काठमाडौं- समाजवादी मोर्चाले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने, ‘माधवजी यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको बारेमा पनि धेरै प्रश्नहरू के हो कसो हो, के हो कसो हो बनिराख्यो। र पहिलोचोटि अहिले उहाँ निर्दोष हो भन्ने साबित भयो। औपचारिक ढंगले साबित भयो। अब फेरि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेन। किनभने सीआईबीले अन्तत: उहाँको पनि कुरा के हो भनेर बयान त लियो। बयान लिएर निर्दोष साबित गरेर मुद्दा चलाउन नपर्ने भनेर लिखित रूपमा दिएपछि सधैंको टेन्सन (अन्त्य भएको छ)।’
ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा पुग्ने गरी विभिन्न प्रधानमन्त्रीका पालामा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएका थिए। त्यसमा जोडिन्छन्, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराई। उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने सार्वजनिक माग उठेको भए पनि सरकारले आलटाल गरिरहेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गते मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि सीआईबीले नेपाल र भट्टराईको निवासमै गएर सो प्रकरणबारे बयान लिएको थियो। उसले भदौ ५ मै रायसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई फाइल बुझाइयो। २३८ विरुद्ध मुद्दा चलाउने राय दिइएकोमा नेपाल र भट्टराईलाई भने सरकारी साक्षीको रुपमा मात्रै राखेर उन्मुक्ति दिइएको थियो।
प्रदेशस्तरमा आयोजित समाजवादी मोर्चाको सन्देश सभा भनिए पनि सारमा प्रशंसा सभा चलिरहेको छ। अर्को नेताले गरेको प्रशंसा सुन्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्वयं लाज लाग्दो हो। यसै अन्तर्गत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माधव नेपाललाई निर्दोष बताएका हुन्। कतिसम्म भने, ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल जोडिँदा उनलाई मात्रै होइन, आफूलाई पनि टेन्सन हुने गरेको बवताए। थपे, ‘केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मलाई यसबारे टेन्सन थियो। किनभने माधव नेपाल र हामी त एकै मोर्चामा थियौं।’
माधव नेपाल निर्दोष नै हुनसक्लान्। तर, राजनीतिक नेताप्रति सरकारी संयन्त्रको व्यवहार कस्तो हुन्छ भन्ने छिपेको छैन। त्यसैले यो प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीद्वयमाथि गहिरोगरी अनुसन्धान भएन कि भन्ने आशंका व्याप्त छ। जबसम्म आम मान्छेले निष्पक्ष छानबिन भयो भन्ने विश्वास गर्दैनन्, तबसम्म सरकारी संयन्त्रले गरेको भनिएको अनुसन्धान प्राविधिक विषय मात्रै हो। कम्तीमा नेताहरूको हकमा आम मानिसको विश्वास महत्त्वपूर्ण हो।
त्यहीमाथि यो अनुसन्धान र सीआईबीको निष्कर्षमा बालुवाटारमा गठबन्धनका दलहरूले तय गरेको साझा धारणा बिर्सन सकिँदैन। साउन २९ गते सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आफूहरूको पोजिसन प्रष्ट पारेका थिए र सम्भवतः सम्बद्ध निकायलाई सन्देश पनि दिएका थिए। जब बालुवाटारबाटै एउटा प्रकरणलाई लिएर निश्चित धारणा सार्वजनिक भइसक्छ, तब बाँकी घटनाक्रम त्यो धारणा विपरीत अघि बढ्ला भनेर कसले विश्वास गर्ला र?
सत्ताको नेतृत्वमा पुगेपछि बाँकी सबै विषय आफ्नो तजबिजमा चल्छ भन्ने भ्रम सबै जसो प्रधानमन्त्रीलाई हुँदै आएको छ। सम्भवतः न्याय-अन्याय, दोषी-निर्दोषी छुट्याउने रहर त्यसै कारण पलाउँछ। यो प्रचण्डमा मात्रै देखिएको लक्षण होइन, यसअघिका मुखर प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा झन् बढी थियो। प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्ति ओलीपथकै यात्रा हो।
ललिता निवास प्रकरणमै नाम जोडिएका एमाले नेता विष्णु पौडेलका विषयमा सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि उनले सार्वजनिक रुपमै बचाउ गरे। २०७६ माघ २१ गते सम्पादकहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले आफूले पनि घडेरी खोज्दै हिँडेको तर धन्न बालुवाटारमा किनिनछु भन्दै त्यत्रो जग्गा प्रकरणलाई स्वाभाविक बनाउने प्रयन्त गरे। उनको सो अभिव्यक्तिमा पौडेलले बालुवाटारमा प्राप्त गर्नु र आफूले बालकोटमा किन्नु उस्तै हो भन्ने स्थापित गर्ने उद्देश्य देखिन्थ्यो।
त्यस्तै, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा जोडिए। एउटा अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिए। तर ओलीले गोकुलको प्रतिरक्षा गर्दै कुनै अनाडीले अनधिकृत ढंगले अडिओ सार्वजनिक गरेको बताए।
वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा भएको अनियमिततामा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी जोडिए। पदमै रहँदा उनको निधन भएपछि ओलीले उनीमाथि अनुचित ढंगले आरोप लगाइएको र उनी निर्दोष भएको ठोकुवा गरिदिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
