काठमाडौं- राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्यालले सेनाबारे आफ्नो अभिव्यक्ति प्राविधिक भएको तर त्यसमा राष्ट्रियताको लेप लगाएर आलोचना गरिएको बताएकी छन्।
उनले आफूले खर्च घटाउनका लागि संख्या घटाउनु नभनेको बताइन्। ‘मलाई थाहा छ, खर्च घटाउने अरु थुप्रै उपायहरु छन्। मैले त द्वन्द्वको समयमा त्यतिबेलाको कारण बढेको संख्या अहिले द्वन्द्व नभएको बेलामा चाहिन्छ कि चाहिँदैन? अरु थप काम हामीले गरिरहेका छौं। चाहिन्छ। हामीलाई बोझ भइरहेको छ। चाहिँदैन। यति सजिलो र सहज तरिका र यति प्राविधिक विषयलाई राजनीतिक लेप पनि लगाइएको छ। राष्ट्रियताको लेप पनि लगाइएको छ। कतिले त देश बेच्ने भइस् भनेर पनि हालेका छन्’, उनले भनिन्।
आफूले विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार नै आफूले बोलेको तर्क गरिन्। आफूले राखेका विषयमा तीन पक्षबाट बहस हुनसक्थ्यो भन्ने उनको भनाइ छ। भनिन्, ‘एउटा, हिजो थपिएको संख्या हामीलाई चाहिन्छ। जे काम गरिरहेको छ। त्यो संख्या हामीलाई चाहिन्छ। ठीक छ। दोस्रो, घटाउनुपर्छ। कसरी घटाउने हो, त्यसबारे संसद्मा छलफल हुन्थ्यो होला। तेस्रो, बढाउनुपर्छ। यो कारणले बढाउनुपर्छ भनेर छलफल हुन्थ्यो होला।’
राईले द्वन्द्वको समयमा बढाइएको सेनाको संख्या अहिले द्वन्द्व नभएको बेलामा र नयाँ परिवेशमा चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्ने प्रश्न भने दोहोर्याइरहिन्। ‘माओवादी जनयुद्ध सुरु हुनुअगाडि नेपाली सेनाको संख्या ५०/५५ हजार थियो। जनयुद्धका बेलामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने हुँदा त्यो संख्या बढ्यो। पछि माओवादी जनसेनालाई समायोजन गर्नका लागि भनेर फेरि बढाइयो। अहिलेको संख्या भनेको माओवादी जनयुद्धपछि आएको दरबन्दीको संख्या हो। अहिले द्वन्द्व छैन। हिजो हामीले द्वन्द्वका कारणले समायोजन गरेर, द्वन्द्वलाई एड्रेस गर्न भनेर बढाइएको जुन संख्या छ। त्यो संख्या अहिले पुनरवलोकन गर्नुपर्ला कि नपर्ला? अहिले नेपाली सेनाले जे जति काम गरिरहेको छ। त्यो काम गर्न त्यति संख्या चाहिन्छ भने त सिद्धिहाल्यो नि। यसमा छलफल गर्नुपर्ने अरु कारण नै देखेको छैन’, उनले भनिन्।
साथै, बदलिएको शासन प्रणालीसँग पनि त्यसलाई जोडिन्। ‘पहिला केन्द्रिकृत शासन थियो। अहिले हामी संघीयतामा गएका छौं। त्यसले नेपाली सेनाको संख्यालाई असर पार्छ कि पार्दैन? विशुद्ध प्राविधिक कुरा’, उनको भनाइ छ।
गत असार १६ गते रक्षा मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव गर्दै राष्ट्रिय सभामा उनले सेनाबारे अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। उनको भनाइ थियो, ‘हाम्रो देशको स्वार्थ रक्षा गर्न नसक्ने रक्षा मन्त्रालयलाई यति धेरै (८० हजार कि ९० हजार कति) सेना चाहिन्छ कि चाहिँदैन? पुनरवलोकन गरौं। हाम्रो देशभित्र अहिले लडाइँ छैन। अनि छिमेकीबाट लडाइँ हुने सम्भावना देखिँदैन। भइहाले पनि हामी टिक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। सीमा सुरक्षा गर्नका लागि यसले राम्रोसँग कम्युनिकेट पनि गर्न सक्दैन। सुरक्षा गर्ने त परै जाओस्। भनेपछि यस्तो मन्त्रालयलाई पाल्ने कि नपाल्ने? ८०/९० हजार सेना हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन? यही प्रस्तावसहित मैले आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको हुँ।’
राईको सो अभिव्यक्तिको आलोचना भएको थियो। बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा उनले अघिल्लो अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा प्रष्टोक्ति दिएकी हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779255893.png)
-1764146706.png)
