एमालेको आरोप : मिटरब्याज पीडितसम्बन्धी अध्यादेश सरकारकै कारण असफल भयो

राजनीति

नेपाल लाइभ शनिबार, असार ३०, २०८० १९:०४

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले मिटरब्याज लिने व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन भन्दै सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय हुनुको दोषी सरकार आफैं भएको आरोप लगाएको छ।

एमालेको सचिवालय बैठकले सरकारका कारण यो अध्यादेश संसद्‌मा समयमै नआएको र छलफल हुँदै पारित हुन नसकेको आरोप लगाएको छ। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी कसुरलाई दण्डनीय बनाउन जारी गरिएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापना गर्न ल्याइएको ‘मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ नामको प्रतिस्थापन विधेयकका बारेमा सत्ता गठबन्धनबाट व्यक्त भइरहेका अभिव्यक्ति भ्रामक भएको छ।

‘यससम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकार आफैंले निकै ढिलो गरी प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गर्‍यो। दुवै सदनबाट पारित गरिसक्नुपर्ने समयसीमाको अन्तिम दिन मात्रै उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरियो’, सचिवालयको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सरकार आफैंले विधेयक प्रस्तुत गर्न ढिलाई गर्ने, सदन सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल नगर्ने, विधेयकबारे सत्ता घटकभित्रै गम्भीर विवाद रहेको र यिनै कारण विधेयकमाथि तिनिधि सभामा छलफल हुन नसकेको यथार्थलाई ढाकछोप गर्दै नेकपा (एमाले) लाई दोषारोपण गर्ने सरकारको नियत आपत्तिजनक छ।’

नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको गतः वैशाख २८–३० मा सम्पन्न पाँचौ बैठकले विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै ‘मिटरब्याज पीडितहरूको धर्ना र प्रदर्शनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यस समस्यालाई समाधान गर्न तत्काल आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न माग गरिएको एमालेले दाबी गरेको छ।

’आफूले काँक्रो चोरेर बियाँ अरूको गालामा टाँसिदिने सरकारको यस छलकपट र द्वैध भूमिकाको एमाले भत्र्सना गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारकै कारण प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अविलम्ब नयाँ विधेयक ल्याउन पार्टी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ।’

नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सचिवालयको तेइसौं बैठकले वर्तमान सत्ता गठबन्धन संविधानको उल्लंघन गर्ने, संवैधानिक संस्थाहरूमा हस्तक्षेप गर्ने, तिनीहरूलाई विवादित र निष्प्रभावी बनाउने तथा लोकतन्त्रलाई जगैदेखि खल्बल्याउने काममा उद्यत् रहेको आरोप पनि लगाएको छ।

सभामुख आफैं संलग्न भएर सरकार गठन गर्ने जस्ता कार्य गर्दै सत्ता गठबन्धनले संसदीय अभ्यासमाथि नाङ्गो प्रहार गरेको एमालेको निर्णयमा उल्लेख छ। एमालेको सचिवालय वैठकले अन्य समसामयिक विषयमा ६ वटा निर्णय पनि गरेको छ।

360212935_273872408559281_2231623093582320437_n1689427108.png 361075049_1309170786394124_1366820016387825263_n1689427108.png

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची

आजको मौसमः तराईमा हुस्सु र कुहिरो, पहाडका केहि भागमा सामान्य बदली

सिड कमिटीमा नेपालद्वारा सातौं आवाधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत