काठमाडौं- सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा र एमालेका मानवीर राईपछि बोल्नका लागि कैयौँ सांसदहरुले हात उठाएका थिए। तिनै मध्येका एक थिए, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने। तर उनले समय पाएनन्। सदनको 'आकस्मिक समय'मा बोल्न नपाएका उनी सदनबाहिर पत्रकारहरुमाझ प्रस्तुत भए। यस्तै शैली उनीहरुले गत २४ गते पनि अपनाएका थिए। संसद् अवरोधको प्रतिवाद गर्ने यो भद्र शैली आगामी दिनमा रास्वपाको परिचय बन्न सक्छ।
साउन १० गतेयता प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध छ। यद्यपि फाट्टफुट्ट सांसदहरुले धारणा भने राखिरहेका छन्। सभामुखको कुर्सीमा देवराज घिमिरे भएता पनि कसले बोल्न पाउला वा नपाउने भन्ने निर्धारण गर्ने परिस्थिति भने एमालेमा निहित भएको देखिन्छ। सोमबारकै सन्दर्भलाई हेर्दा, सुरुमै सत्ता पक्षका अरु सांसद बोल्ने भए एमालेको अवरोध छिचोल्न सम्भव नै थिएन। तर, सुनिल शर्माले जे बोल्नेवाला थिए, त्यसले एमालेले गरिरहेको ‘होस्टे’मा ‘हैँसे’ थपिनेवाला थियो। त्यसैले उनले अवसर पाए। अरुले त्यो अवसर कहाँ पाउनु!
पत्रकारहरूमाझ लामिछानेले केही दिग्दारी र केही असन्तुष्टि भावका बीच सदनमा बोल्न नपाउनुको छटपटी अभिव्यक्त गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले केही महत्त्वपूर्ण सवाल उठाएका छन्। जसलाई परम्परागत संसदीय शक्तिहरु कांग्रेस र एमाले तथा संसदीय खेलमा पारंगत भइसकेको तर संसद् भनेपछि नाक खुम्च्याउने माओवादी केन्द्रले पनि सुन्न र गुन्न जरुरी छ।
तीन हप्तायता सदनमा दुई पक्ष मात्रै देखिन्छन्- कांग्रेस/माओवादी केन्द्र र एमाले। देख्दा उनीहरु तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा देखिन्छन्। तर उनीहरुद्वारा सिर्जित मिलेमतोको महागठबन्धनले रास्वपा जस्ता नयाँ दलहरुलाई संवादको दायराबाट समेत बाहिर राखेको देखिन्छ। सकेसम्म बेवास्ता गर्ने शैली उनीहरुले अपनाउँदै आएका छन्। त्यसले ती दलहरु गत मंसिर र वैशाखका निर्वाचनको सन्देशबाट सचेत नभएकै देखिन्छ।
जबकि रास्वपा भने आफ्नो उपस्थितिको जनाउ घण्टी बजाएको बजायै छ। सोमबार पनि लामिछानेले त्यही विषय जोडे। ‘रास्वपा पनि यो सदनमा छ। रास्वपा जनताले भर्खरै ताजा जनादेश दिएर, आशा र भरोसा बोकाएर पठाएको दल हो। हामीले हाम्रै ढंगले विरोधका आवाजहरु ल्याएका छौं। प्रतिपक्षी बेञ्चमा बसेर पनि हामीले जनताका मुद्दा आफ्नो ढंगले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ,’ लामिछानेले आफ्नो दलको उपस्थितिबारे सभामुख र अन्य दललाई सुनाएका थिए।
अहिले पनि सदनमा देखिने दृश्यमा एमालेद्वारा अवरोध भएको र सभामुखले बैठक स्थगित गरेको पाइन्छ। तर, त्यो सबै प्रमुख तीन दलको योजनाभन्दा बाहिर भइरहेको छैन भन्ने लामिछानेको धारणा थियो। ‘मिलिजुली संसद् बन्दी बनाए जसरी बोल्न चाहेका मान्छेलाई बोल्न दिने, आफूले सुन्न चाहेको मान्छेको कुरा सुनिसकेपछि जबरजस्त बन्द गर्ने। कुनै कोठाभित्र कसैले बसेर योजना बनाएको जस्तो गन्ध आयो। हामी यसको घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ,’ उनले भने, ‘सदनमा त्यति मात्र सुन्न चाहियो, जति सुन्नका लागि 'प्लान' गरेर आइएको थियो।’
सोमबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सुरुमा कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मा र त्यसपछि एमालेका सांसद मानवीर राईलाई बोल्नका लागि समय दिएका थिए। तर सभामुखले राईले बोलिनसक्दै सभामुखले शून्य समयको कार्यक्रम सुरु भएको घोषणा गरेका थिए। आकस्मिक समयमा बोल्न चाहेका अन्य पार्टीका सांसदहरुलाई उनले बेवास्ता गरेका थिए, जबकि एमालेको अवरोधका बीच शून्य समयको कार्यक्रम अघि नबढ्ने निश्चित जस्तै थियो। यसप्रति रास्वपाको आपत्ति देखिन्छ।
लामिछानेले पत्रकारमाझ सभामुखको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाए। उनले सभामुखले सदन हाइज्याक गरेको आरोप लगाए। ‘संसद् हाइज्याक गरियो। (सभामुखले) त्यो सम्मान कायम राख्न सक्नुपर्ने छ। दल छोडेर सदन छिरिसकेपछि, सम्मानित कुर्सीमा बसिसकेपछि दलको बन्न पाइँदैन। व्यवहारले पनि पाइँदैन। क्रियाकलापले पनि पाइँदैन। भित्रि र बाहिरी रुपमा पनि पाइँदैन। यसले लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतामाथि ठूलो कुठाराघात हुन्छ। ठूलो ठेस लाग्छ,’ उनको भनाइ थियो।
सभामुखप्रति पटकपटक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका लामिछानेले उनको आजको शैली रेकर्डबाट हटाउनयोग्य रहेको भन्दै कटाक्ष गरे। ‘अत्यन्तै गलत नजिर बसेको छ,’ उनले थपे, ‘कहिलेकाहीँ संसद्मा बोलेका कुरा रेकर्डबाट हटाइयोस् भनिन्छ नि, यो क्रियाकलापचाहिँ संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ।’
सभामुखको निष्पक्षता संसदीय प्रणालीको सफलताको सबैभन्दा बलियो आधार हो। तर, यसअघि घिमिरेलाई जोडेर परोक्ष र अनौपचारिक रुपमा हुने गरेको पक्षधरताको आलोचनालाई यसपटक भने प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दलले सदनबाहिर उभिएर ठूलो स्वरमा सम्प्रेषित गरेको छ। यसका प्रति उनी स्वयं र उनलाई उत्प्रेरित गर्ने दल र नेताहरुले सचेत हुने अपेक्षा गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ।
साउन १० गतेदेखि जारी राखेको संसद् अवरोधका कारण सदनको नियमित कार्यसूची प्रभावित हुँदै आएको छ। समसामयिक विषयमा सांसदहरुले बोल्न पाएका छैनन्। कतिपय प्रस्तावहरु अलपत्र परेका छन्। एमालेको अवरोधका कारण सदनमा बोलेर रेकर्ड राख्नेभन्दा पनि बोल्न नदिएर रेकर्ड राख्नेतिर परिस्थिति अग्रसर भइरहेको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा लामिछानेले मुख्य दलहरुलाई सम्झाएको अर्को विषय थियो, संसद सञ्चालन हुनुको अर्थ र त्यहाँ बोल्नुको अर्थ।
कतिपय विषय सञ्चार माध्यमबाट जनतामाझ पुर्याउन सकिने भएता पनि कतिपय विषय भने संसद्कै रेकर्डमा राखिनुपर्ने उनको तर्क थियो। ‘आज म विशेष कुरा भन्न आएको थिएँ। जुन संसद्को रेकर्डमा मैले राख्नुपर्ने हुन्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘कैयौं यस्ता संवेदनशील विषयहरु हुन्छन्, जसलाई संसद्को रेकर्डमा राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा जेनेरेसनले अर्को जेनेरेसनलाई दिने सूचनाहरु हुन्छन्। एउटा संवादको विषय हुन्छन्। त्यसपछाडि त्यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया हुन्छन्।’
संसदीय विधि र पद्धतिलाई राम्रोसँग सञ्चालन हुन दिइएन भने त्यसले यसकाप्रति नै निराशा सिर्जना गर्न सक्ने लामिछानेको चेतावनी थियो। अरुका हकमा मात्रै होइन, स्वयं आफूहरुलाई प्रणालीप्रति सम्मान भएता पनि गैरजिम्मेवार क्रियाकलापले प्रणालीप्रतिको विश्वास डगमगाउन सक्ने उनको भनाइ थियो।
नेपालको संसदीय अभ्यासका विगतलाई हेर्ने हो भने लामिछानेको चेतावनी यथार्थभन्दा बाहिर छैन। ५० को दशकमा त्यतिबेलाका मुख्य दुई दल कांग्रेस र एमालेको संसदीय गतिविधिलाई विकृत तुल्याउने क्रियाकलापको नेतृत्व गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन्। जसका कारण अहिले पनि यो प्रणालीप्रति नाक खुम्च्याउनेको संख्या ठूलै छ। ठूला दलहरु बेलैमा सचेत भएनन् भने लामिछानेको चेतावनी यथार्थमा परिणत हुँदै जानेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
