काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक चलिरहेको छ। झण्डै १ वर्षपछि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा सुझाव मात्रै दिएका छैनन्, पार्टीमा देखिएको समस्याका बारे नेतृत्वलाई प्रश्न पनि गरिरहेका छन्।
केही केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गरिरहेका छन् भने केहीले अन्य पदाधिकारीलाई पनि जिम्मेवार बन्न ‘चेतावनी’ दिएका छन्। पार्टीको प्रदेश संरचनाको जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरुले आलोचना र सुझावभन्दा बढी असन्तुष्टि राखेका छन्।
खास गरेर प्रदेश समितिका सभापतिहरुले प्रदेश समितिलाई जिम्मेवारी नै नतोकिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। प्रदेश समितिको जिम्मेवारीमा रहेका केन्द्रीय सदस्यको गुनासो छ– ‘जिम्मेवारी नदिने हो भने, आवश्यक छैन भने, प्रदेश समिति खारेज गरिदिउँ।’
मधेस प्रदेश समितिका सभापति कृष्ण यादवले प्रदेश समितिलाई जिम्मेवारी नै नतोकिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे। जिम्मेवारीविहीन बनाउनका लागि प्रदेश संरचना किन बनाइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखे।
‘यो प्रदेश संरचना किन गठन गरियो? सातवटा प्रदेशमा संरचना किन बनाइयो? यदि यो प्रदेशलाई कुनै जिम्मेवारी दिनु छैन भने, जिम्मेवारीविहीन बनाउनु छ भने यसलाई खारेज गर्दा हुन्छ। हामी जिल्लैमा बस्न तयार छौँ।’
लुम्बिनी प्रदेश समितिका सभापति अमरबहादुर पुनले पनि कांग्रेसको संगठनात्मक कार्ययोजनामा प्रदेश समितिलाई जोड्ने काम नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे। उनले केन्द्रीय नेताहरुले प्रदेशलाई कमजोर बनाउन लागेको आरोप पनि लगाए।
बागमती प्रदेश इन्द्र सभापति बानियाँले महामन्त्रीद्वय गगन थापाले अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा समेतको समर्थनमा पेस गरेको वार्षिक क्यालेन्डर (कार्ययोजना र कार्यतालिका)मा प्रदेश नअटाएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे।
‘महामन्त्रीको क्यालेन्डरमा प्रदेश मैले कहीँ पनि भेटिनँ। संघीयता भित्र संविधानअनुसार कांग्रेस विधान नभएको देखिन्छ,’ उनले भने ‘प्रदेशलाई प्रथाामिकतामा नरोखको देखियो। प्रदेश आवश्यक छैन भने संघीयताभित्र 2 तह केन्द्र र स्थानीय बनाए हुन्छ। कांग्रेस प्रदेशप्रति खुसी छैन कि भन्ने देखियो। ’
नयाँ पार्टीहरु संघीयता र भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाएर मुलुकमा स्थापित भएको भन्दै कांग्रेसले पनि अजेन्डामा ध्यान दिनुपर्ने बानियाँको भनाइ छ।
गण्डकी प्रदेश समितिका सभापति शुक्रराज शर्माले पार्टी नेतृत्वलाई केन्द्रबाट शासन बन्द गर्न आग्रह गरे। पर्टी केन्द्रले जिल्ला र पालिकासम्म सिधा सम्पर्क राख्दा संघीय संचनाको औचित्य घटाएको शर्माको भनाइ छ।
‘केन्द्रबाट जिल्लादेखि पालिकासम्म सिधा सम्पर्क गर्दा प्रदेशको औचित्य घटिरहेको छ। जिल्ला र स्थानीय तहले पनि प्रदेशको मातहत छु भन्ने धारणा त्याग्न थालेका छन्,’ सभापति शर्माले भने, ‘केन्द्रबाट शासन बन्द गरियोस्। संविधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरा केन्द्रबाटै प्रभावित पार्ने प्रयास नहोस्।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।