काठमाडौं– कोशी प्रदेश सरकारमा सरकार गठनसम्बन्धी विवादको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ सकिएको छ।
बुधबार नै फैसला सुनाउने तयारी रहे पनि फैसला लेखनका लागि अध्ययन गर्न समय अपुग भएपछि उक्त मुद्दा बिहीबारलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
न्यायाधीहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सकिएको हो। बिहीबार यो मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला सुनाउनेछ।
प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतम समेतको हस्ताक्षर संलग्न गरी नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
कार्कीले दायर गरेको रिटमा सभामुखकोसमेत सहभागितामा सरकार गठन गरिनु संविधान विपरीत भएको दाबी गरिएको छ। रिटमा सरकार गठनको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।
रिटमा पूर्ण इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको दिन, मंगलबार निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट सरकारी वकिल र कोशीका मुख्यमन्त्री थापाका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। बुधबार रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गरेका छन्।
मंगलबार बहसका क्रममा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले कोशी प्रदेश सरकार गठनको प्रस्तावदेखि सभामुखले हस्ताक्षर गर्ने निर्णयसम्मलाई कानुनी चुनौती दिँदै अवैधानिक भएको दाबी पेस गरेका थिए।
सरकार गठनको निर्णयको प्रतिरक्षामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट सरकारी सरकारी वकिल र मुख्यमन्त्री थापाका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। सरकारी वकिल र मुख्यमन्त्री थापाका कानुन व्यवसायीले सभामुख पनि प्रदेश सभाको सदस्य भएकाले हस्ताक्षर गर्न मिल्ने दाबी गरेका थिए।
सरकारी वकिल र मुख्यमन्त्रीका कानुन व्यवसायीको बहसपछि निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरुलाई जवाफी बहसको समय दिइएको थियो। जवाफी बहसका लागि मंगलबार अदालती समय सकिएकाले रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779193203.png)
-1764146706.png)
