काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा प्रदेश सभाका सभामुखको सहभागिताबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार्य हुने बताएका छन्। उनले अदालतमा विचाराधीन सो विषयलाई हस्तक्षेप गर्ने वा प्रभाव पार्ने भएकोले आफूहरुले सो विषयमा छलफल गरे पनि अहिले नै कुनै निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक नदेखेको टिप्पणी गरे।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘संघीय संसद् र प्रदेश सभाको अनुभव आदानप्रदान एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको निष्कर्ष सार्वजनिक तथा पत्रकार भेटघाट’ कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा सभामुख घिमिरेले कोशी प्रदेशको सरकार निर्माणबारे आफूहरु सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्खाइमा रहेको र उसले गर्ने फैसला स्वीकार गर्दै अघि बढ्ने समेत स्पष्ट पारे।
सो घटनाको बारेमा पनि आफूहरुबीच धेरै नै छलफल भएको र त्यसबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्ने सहमति भएको पनि उनले बताए। सभामुख घिमिरेले संघीय संसद् र प्रदेश सभा परिवेश अनुसारको परिपाटीको विकास गर्दै अघि बढ्ने मान्यतामा अडिग रहेको धारणा राखे। उनले तीन वटै तहको सरकारले विधायिकलाई सम्भव भएसम्म निष्पक्ष बनाएर जानुपर्छ भन्ने आफूहरुको निष्कर्ष रहेको बताए।
‘कोशी प्रदेशको अहिलेको सरकार निर्माणको सन्दर्भलाई लिएर कुराहरु गर्नुभएको छ। त्यसमा हामीले धेरै नै छलफल गरेका छौं। र, हामीले निष्कर्ष पनि निकालेका छौं। त्यो निष्कर्ष भनेको हाम्रो तीन तहका सरकारहरुले त्यहाँ कामहरु गर्दा खासगरी विधायिकालाई सम्भव भएसम्म निष्पक्ष बनाएर जानुपर्छ भन्ने छ,’ उनले भने, ‘अदालतको निर्णय जे आउँछ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ। तर स्वायत्ततालाई ख्यालमा राख्नुपर्ने कुराहरु गर्नुपर्छ।’
कोशी प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमले सरकार निर्माणमा सहभागी भएको विषयलाई संविधान विपरीत भन्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
