काठमाडौं- यही भदौ ५ गते सर्वोच्च अदालतको ३१औं प्रधानन्यायाधीशको सपथ लिएर जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिमा अब ढिलाइ नहुने वाचा गरे। भदौ ४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका उनले पत्रकारसँग आफूले भोलिबाटै न्यायाधीश नियुक्तिको थालनी गर्ने बताएका थिए।
न्यायालयको नेतृत्वमा पुगेपछि श्रेष्ठले आफ्नो पहिलो काम नै न्यायाधीश नियुक्ति भएको भन्दै त्यसका लागि सबैसँग कुरा गर्ने बताएका थिए। जिम्मेवारी लिए लगत्तै उनले न्याय परिषद्सँग न्यायाधीश नियुक्तिका बारेमा अनौपचारिक छलफल पनि गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीशले परिषद्लाई आन्तरिक रुपमा नियुक्तिको तयारी गर्न निर्देशन पनि दिएको स्रोतले जनाएको छ।
त्यस्तै कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसनले पनि बिहीबार प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई भेटेर नियुक्तिको कुरा उठाएको छ।
नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले देशभरकै अदालतमा न्यायाधीश रिक्त भएको भन्दै नियुक्ति तत्काल थाल्न बारले प्रधानन्यायाधीशलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताए।
‘हामीले प्रधानन्यायाधीशसँग गम्भीर रुपमा नियुक्तिको कुरा उठाएका छौं। देशभर अदालत खाली भए, न्यायका लागि अदालत पुगेका सेवाग्राहीहरु पालो नआएर फर्कंदा न्याय हुँदैन,’ उनले भने, ‘जोडदार रुपमा यी कुरा उठाउँदा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ गम्भीर रहेको पाएका छौं। काम सुरु गरिसकेको छु भन्नुभएको छ।’
बारले भेटमा सर्वोच्च र उच्च अदालतको नियुक्तिमा कानुन व्यवसायीहरुमाथि अन्याय नहुने गरी मापदण्ड तय गर्न पनि अनुरोध गरेको छ। ‘न्यायाधीश नियुक्ति हुने हक बारका कानुन व्यवसायीको पनि भएकाले उनीहरुलाई न्याय हुने गरी होस् भनेर भनेका छौं,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘पक्कै न्यायोचित रुपमा छिट्टै नियुक्ति हुन्छ भन्ने आशा छ।’
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा यस पटक ‘क्याडर न्यायाधीश’ लाई प्राथमिकता दिने बुझेपछि बारले कानुन व्यवसायीहरुको कुरा उठाएका थिए। उच्च अदालत र सर्वोच्चमा हाल क्याडरबाट आएका न्यायाधीशको संख्या कम हुँदै गएको, लामो समयदेखि जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहेका न्यायाधीशहरुलाई न्याय गर्नुपर्ने र यसले न्याय सम्पादनको कुरामा पनि असर परेको गुनासो आएकाले कानुन व्यवसायीबाट कम संख्या नियुक्ति गर्ने तयारी परिषद्ले गरेको छ।
कहाँबाट सुरु होला नियुक्ति
हाल सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म गरी करिब एक सय जना न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्ने देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतमै ७ जना रिक्त छ भने ७ उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश नै छैनन्। त्यस्तै उच्च अदालतमा ५० जनाभन्दा धेरै न्यायाधीश रिक्त छ। सबै अदालतमा न्यायाधीश अभाव भएकाले कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने अन्योलमा प्रधानन्यायाधीश छन्।
न्याय परिषद्का सचिव देवेन्द्र ढकालले न्यायाधीश नियुक्ति छिट्टै सबै तहमा हुने बताए। प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदभार ग्रहण गर्दा नै न्यायाधीश नियुक्ति छिट्टै हुने बताएकाले अबको केही समयमा नियुक्तिको थालनी हुने उनले बताए।
जिल्ला न्यायाधीशको हकमा परीक्षाका लागि आवेदन सुरु भएको र लेकसेवाले परीक्षा समेत लिएर नतिजा आउन बाँकी रहेको छ। सबैभन्दा धेरै समस्या उच्च अदालतमा देखिन्छ। उच्चमा न्यायाधीश धेरै रिक्त रहेका छन् भने मुख्य न्यायाधीश पनि रिक्त छ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतको मुख्य र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने सोचमा छन्। तर त्यसका लागि न्याय परिषद्का सबै सदस्य तयार हुनुपर्ने देखिन्छ। परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष, वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त, बारको सिफारिसमा नियुक्त र कानुन मन्त्री सदस्य हुन्छन्। उनीहरु सबैको सहमतिमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने देखिन्छ।
परिषद्मा बारका दुई जना प्रतिनिधि रहेका छन्। उनीहरुले बारको तर्फबाट अधिकतम नियुक्तिको प्रयास गर्नेछन् भने कानुन मन्त्रीले पनि कानुन र सरकारी वकिलतर्फको सिट बढाउने प्रयत्न गर्नेछन्।
कुन अदालतमा कति न्यायाधीश रिक्त
हाल सबैभन्दा धेरै उच्च अदालतमा न्यायाधीश रिक्त रहेको छ। उच्च अदालतमा ५० न्यायाधीश र ६ मुख्य न्यायाधीश रिक्त छ। यस्तै सर्वोच्च अदालतमा ७ न्यायाधीश रिक्त छ। जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदपूर्ति गर्न २९ जनाले लोकसेवा परीक्षा दिएका छन्। ७ जना नयाँ आवेदन माग भएको छ।
२०७८ फागुन १ गते महाभियोग लागेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा निलम्बनमा परेपछि न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन। उनीपछि कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा दीपककुमार कार्की आए भने उनीपछि करिब ५० दिनका लागि हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश भए। कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रयास थालेका थिए। तर अन्य सहकर्मीबाट साथ नपाएपछि उनको कार्यकालमा नियुक्ति हुनै सकेन। तीन कार्यकालमा रिक्त भएको न्यायाधीश नियुक्ति अब श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा फुकाउनु पर्नेछ।
सर्वोच्च र उच्चमा सबैको नजर
सर्वोच्च अदालतमा हाल १४ जना न्यायाधीश कार्यरत छन्। संविधानले प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना स्थायी न्यायाधीश हुने भनेको छ। तर समयमै सिफारिस हुन नसक्दा रिक्त रहँदै आएको छ। सर्वोच्चमा केही समयपछि थप तीन जना न्यायाधीशले अवकाश पाउँदैछन्। ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठभन्दा अघि नै अवकाश पाउनेछन्।
तत्काल नियुक्त नभएमा सर्वोच्चमा आधा न्यायाधीश रिक्त हुनेछ। सर्वोच्च अदालमा पछिल्लो वर्षमा मुद्दाको चाप झनै बढेको छ तर न्यायाधीश भने घट्दै गएका छन्। जसका कारण मुद्दा पेसी चढ्ने अनि पालो नआउने हुँदै आएको छ। सर्वोच्चमा यसअघि तीन जनाको नाम सिफारिस पनि भएको थियो। तर उक्त नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगेर रोकिएको छ।
न्याय परिषद्को बैठकले उच्च अदालत तुल्सीपुरमा मुख्य न्यायाधीशका रुपमा कार्यरत निता गौतम दीक्षित, कामु मुख्य न्यायाधीशका रुपमा जनकपुरमा कार्यरत विनोद शर्मा र कानुन व्यवसायीबाट ल क्याम्पसका प्रध्यापक डीएन पराजुलीको नाम २०७९ भदौ २१ गते सिफारिस गरेको थियो। दीक्षित अवकाश भएकी छन् भने पराजुलीले पनि सुनुवाइ भएर नियुक्ति हुने आश मारेका छन्। सिफारिस भएकामध्ये सिंह भने सर्वोच्चमा काजमा कार्यरत रहँदै आएका छन्। उच्च अदालत जनकपुरबाट सर्वोच्च आएका कारण उनको दरबन्दी नभएपछि सर्वोच्चमा हाजिर गर्ने अनि फर्कने गर्दै आएका छन्। करिब एक वर्षदेखि उनको यही दैनिकी चल्दै आएको छ।
बार, कानुन मन्त्री र अन्यको चासो भएकाले सर्वोच्चको नियुक्ति पहिला हुने सम्भावना रहेको छ। राजनीतिक दलहरुले पनि सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा चासो दिएका छन्। भावी प्रधानन्यायाधीशको रोल क्रममा राख्न पाउने भएकाले दलहरुले सर्वोच्चमा हुने नियुक्तिमा चासो राखेका छन्।
त्यस्तै बारले उच्च अदालत र सर्वोच्चमा न्यायोचित कोटा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा नेपाल बार, राजनीतिक दल, न्यायाधीश, न्याय सेवाका कर्मचारीसहित सबैलाई मिलाएर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने चुनौती प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
