काठमाडौं– बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउँदा सरकारी दस्तखत तथा कागजात कीर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसहित रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरका सञ्चालक गुरुङसहित निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार साह तथा नापी कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र टिकाराम घिमिरेसमेतले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन र रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले उनीहरुकाे निवेदन खारेज गरिदिएको हो।
सर्वोच्चले उनीहरुको रिट खारेज गरिदिएसँगै प्रहरीले अनुसन्धान सकेर अदालत मुद्दा दर्ता गरी थुनछेक आदेश जारी नभएसम्मका लागि उनीहरुले हिरासतमै बस्नुपर्ने भएको छ।
सोही प्रकरणमा पक्राउ परेर हिरासतमा रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई भने सर्वोच्चले रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अनुसन्धान नसकिन्जेलसम्म देश छाड्न नमिल्ने गरी उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779255893.png)
-1764146706.png)
