काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा ललिता निवास प्रकरणमा सचिव कृष्णबहादुर राउतसहितले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सुनुवाइ जारी रहेको छ। सोमबार १२ बजेबाट सुरु भएको सुनुवाइमा अहिलेसम्म निवेदका तर्फबाट २ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बहस गरेका छन्। उनीहरुले सीआइबीले पक्राउ गरी गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेकाले धरौटीमा रिहा गर्न माग गरेका छन्।
सुरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र गौतमले बहस गरेका थिए। उनीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका थिए।
बहसका क्रममा पन्तले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको प्रसंग जोडे। यही विवादमा विशेष अदालतमा सबै अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। केही प्रतिवादीहरुको हकमा मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय पनि गरेको थियो। त्यस्तै केही प्रतिवादीहरु सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले पनि रिहा भए। तर केही व्यक्तिलाई भने नियत राखेर नै सरकारले थुनामा राखेको तर्क उनको थियो।
उनले एकपटक अनुसन्धान गरेर एउटा निकायले टुंगोमा पुर्याएको तर पटकपटक पक्राउ गर्ने अनि दुःख दिने नियत नै राखेर अनुसन्धान भइरहेको दावी गरे।
पन्तले अनुसन्धान नै गर्न नहुने तर्क अघि सारेपछि न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले उनलाई रोके। सुवेदीले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएर अपराध गरेको र विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको विषय बहसमा उठेपछि जानकारी पाएको बताए।
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको कुरा हामीलाई अवगत भयो। विशेषले त्यसलाई आफ्नो प्रक्रियाले टुंगोमा पनि पुर्याउला’, सुवेदीले भने, ‘यसो भनिरहँदा विशेषमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छ भन्दैमा सर्वोच्च अदालतले थप अनुसन्धान नगर भन्न मिल्छ?’
सुवेदीले प्रश्न गरेपछि पूर्वमहान्यायाधीवक्ता समेत रहेका पन्तले अदालतले अनुसन्धान नै नगर भनेर आदेश दिनुपर्छ भन्नुभन्दा पटकपटक अनुसन्धानका नाममा पक्राउ नगर्नु भनेर आदेश दिनुपर्ने बताए। उनले सीआइबीलाई पनि यस्ता अनुसन्धान नगर्नु भनेर आदेश नै दिनुपर्ने माग गरे।
मुद्दामा बहस जारी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1773837959.png)
