलाई उच्चतम विन्दुमा कार्यान्वयन गर्ने, त्यो निष्ठा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसै कारणले धेरै मुलुकहरुले संविधानको विषयमा धेरै ठूलो प्रतिष्ठा कायम गरेका छन्। उनीहरुसँग या त संविधान नै छैन जस्तो बेलायत, तर त्यहाँ पनि संवैधानिक मूल्य–मान्यता छन्।
अर्काेतर्फ अमेरिकालाई लिन सक्छौं। सबैभन्दा पुरानो छ। त्यो ७ वटा दफा (धारा) को संविधान आजसम्म चलिरहेको छ। यो संविधान पुगेन। यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ, यसले अधिकार दिएन, यसको संरचना खराब भयो भनेर कसैले भन्नु परेको छैन। किनभने त्यहि संविधानलाई प्रयोग गर्दा पनि असल मान्छेले सुधार गर्ने जुक्तिहरु निकालेका छन्।
संसारमा हामी मात्र संविधान भएको मुलुक होइन। कुशासन हामीकहाँ मात्र होइन। संसारभरी छ। गलत काम हामीकहाँ मात्र हुन्छ भन्ने पनि होइन। फरक यत्ति मात्रै हो, हामीकहाँ सुनुवाइ हुँदैन। करेक्सन हुँदैन।
आज तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, अमेरिकी राष्ट्रपतिले तारेख बोकेर अदालतमा धाउनु परेको छ। संसारकै सबैभन्दा निर्वाचित तानाशाह मानिन्थ्यो। अहिले पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई हेर्नुहोस्, कस्तो हालतमा हुनुहुन्छ। कानुनको शासनको ब्रिक केवल संविधानले मात्रै थाम्न सक्दैन। त्यसका लागि जनमत चाहिन्छ। हाम्रा लागि त त्यो जनमत विभाजित छ। जनतालाई मतलब नै छैन कानुनको शासन के हो भन्ने। उसलाई चित्त बुझ्ने कुरा भए पुग्यो।
कानुनको शासनले तपाईलाई सशक्तिकरण गर्छ भने पनि मैले यो कानुन बमोजिम हो भन्ने संस्कृति निर्माण गर्दछ। त्यो हामीकहाँ निर्माण हुन सकेको छैन। त्यसैले सत्तामा जाने संस्कृतिबाट संविधानको सार्थकता कसरी हुन्छ।
संविधानमाथि समीक्षा गर्ने बेला भयो कि भएन?
संविधानमाथि त समीक्षा भइराखेको छ नि। यो गर्ने बेला भयो कि भएन भन्दा पनि यसको निरन्तर समीक्षा हुनु पर्दछ। संविधान निर्माण गर्दा हामीले संविधान कार्यान्वयन आयोगको पनि प्रस्ताव गरेका थियौं। नेपाल ल सोसाइटीबाट एउटा ड्राफ्ट उपलब्ध गराएको थियो। त्यसमा यसका बारेमा उल्लेख गरिएको थियो। त्यो चाहिँ संसद् र प्रधानमन्त्रीभन्दा अलग, संविधान बमोजिम नै छुट्टै आयोग बनाऔं। जसले संविधान कहाँ–कहाँ कार्यान्वयन हुँदैछ? कहाँ–कहाँ भएको छैन? कहाँ–कहाँ नयाँ ऐन चाहिन्छ? कहिले चाहिन्छ? कसरी त्यो ऐन ल्याउने र यदि ट्र्याक परिवर्तन भएको छ भन्ने बारेमा त्यो चाहिन्छ भनेका थियौं।
हामीले साउथ अफ्रिकाको अनुभवका आधारमा आफ्नो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न खोजेको, तर हाम्रा मान्छेलाई २२ वटा आयोग चाहियो। त्यसमा पनि हामीले थपेपछि संसद्लाई चित्त बुझाउने अवस्था भएन। पछि हटाउने कुरामा यो पनि हटाइयो। नभए संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था निरन्तर समीक्षा हुनुपर्दछ। प्रेसको सबैभन्दा ठूलो भूमिका छ। विश्वविद्यालयहरुको भूमिका छ। मानव अधिकार आयोग र अन्य आयोगको भूमिका छ। तर त्यो भनेको एउटा रिसर्चबेस्ड हुनु पर्यो।
अहिले किन यस्तो भइरहेको छ भने हामीले कानुन छोडेका छौँ। यदि कानुन नछोड्ने हो भने यो समस्या आउँदैन। यो देशको सांस्कृतिक र सामाजिक सम्पत्ति यो देशको निधी पनि हो।
जनताको सडकको भाषा प्रोफेसर, संवैधानिक आयोगले बोल्ने हो र त्यहि भाषा कुनै पनि देशी–विदेशी रिसर्चरबाट आउने हो भने त त्यसले काम गर्देन। तर त्यसको निरन्तर अध्ययन हुनुपर्दछ। त्यो स्वावलम्बी व्यक्तिबाट हुनुपर्दछ। त्यो हुन सक्यो भने मात्रै हामी एउटा निर्णयमा पुग्न सक्दछौं।
मैले के देख्छु भने अहिले संविधान संशोधनभन्दा पनि यो संविधानकाे कार्यान्वयनमा आएको जुन तिक्तता छ, त्यसलाई कसरी पन्छाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। संविधानमा अहिले पनि केन्द्रीयता छ। काम गर्ने वातावरण प्रदेशहरुले जुन किसिमको पाएका छन्, स्थानीय सरकारले पाएका छन्। हुँदा–हुँदै पनि किन उनीहरुको आर्थिक व्यवस्था सुधारिएन? किन उनीहरुले लगानी प्रमोट गर्न सकेनन्? हामीले कुनै पनि सञ्चार माध्यममा कुनै पालिकाले आफ्नो उत्पादन क्षमता यति टनले बढायो, नयाँ किसिमको कृषि प्रविधि अपनाइयो या लाइभस्टकमा हामीले यति उन्नति गर्यौं, शिक्षा क्षेत्र र आधारभूत स्वास्थ्यमा यति प्रतिशत उन्नति गर्यौं भनेर किन भन्न सकिरहेको छैनौँ? किन सबैले केन्द्रीय सरकारको आस गरिरहेका छन्? आफ्नो दुनो सोझाउने नसक्ने कारण के रहेछ? त्यो पनि त अध्ययन गर्न सकिन्छ।
अध्ययनको एउटा क्षेत्र मात्रै होइन। सबै क्षेत्रलाई समेटेर संविधानको कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्दछ।
तपाईंले संविधानमाथि खतरा देख्नु भएको छ कि छैन?
यस विषयमा मेरो प्रष्ट (मत) छ। नेपालमा आजसम्म कुनै पनि संविधान नेपालीको कारणले आएको पनि छैन, नेपालीको कारणले गएको पनि छैन।
यो जहिल्यै पनि भूराजनीति (जियोपोलिटिकल) हो। कहिले राजा प्रयोग भए। कहिले प्रधानमन्त्री प्रयोग भए। कहिले सडकका नेताहरु प्रयोग भए। र कहिले जनता प्रयोग भए। तर खेल खेलाउनेले बाँदर नचाए जस्तो नचाएको छ। मैले र म जस्तो मान्छेले खोजेको नयाँ संविधान होइन। भइरहेको संविधानको निष्ठापूर्ण कार्यान्वयन हो। त्यसलाई बीपी कोइरालाले भन्नु भएको थियो कि मैले खोजेको कागजको खोस्टा होइन। मैले खोजेको शासन गर्ने शासकीय मान्छेको यो कागजी खोस्टाप्रतिको निष्ठा हो। यदि निष्ठा छैन भने सबै संविधान कागजका खोस्टा हुन्। मैले यत्ति भनेर निष्कर्ष दिन सक्छु।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
