काठमाडौं- नेकपा एमालेले कोशी प्रदेश सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ हुन सकेन। न्यायाधीश कुमार रेग्मीले आफूले हेर्न नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गरेपछि सुनुवाइ सरेको हो।
रिट निवेदक हिक्मतबहादुर कार्की र न्यायाधीश रेग्मी कुनै समयको मिल्ने साथी भएकाले आफूले मुद्दा नहेरौं कि भनी रेग्मीले प्रस्ताव गरेका थिए। न्यायाधीशले नै हेर्न नमानेपछि पेसी अर्को दिनका लागि सरेको हो।
कोशी सरकार गठन असंवैधानिक भन्दै असार २२ गते निर्वतमान मुख्यमन्त्री कार्कीले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकेको थियो। सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीलाई कुनै पनि दीर्घकालीन काम गर्नबाट रोक लगाउने आदेश गरेको थियो।
न्यायाधीश मल्लले विपक्षी रहेका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। सबैलाई साउन ३ गतेसम्म लिखित जवाफ पेस गर्ने समय दिइएको थियो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार सबैले लिखित जवाफ पेस भएका छन्। सबै पक्षको लिखित जवाफ दर्ता भएकाले अन्तिम सुनुवाइमा जान सक्ने थियो।
सत्ता गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो। मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि आवश्यक बहुमत सहजै नपुगेपछि सभामुख बाबुराम गौतम सहितको हस्ताक्षर जोडेर दाबी पेस भएको थियो। उक्त प्रस्ताव प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले स्वीकार गरेपछि उनी मुख्यमन्त्री भएका थिए।
४६/४६ सांसद रहेको दुवै पक्षमा बराबर हुँदा सरकार गठनमा संकट आएपछि सत्ता पक्षको गठबन्धनले यस्तो निर्णय गरेको थियो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने यो कार्य अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा चुनौती दिएको थियो।
माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर सभामुख भएपछि पार्टीको कुनै पनि कार्यमा सहभागी नहुने भन्दै अलग भएकाले निष्पक्ष रहनु पर्ने सभामुख गौतमसहितको हस्ताक्षरमा गरेको सरकार असंवैधानिक भएको दाबी एमालेले गरेको थियो। पेसी अर्को दिनलाई नयाँ इजलास तोक्ने गरी राख्ने सर्वोच्चको तयारी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
