काठमाडौं– माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई समयमै पूरा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्र्तगत उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, कर्णाली करिडोर, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, रेल्वे तथा मेट्रो आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना लगायतका ८ वटा गौरवका आयोजनाको काम तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको हो।
समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वतीले) राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको स्थलगत अनुगमन तथा अन्तक्र्रियापछि आएका सुझाव र प्रतिवेदनका आधारमा सरकारलाई निर्देशन दिएकी हुन्।
८ वटै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थलगत अनुगमनपश्चात आएका सुझावहरु र सरकारलाई दिने निर्देशनका बारेमा उनले जानकारी गराएकी थिइन्।
स्थलगत अनुगमनबाट के–कस्ता सुझावहरु आए?
समितिका सांसदहरुले स्थलगत अनुगनका क्रममा नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन कर्णाली करिडोरमा काम गर्ने नेपाली सेनाले जोखिम भत्ता कटौती गरेको विषयमा गुनासो पोखेका छन्। उनीहरुले बैंकमार्फत नगद भुक्तानी लिन दुई दिनको पैदल यात्रा गर्नुपर्ने भएकाले नगदै भुक्तानीको माग समेत गरेका थिए।
त्यसैगरि राष्ट्रपति राष्ट्रिय चुरे, तराई–मधेस लोकमार्ग आयोजनामा कर्मचारी अभाव भएकाले कर्मचारीको दरबन्दी बढाउन माग गरेका थिए। त्यसैगरी गिट्टी बालुवा सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव समितिले ल्याएको थियो।
समितिले सरकारलाई के निर्देशन दियो?
समितिको छलफलपछि समितिका सभापति थापाले सरकारलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि स्थलगत अनुगनपश्चात आएका सुझावका आधारमा सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय प्रस्तुत गरेकी छिन्।
सभापति पार्वतीले प्राकृतिक स्रोत र साधनको रुपमा रहेको नदीजन्य गिट्टी बालुवालाई नियमन गर्नका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यक रहेको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि छुट्टै कानुन व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने, हुलाकी राजमार्गका सन्दर्भमा विधुतीय पोल व्यवस्थापन, ढल व्यवस्थापन, खानेपानी पाइप लगायतका सन्दर्भमा स्थानीय निकाय र अन्तर मन्त्रालयसँग समन्वय गरि एकीकृत रुपमा कार्य गर्नुपर्ने लगायत निर्देशन दिएकी छन्।
यसका साथै निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता गर्नुपर्ने, हुलाकी सडकको क्षमता अनुसार पोलहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, झापा, मोरङ, सुनसरी खण्ड अन्तर्गत हुलाकी सडकलाई रेखाङ्कन गर्नुपर्ने, रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजनाका लागि केही निर्देशन दिएको उनले बताइन्।
निजगढ विमानस्थल, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक बजेट, नीतिगत व्यवस्थापन, बनसँग जोडिएका विषयवस्तु, समन्वयका सन्दर्भमा सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिकी सभापति थापाले जानकारी दिइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
