काठमाडौं- राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा अन्य संरक्षित क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको अनुमति लिनेबारे सर्वोच्च अदालतले चार बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। सर्वोच्चले यस्ता क्षेत्र अति नै संवेदनशील र लामो समय लगाएर संरक्षण गरिएकाले त्यसको पर्यावरण विनास हुने कुरामा ख्याल गरिनुपर्ने भनेको छ। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यस्ता क्षेत्रमा जलविद्युत लगायतका संरचना निर्माणको बाटो भने खोलेको छ।
सर्वोच्चले सरकारले वर्षौंसम्म लगाएर यस्ता क्षेत्रको संरक्षण गरेको र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका नाममा हुन सक्ने बेथितिबारे पनि अनुमति दिँदा सरकार सचेत हुनुपर्ने भनेको छ। यस्ता क्षेत्रमा निर्माणको अनुमति दिन सकिने तर निश्चित सर्त भने कडाइका साथ पालना हुनुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ। न्यायाधीशहरु कुमार चुडाल, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुयाँलको पूर्ण इजलासले यो विवादबारे २०८० जेठ ३२ गते फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालैमात्र सार्वजनिक भएको छ।
असाधारण क्षेत्रधिकार अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश भएको यो विवादले सुरुमा उक्त क्षेत्रमा निर्माणमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत विकास लगायत अन्य पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गर्दा चार बुँदे निर्देशनभन्दा बाहिर नजान सर्वोच्चले भनेको छ।
‘कुनै संरक्षित क्षेत्र भित्र जलविद्युत उत्पादन गर्ने वा सो सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुमति दिँदा र उत्पादन तथा कार्य सञ्चालन भएपछि नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वको हिसाब गरी हुन आउने रकमको न्यायोचित प्रतिशत रकम वार्षिक रुपमा सो क्षेत्रका स्थानीय तहमार्फत विनियोजन गरी सोही क्षेत्रका स्थानीय समुदायको हितका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामुदायिक विकासमा लगाउनुपर्ने छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘न्यायमा पहुँच तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने साथै राष्ट्रिय तथा कार्य सञ्चालन भएपछि नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वको हिसाब गरी हुन आउने रकमको न्यायोचित प्रतिशत रकम वार्षिक रुपमा सो क्षेत्रका स्थानीय तहमार्फत विनियोजन गरी सोही क्षेत्रका स्थानीय समुदायको हितका लागि लगाउनु पर्नेछ।’
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा रहेका बन, जंगल, जडिबुटीको संरक्षण र विकासका साथै सो क्षेत्रको पर्यावरणीय विकास, वातावरण संरक्षण र जलवायु अनुकुलन कार्यक्रमका लागि खर्च गर्नेुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
के थियो विवाद
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सरकारले संरक्षित क्षेत्र भित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालन कार्यनीति २०७७ जेठ १३ गते संशोधन गरेको थियो। २०६५ सालमा जारी भएको कार्यनीतिमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष भित्र सम्पूर्ण संरचना पर्ने गरी विद्युतगृह लगायतका कुनै संरचना बनाउन नपाउने व्यवस्था छ।
तर, कार्यनीतिले निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयलाई सहयोग पुर्याउन १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको (राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउने सर्तमा) विद्युत उत्पादन गर्न सहमति दिन व्यवस्था गरेको थियो। त्यस्ता विद्युत आयोजना निर्माण गर्दा पानीको बहाव ५० प्रतिशत प्राकृतिक रूपमै छाड्नुपर्ने व्यवस्था कार्यनीतिमा थियो।
तर, सरकारले २०७७ जेठमा उक्त कार्यनीति संशोधन गर्दै १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको जलविद्युत आयोजनाका लागि ५० प्रतिशत, १ देखि १० मेगावाटसम्मको लागि ३५ प्रतिशत, १० देखि २५ मेगावाटसम्मको लागि ३० प्रतिशत, २५ देखि १०० मेगावाटसम्मका लागि २० प्रतिशत र १०० देखि २५० मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाका लगि १० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह कायम हुने गरी पानीको प्रवाह निर्वाध खुला छाडे पुग्ने गरी कार्यनीति संशोधन गराएको थियो।
यति समूहलाई जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न दिने उद्देश्यका साथ उक्त कार्यनीति संसोधन गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो। सरकारले कार्यनीति संशोधन गरेपछि उक्त निर्णयविरूद्ध अधिवक्ता विज्ञानसिंह विष्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले उक्त व्यवस्थाले बन्यजन्तुहरूको संरक्षणलाई प्रतिकुल असर पुर्याउने देखिएको उल्लेख गर्दै रिट टुंगो नलाग्दासम्म संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गराउने कार्यनीति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थयो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा २०२९ सालमा बनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा खानी खन्न, ढुंगा खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ, ढुंगा, कंक्रिट, माटो वा अन्य यस्तै पदार्थ हटाउन रोक लगाइएको तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र बग्ने नदी, खोला वा पानीको कुनै स्रोत थुन्न, फर्काउन वा त्यसमा कुनै हानिकारक वा विस्फोटक पदार्थहरू प्रयोग गर्न रोक लगाउने प्रावधान समेत सरकारलाई सम्झाएको थियो।
के छ चार बुँदे निर्देशनात्मक आदेशमा
क. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा विकास निर्माण लगायत पूर्वाधार विकासका कार्य गर्न अनुमति दिने सम्बन्धमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ को कार्यान्वयनका लागि संरक्षित क्षेत्र भित्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि वा निर्देशिका यथाशीघ्र बनाई लागू गर्नू। साथै उक्त कार्यविधि बनाउँदा लगानीकर्ताहरूको संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि यसअघि नै जल विद्युत उत्पादन गर्न अनुमति पाइसकेका र लगानी समेत गरिसकेका आयोजनाको हकमा अर्थात् यस अगाडि भए गरेका काम कारबाहीलाई समेत समेट्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नू।
ख. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा जलविद्युत लगायत पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यहरू गर्न अनुमति प्रदान गर्दा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित वातावरण र विकासलाई सन्तुलित गर्ने लगायत दिगो विकासको अवधारणा बमोजिम कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक अनुगमन संयन्त्र समेत तोकी अनुमति दिने व्यवस्था गर्नू।
ग. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा जलविद्युत लगायतका विकास निर्माण कार्यको अनुमति दिँदा र आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समेत लाङटाङ क्षेत्र लगायतका अन्य उच्च हिमाली क्षेत्रका राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा पाइने हिमाली चितुवा , हाब्रे , कस्तुरी मृग, हिमाली भालु, थार, घोरल, रातो बाँदर, लंगुर जस्ता बन्यजन्तु र बनस्पत्तिहरूको उचित संरक्षण हुने व्यवस्था र खासगरी त्यस क्षेत्रका नदीबाट जलविद्युत विकास गर्दा नदीको प्राकृतिक प्रवाहमा असर नपर्ने गरी अर्थात् आयोजना तल पर्ने बन, बनस्पति र स्थानीय जनजीवनलाई पानी पर्याप्त हुने सुनिश्चित गर्न आवश्यक बन्दोवस्त गर्नू।
घ. लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा अन्य कुनै संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत उत्पादन गर्ने वा सो सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुमति दिँदा र उत्पादन तथा कार्य सञ्चालन भएपछि नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वको हिसाब गरी हुन आउने रकमको न्यायोचित प्रतिशत रकम वार्षिक रुपमा सो क्षेत्रका स्थानीय तहमार्फत विनियोजन गरी सोही क्षेत्रका स्थानीय समुदायको हितका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामुदायिक विकास, न्यायमा पहुँच तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने साथै राष्ट्रिय तथा कार्य सञ्चालन भएपछि नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वको हिसाब गरी हुन आउने रकमको न्यायोचित प्रतिशत रकम वार्षिक रुपमा सो क्षेत्रका स्थानीय तहमार्फत विनियोजन गरी सोही क्षेत्रका स्थानीय समुदायको हितका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामुदायिक विकास, न्यायमा पँहुच तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने साथै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा रहेका बन, जंगल, जडिबुटीको संरक्षण र विकासका साथै सो क्षेत्रको पर्यावरणीय विकास, वातावरण संरक्षण र जलवायु अनुकुलन कार्यक्रमका लागि खर्च गर्ने बन्दोबस्त गर्नू।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
