काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा छलफलको क्रममा रहेको संक्रमणकालीन आयोगससम्बन्धी विधेयकमा सहमति खोज्न उपसमितिलाई २ साता म्याद थप्ने निर्णय भएको छ। समितिको शुक्रबारको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुटाउन २ साता समय थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
सहमति जुटाउनका लागि यसअघि गठित उपसमितिलाई निरन्तरता दिँदै थप समय दिने निर्णय भएको हो।
मानवअधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरू सुवासचन्द्र नेम्वाङ, सोविता गौतम, रामहरि खतिवडालगायतले सबै विधेयकमा सहमतिका लागि समय थप गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएका थिए।
सांसद नेम्वाङ्गले १० दिनमा सक्ने गरी गृहकार्य गरिरहेका बेला १५ दिनको समय दिनु उपयुक्त हुने बताएपछि उक्त सहमति भएको हो। समितिका ज्येष्ठ सदस्य एवं सभापति रहेका मङ्गलप्रसाद गुप्ताले २ साताका लागि समय गर्ने निर्णय भएको बताए। बैठकमा उपसमितिले सहमति जुटाउन गरेको प्रयास, बसेका बैठकहरूका बारेमा समितिमा जानकारी गराइएको थियो।
गत जेठ ५ गते २१ दिनभित्र सहमति जुटाउनका लागि उपसमिति गठन गरिएको थियो। उपसमितिमा सुवास नेम्वाङ, सन्तोष परियार, महेश बर्तौला, रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ, गोमा लाभ, पूर्णबहादुर घर्ती, रञ्जुकुमारी झा, ध्रुवबहादुर प्रधान र शेरबहादुर कुँवर सदस्य रहेका छन्। उपसमितिलाई २ साताभित्र काम सक्न समय दिइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।