वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउनु ठिक कि बेठिक?

समाचार

भूपेन्द्र शाह ठकुरी बुधबार, साउन २४, २०८० १९:००

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा गठित विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस)हरु भंग गरेको छ। गत असार ३० गते सम्पन्न काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर सभाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग गर्ने निर्णय गरेको हो।

महानगरपालिकाले पुराना समितिलाई भंग गर्दै वडाध्यक्षलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय समेत गरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिका भित्र ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्।

विव्यस भंग गर्ने नगर सभाको निर्णयप्रति सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकका साथै हालका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। महानगरपालिकाको उक्त निर्णयमा शिक्षाविद्लाई समेत चित्त बुझेको छैन।

शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले नयाँ व्यवस्थापन समिति गठनको प्रक्रियामै गल्ती भएको बताए। नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै डा कोइरालाले भने, ‘विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको प्रक्रियाबाट हेर्ने हो भने ठाडै गल्ती देखिन्छ। किनभने, समितिको अध्यक्ष अभिभावक नै हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। वडाध्यक्षहरु अभिभावक होइन।’ अभिभावक भनेको आफ्ना छोराछोरी त्यहाँ पढाउने व्यक्तिलाई सम्झनु पर्ने व्यवस्था प्रष्ट भएकाले उहाँहरुलाई समितिले चिन्दैन।

पालिकाको जिम्मेवारी हो भनेर मान्ने हो भने उनीहरुले निर्णय गर्न सक्ने तर आफैं जिम्मेवारीमा बस्न नसक्ने डा कोइरालाको भनाइ छ। न्यायिक ढंगले हेर्ने हो भने आफूले गरेको गल्तीको आफैंले सजाय भोग्नुपर्छ। त्यस हिसाबमा पनि वडाध्यक्षलाई विव्यसको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गलत भएको उनको टिप्पणी छ।

यसअघि झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकाले उक्त अभ्यास अपनाइसकेको बताउँदै शिक्षाविद् कोइरालाले उक्त निर्णय गलत भएको भन्दै पालिकाले सच्याएको दृष्टान्त बताए। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भन्दा पनि वडाध्यक्षको कामको जिम्मेवारी धेरै हुने भएकाले बालेन शाहको निर्णय उचित नभएको उनले बताए।

‘जिम्मेवारीको हिसाबले ठिकै होला। तर न्याय हुँदैन। नीतिको हिसाबमा बेठिक हो। उहाँहरु अभिभावक नै होइन। तर अनुभवका हिसाबले सूर्य बिनायक नगरपालिकामा भने सकारात्मक देखिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको जिम्मेवारी के हो भन्ने विषयमा ठूला कुराबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहलाई १२ क्लाससम्मको विद्यालय चलाउने जिम्मेवारी छ कि छैन भन्ने प्रश्न हो।’ संविधानको भाषामा पालिकाको जिम्मेवारी भए पनि शिक्षा नीतिको हिसाबले उसको जिम्मेवारी नभएको कोइरालाले बताए।

उनले प्रश्न गरे, ‘राष्ट्रिय तहमा विकेन्द्रीकरण भनेको के? विकेन्द्रीकरणको नीति के हो? पालिका हो कि प्रदेश हो?’ उनले विकेन्द्रीकरण र संघीयताको वकालतका हिसाबले स्थानीय सरकारले काम गर्नु कुनै नौलो नभएको बताए।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी वडाध्यक्षलाई दिँदा विद्यालयमा शिक्षक र वडाध्यक्षबीच द्वन्द्व बढ्ने उनको तर्क छ।

विभिन्न दलगत शिक्षक सम्बद्ध संघ/संगठनले पनि महानगरपालिकाले चालेको कदमप्रति विरोध जनाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले महानगरपालिकाले ल्याउन खोजेको नीति संघीय शिक्षा ऐन विपरीत भएको भन्दै विरोध जनाए।

उनले भने, ‘संघीय शिक्षा ऐन आएको छैन। संघीय शिक्षा ऐन नआउँदासम्म संघीय शिक्षा ऐन नवौं संशोधनबाट चलिरहेको छ। त्यो शिक्षा ऐनमा पनि जनप्रतिनिधि वडाध्यक्ष होस् या जनप्रतिनिधिले तोकेको व्यक्ति विव्यसमा पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ। कानुनी हिसाबमा पनि वडाध्यक्ष विव्यस अध्यक्ष हुने व्यवस्था अवैधानिक छ।’

वडाध्यक्षको काम भनेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षता मात्रै गर्ने नभई थुप्रै काम हुने भएकाले शैक्षिक गुणस्तरभन्दा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुने आशंका उनले गरे। संघीय शिक्षा ऐन प्रतिकुल हुने गरी कानुन बनाउने छुट पालिकाहरुलाई नभएको उनको भनाइ छ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले पनि वडाध्यक्षलाई विव्यस अध्यक्ष बनाउन नहुने जिकिर गरिन्। उनले भनिन्, ‘नेपाल शिक्षक महासंघको स्पष्ट दृष्टिकोण भनेको विद्यार्थीका आमा, बुबा, बाजे, बज्यैमध्येबाट हुनुपर्छ भनेका छौं। राजनीतिक दलका मानिसहरुलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाएर यदि लगिन्छ भने त्यो स्कुलमा सोझै राजनीति प्रवेश गराएको भनेर हामी आरोप लगाउँछौं।’

नेपाल शिक्षक महासंघका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम थापाले अहिलेको शिक्षा ऐन अनुसार वडाध्यक्षलाई विव्यस अध्यक्ष बनाउन नमिल्ने बताए। अध्यक्ष अभिभावक नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता भए पनि विद्यालय सुधारमा वडाध्यक्षको भूमिकालाई भने नाजायज भन्न नमिल्ने बताए।

तर, काठमाडौं महानगरपालिकाको भने शिक्षाको गुणस्तर बनाउन र बजेट सदुपयोग गर्न अहिलेको निर्णय सही भएको दाबी छ। महानगरपालिका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने, ‘विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो होस्। हाम्रो जिम्मेवारी समेत बढोस्। शिक्षालाई अझै गुणस्तरीय बनाउन सकियोस्। बजेट सतप्रतिशत कार्यान्वयन होस्। निजी विद्यालयको गुणस्तरभन्दा कमी नहोस् भनेर यो निर्णय गरेका हौं।’

उनले वडाध्यक्ष मात्रै नभई वडा सदस्यहरु समेत विव्यसको जिम्मेवारीमा रहने बताए। प्रवक्ता मानन्धरले १२८ जना वडा सदस्यहरु रहेको बताउँदै वडाध्यक्षले वडासदस्यलाई जिम्मेवारी तोक्ने बताए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।