काठमाडौं– कोशी प्रदेशको सरकार गठनसम्बन्धी विवादको रिटमा सोमबार सुनुवाइ हुने भनिएकोमा उक्त रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने वा नपठाउनेसम्बन्धी विवादका कारण सुनुवाइ रोकिएको छ।
कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिट आइतबार हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा परेपछि सोमबारलाई सुनुवाइ सरेको थियो। सोमबार न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी परेको थियो।
बहस सुरु हुनु अगाडि नै न्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानको व्याख्यासम्बन्धी विषय भएकाले रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने देखिएको भन्दै प्रसंग उठाएका थिए। ‘संविधानको व्याख्या गर्ने कुरा आयो। संविधानको धारा १६८ को उपाधारा (२) र अरु उपधाराका कुरा छन्। सभामुखको भूमिकाको पनि व्याख्या गर्नुपर्ने भयो। अहिलेसम्म नभएको अभ्यास भयो। यसलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने देखियो,’ न्यायाधीश श्रेष्ठले इजलासमा भने।
सरकारका तर्फबाट बहसका लागि पुगेका महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले संवैधानिक इजलासमा पठाउँदा आफूहरुलाई कुनै आपत्ति नहुने बताए।
तर, निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले भने संवैधानिक इजलासमा पठाउँदा समस्या हुने तर्क गरे। साउन १९ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले उक्त ‘बाध्यता’लाई समेत मध्यनजर गर्दा अहिले रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउँदा समस्या हुने निवेदकका कानुन व्यवसायीको तर्क थियो।
रिट निवेदक कार्कीका तर्फबाट टीकाराम भट्टराई, भीमार्जुन आचार्य र बद्रीबहादुर कार्की बहसका लागि इजलास पुगेका थिए।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाका कानुन व्यवसायीले भने विश्वासको मत लिने विषय संविधानको पालनासँग सम्बन्धित भएकाले अदालतको आदेशले त्यसलाई असर नपर्ने जिकिर गरे। मुख्यमन्त्री थापाको तर्फबाट यदुनाथ खनाल र खम्मबहादुर खाती बहसका लागि पुगेका थिए।
‘मुख्यमन्त्रीले १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख भएकाले विश्वासको मत लिने कुरा संविधानको पालनासँग जोडिन्छ। अदालतको आदेशले विश्वासको मत नलिँदा संविधानको उल्लंघन भएको ठहर्छ। त्यसैले मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने कुरा अदालतको आदेशले रोकिँदैन,’ मुख्यमन्त्री थापाका कानुन व्यवसायीको तर्क छ।
सरकारी वकिलसहित पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीको तर्क सुनेपछि न्यायाधीशद्वय माथेमा र श्रेष्ठ छुट्टै छलफलमा जुटेका छन्। सुनुवाइ रोकेर न्यायाधीशद्वय रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने वा नपठाउनेबारे निर्णय गर्न छलफलमा जुटेका हुन्।
उक्त रिटमा असार २७ गते पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले आइतबारका लागि अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकेको थियो।
न्यायाधीश मल्लको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै मुद्दाको किनारा नलागेसम्म दीर्घकालीन काम नगर्न भन्दै मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
रिटमा विपक्षी बनाइएका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखसँग न्यायाधीश मल्लको इजलासले लिखित जवाफ माग गरेको थियो। सबैलाई साउन ३ गतेसम्म लिखित जवाफ पेस गर्ने समय दिइएको थियो। सर्वोच्चको आदेशअनुसार सबैले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन्।
सरकारलाई समर्थन गरेका नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तर कार्कीले पेस गरेको प्रस्तावको पक्षमा आवश्यक न्युनतम बहुमत संख्या (४७ सांसद)को मत प्राप्त नभएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।
कार्की पदमुक्त भएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेका थिए। जसअनुसार गठबन्धन दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाले सभामुख बाबुराम गौतम समेतको नाम समावेश गरेर ४७ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै दाबी पेस गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव प्रदेश प्रमुख खापुङले स्वीकार गरेपछि उनी मुख्यमन्त्री भएका थिए।
नेकपा एमालेले भने सभामुखलाई सहभागी गराएर सरकार गठन गरिनु अवैधानिक काम भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
