काठमाडौं- नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० माथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले विश्वविद्यालयलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले प्रस्तुत गरेको विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिएका सांसदहरुले नेपालमा कति वटा विश्वविद्यालय चाहिने हो? भन्ने प्रश्न पनि उठाए।
उक्त विधेयकको छलफलमाथि भाग लिँदै एमाले सांसद रघुजी पन्तले नेपालमा कति वटा विश्वविद्यालय चाहिने हो? कस्तोकस्तो विश्वविद्यालय चाहिने हो भन्दै प्रश्न गरे। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दशरथचन्द मेडिकल विश्वविद्यालय घोषणा गर्नुभयो। त्यो कार्यान्वयनमा जान सकेन। किनभने, मेडिकल कलेज बनाउनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु नै त्यहाँ छैन।’
उनले त्रिविमा विद्यार्थी नपाएर आंगिक क्याम्पस बन्द र मर्जको अवस्थामा रहेको बताए। विधेयकलाई गैर सरकारी भनेको र राष्ट्रिय सभाको संशोधनले गैरसरकारी शब्द संशोधन गरेर पठाएको बताए। उनले कति वटा कलेज र विश्वविद्यालय आवश्यक छ भन्नेबारेमा सरकारसँग कुनै नीति नभएको बताए।
त्यसैगरी कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमाथि सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताए। उनले नेपालको उच्चस्तरीय शिक्षा दिन प्रतिदिन अराजक र अनुशासनहिनता तर्फ उन्मुख रहेको बताए। उनले भने, ‘हामी सबैलाई थाहा छ। दस प्लस दुई पास गरेका मात्रै एक लाख २४ हजार विद्यार्थीहरुले २०२२÷०२३ मा नोअब्जेक्सन लेटर लिएका छन्। सबै विदेशतीर आकर्षित हुन लागेको अवस्था छ।’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विश्वविद्यालयमा कुलपति र उपकुलपति राम्रो हुनुपर्ने बताए। उनले विश्वविद्लयमा भागबन्डाको आधारमा चल्न नहुने जिकिर गर्दै योग्य व्यक्तिलाई नियुक्ती गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम् सांसद गगन थापाले राज्य पूर्नसंरचनामा गएका कारणले विश्वविद्यालयका सन्दर्भमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘हामीले भन्यौं, विश्वविद्यालय पूर्नसंरचनाको बारेमा गम्भीर तरिकाले छलफल गरौं।के छोड्ने, के थप्ने? के जोड्ने यसका बारेमा सरकारले एउटा स्पष्ट अवधारणा बनाओस्।त्यो अवधारणाका बारेमा कानुन बनाऔं।’
एमाले सांसद एवं पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा सबैभन्दा भद्रगोल र प्रमुख विषय भएको हुनाले शिक्षा सुधार गर्नका लागि उच्च शिक्षा सुधार गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘उच्च शिक्षा सुधार्नु भनेको उच्च शिक्षालाई प्रणालीमा ल्याउनु हो। त्यसका लागि त्यो ऐन छिटो भन्दा छिटो अघाडि बढाउने कुरा नै पहिलो आवश्यकता छ। त्यसो गरिएन भने भद्रगोल हुन्छ।’
पूर्व शिक्षामन्त्री एवं राजस्वपाका सांसद शिशिर खनालले विद्यालय शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा ऐनको आवश्यकता औंल्याए। उनले भने, ‘अहिलेको उच्च शिक्षा हेर्ने हो भने, झण्ड झण्डै ५ लाख विद्यार्थीहरु विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसको ८० प्रतिशत विद्यार्थीहरु त्रिभूवन विश्वविद्लयमा अध्ययन गर्नुहुन्छ।’ उनले त्रिविमा दुई वर्षदेखि जाँच नभएको, रिजल्ट नभएको लगायतका विषयमा फोन आउने गरेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768562480.png)
-1768557442.png)
-1764146706.png)
-1768395492.png)
