काठमाडौं- कोशी प्रदेश सरकार गठनको विवादमा मंगलबारदेखि तीन वा सो भन्दा धेरै न्यायाधीश संलग्न हुने पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्ने भएको छ। न्यायाधीशद्वय शुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सोमबार यस्तो आदेश गरेको हो।
सोमबार बहस सुरु हुनुअघि संवैधानिक इजलासमा पठाउने कि संयुक्त इजलासले नै सुनुवाइ गर्ने विषयमा विवाद भएपछि यस्तो आदेश गरेको हो। न्यायाधीश श्रेष्ठले मुद्दाको फाइल अध्ययन गरेपछि संवैधानिक ब्याख्याको प्रश्न देखिएकोले संवैधानिक इजलासमा पठाउने कि कसरी सुनुवाइ गर्ने भनी राय मागेका थिए। उक्त विषयमा केही समय बहस नै भएको थियो।
निवेदक हिक्मत कार्कीसहित सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले समेत आफ्नो राय राखेका थिए। संवैधानिक इजलासमा पठाउँदा लामो समय लाग्ने र साउन २० गतेअघि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका उद्धव थापाले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था भएपछि पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने विकल्प निकालिएको हो।
तीन वा सो भन्दा बढी न्यायाधीश रहने इजलासले यसलाई ब्याख्या गर्नेछ। संविधानको धारा १६८ को व्यवस्था र सभामुखले सरकार गठनमा हस्ताक्षर गर्न पाउने कि नपाउने कुरा सर्वोच्चले निर्णय दिनुपर्नेछ। यही विवादका कारण एमालेले सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दाबी गरेको थियो।
कोशी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी मुद्दा आइतबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ गर्ने भनी मिति तोकिएपछि हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेपछि स्थगित भएको थियो। उक्त मुद्दा सोमबार पुन: पेसी तोकिए पनि संवैधानिक इजलासको विवाद सुरु भएपछि तथ्यभित्र प्रवेश गरी बहस हुन पाएन।
कोशी सरकार गठन असंवैधानिक भन्दै असार २२ गते निर्वतमान मुख्यमन्त्री कार्कीले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकेको थियो।
सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीलाई कुनै पनि दीर्घकालीन काम गर्नबाट रोक लगाउने आदेश गरेको थियो।
न्यायाधीश मल्लले विपक्षी रहेका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। सबैलाई साउन ३ गतेसम्म लिखित जवाफ पेस गर्ने समय दिइएको थियो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार सबैले लिखित जवाफ पेस भएका छन्।
सबै पक्षको लिखित जवाफ दर्ता भएकाले अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो।
सत्ता गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो। मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि आवश्यक बहुमत सहजै नपुगेपछि सभामुख बाबुराम गौतम सहितको हस्ताक्षर जोडेर दाबी पेस भएको थियो। उक्त प्रस्ताव प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले स्वीकार गरेपछि उनी मुख्यमन्त्री भएका थिए।
दुवै पक्षमा ४६/४६ सांसद हुँदा सरकार गठनमा संकट आएपछि सत्तापक्षको गठबन्धनले यस्तो निर्णय गरेको थियो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने यो कार्य अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा चुनौती दिएको थियो।
माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भए पनि सभामुख भएपछि पार्टीको कुनै पनि कार्यमा सहभागी नहुने भन्दै अलग भएकाले निष्पक्ष रहनु पर्ने सभामुख गौतमसहितको हस्ताक्षरमा बनेको सरकार असंवैधानिक भएको दाबी एमालेले गरेको थियो।
सर्वोच्चले उक्त विवादमा सुनुवाइ गर्दै सरकार गठनको वैधानिकताबारे निर्णय दिनुपर्नेछ। सर्वोच्चले सरकार गठनको प्रक्रिया ठिक छ भनेमा अहिलेकै मुख्यमन्त्री थापा कायम हुनेछन् भने बदर गरेमा नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
