काठमाडौं– ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने क्रममा सरकारी दस्तखत तथा कागजात कीर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ परेका नेपाल सरकारका सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई हिरासतमुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सुनुवाइपछि शुक्रबार आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले राउतलाई थुनामुक्त गर्न भनेको हो।
न्यायाधीशद्वय प्रकाश ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सचिव राउतलाई अनुसन्धान नसकिएसम्म मुलुक बाहिर जान नपाउने गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको कायम गर्दा सरकारी दस्खत तथा कागजात कीर्ते गरेको प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पछिल्लोपटक अनुसन्धान सुरु गरेपछि सचिव राउत पक्राउ परेका थिए।
राउतले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। राउतसहित उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेका निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ तथा मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र टिकाराम घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले राउत बाहेक गुरुङ, शाह, गौतम र घिमिरेको रिट निवेदन भने खारेज हुने फैसला गरेको छ। सर्वोच्चले उनीहरुको रिट खारेज गरिदिएसँगै प्रहरीले अनुसन्धान सकेर अदालत मुद्दा दर्ता गरी थुनछेक आदेश जारी नभएसम्मका लागि उनीहरुले हिरासतमै बस्नुपर्ने भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।