काठमाडौं– सरकारी वकिल कार्यालयका महान्याधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले थुनुवा तथा बन्दीका विषयमा सरकारी र निजी वकिलहरूको भूमिका मजबुद बनाउन आफू लागि पर्ने बताएका छन्।
स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरूले थुनुवा तथा बन्दीका विषयमा सरकारी र निजी वकिलहरूको भूमिकाका बारेमा प्रश्न उठाउँदै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेपछि महान्याधिवक्ता पोखरेलले यस्तो बताएका हुन्।
अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेको नेतृत्वमा रहेका स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरूले सरकारी वकिल र महान्याधिवक्ताबीचको समन्वय र कार्यसम्पादनमा सुधार गर्नुपर्नेलगायातमा माग अघि सार्दै सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका थिए। उनीहरूले आफ्ना माग बारेमा महान्याधिवक्ताले सम्बोधन गर्नुपर्ने र अन्यथा सशक्त आन्दोलनमासमेत जानसक्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए।
यसबारेमा महान्याधिवक्ता पोखरेलले स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरूको समूहलाई छलफलमा बोलाई माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका हुन्। स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरूले कुनै पनि व्यक्तिलाई गोश्वार अभियोगका आधारमा अभियोग पत्र दर्ता गर्ने व्यवस्था बन्द गर्नुपर्ने, अभियुक्तले पक्राउ पर्नासाथ कानुन व्यवसायी भेट्ने र कानुनी सल्लाह लिन पाउने संवैधानि हकलाई प्रचलनमा ल्याउनुपर्ने, सरकारी वकिलको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, सरकारी वकिलका रोहरबरमा मात्रै प्रतिवादीलाई बयान गर्ने अधिकारी सुनिश्चित गरिनुपर्ने, पक्राउपछिको बयान पश्चात खुल्न आएका दशी प्रमाण बरामद गर्ने र अन्य अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गर्नुपरेमा त्यसको निर्देशन दिई अनुसन्धान र अभियोजनको कार्यलाई अघि बढाउनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका थिए।
मागका विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै महान्याधिवक्ता पोखरेलले आम सेवाग्राहीको हकहीत र सत्य न्याय सम्पादनको पक्षमा काम गर्न आफू तयार रहेको बताए। उनले कुनै पनि अभियुक्तलाई पक्राउ गर्नुपरेमा अभियोग पत्र दर्ता हुनासाथ अनलाइनमा अभियोग पत्र राख्ने प्रचलनको आफूले नै सुरुवात गरेको र त्यसलाई पनि अझ प्रभावकारी बनाउन अभियोग पत्रको एकप्रति कपी प्रतिवादी र जाहेरवालालाई भौतिकरूपमै उपलब्ध गराउने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
माहान्याधिवक्ता, सह–महान्याधिवक्ता र स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरूबीचको छलफलका क्रममा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले उल्लेखित मागहरू कुनै निजी वकिल वा सेवाग्राहीका नभए समग्र फौजदारी न्याय प्रणालीमा देखिएका वास्तविक समस्या भएकाले त्यसलाई सरकारी वकिल कार्यालयले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने बताए।
उनले यस प्रकृतिका विषय र मुद्दाहरू नेपाल बार एशोसिएसनले उठाउनुपर्ने भए पनि बार राजनीतिमा लिप्त भएकाले स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरूले नै न्यायालयभित्रको राजनीतिलाई निस्तेज पार्दै आम सेवाग्राहीको हकहीत र सत्य न्याय सम्पादनको पक्षमा बोल्नुपरेको बताए।
छलफलमा उपस्थित अन्य कानुन व्यवसायीहरूले महान्याधिवक्ता समक्ष सहकारीको चेकका विषयमा बैंकिङ कसुरमा मुद्दा नचलाइने गरेको विषय र ललिता निवासलगायतका सार्वजनिक प्रकृतिका मुद्दाहरूमा सरकारी वकिल सरह निजी वकिलहरूले पनि बहस पैरवी गर्न पाउनुपर्ने माग गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779242627.png)
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1764146706.png)
