संशोधन नगरी बजेट पारित गराउने तयारीमा सुदूरपश्चिम सरकार, पास हुन नदिने अडानमा सत्तापक्षकै सांसद

राजनीति

शेरबहादुर ऐर शुक्रबार, असार २९, २०८० १९:४७

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटप्रति सत्ता साझेदार दलहरु नै सन्तुष्ट छैनन्। सत्तापक्षकै सांसदहरु संशोधन नगरी बजेट पास नै हुन नदिने अडान लिइरहेका छन्।

संसद्मा होस् या सार्वजनिक मञ्च तथा केन्द्रमै पुगेर सत्तापक्षका दलहरुले बजेटमाथिको असन्तुष्टि दोहर्‍याइरहेका छन्। पछिल्लो दिनमा सदनमै उनीहरुले बजेट पास हुन नदिने स्पष्ट पारेका छन्। सत्तापक्षको दल नेपाली कांग्रेस मात्र नभई सत्ता साझेदारी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश देउवा, आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीको क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन भएकोमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरु असन्तुष्ट बनेका छन्।

यस्तै आरोपसहित सत्ता घटक दलबाटै बजेट पारित हुन नदिने कुरा सार्वजनिक भए पनि सरकार त्यसमा संशोधन नगरी बजेट पारित गर्ने तयारीमा रहेको छ। बजेटमा असन्तुष्टि रहे पनि बिना संशोधन पास गरिने परम्परा रहेकोले यसमा संशोधन नहुने स्वयं आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशबहादुर शाहीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘बजेट पारित हुन्छ। संशोधन हुँदैन। विरोध हुनु स्वभाविक हो। सभामा सुझाव आउनु उचित हो। त्यसले भोलि हामी सच्चिन प्रेरित गर्छ।’

मन्त्री शाहीले बजेटमाथिको छलफलमै केही प्रदेश सभा सदस्यहरुका योजना समेट्न नसकिएको बताए। ‘सम्भावित स्रोत साधनलाई मध्यनजर गरेर नै बजेट ल्याएको हो। उहाँहरूले आवश्यकता सबै पूर्ति भएन भन्नुभएको हो। बजेटको सीमाभित्र रहेर सम्बोधन गर्ने ठाउँमा सम्बोधन हुनेछन्। आएको बजेट नै पास हुन्छ, संशोधन हुँदैन,’ मन्त्री शाहीको भनाइ छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य शिवसिंह ओलीले तराईका जिल्लामा बढी बजेट विनियोजन गरेकोमा असन्तुष्ट व्यक्त गरे। उनले भने, ‘तराईका जिल्लामै विकास चाहिने हो भने भोलि पहाडी जिल्लाका मानिस बसाइ सरेर तराइमा आउँदा जिम्मा कसले लिने हो।’

उनले सत्तापक्षका माननीयहरुले बोल्दा नमिठो बोल्नुपर्ने बाध्यता जस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको बताए। ‘एउटा सत्तापक्षको सांसदको हैसियतले बोल्दा हामीलाई दुःख लागेको छ। अरु जिल्लाले के गरे थाहा भएन तर स्थानीय तह र प्रदेश सरकार बसेर डोटी जिल्ला समन्वयको अध्यक्षतामा हामीले बैठक सम्पन्न गर्‍यौं। जिल्लाका योजनाहरु जम्माजम्मी ५४ थिए,’ उनले भने, ‘योजनाहरु झारेर प्रदेश सरकारलाई पेस गर्यो। अहिले ती योजनाहरुको भारी बोकेर जाने प्रतिबद्धता गरे। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पनि भेटें। सबै मन्त्रीलाई भेटें। तर मात्र बहाना देखिएको छ।’

नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य शिवराज भट्टले बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै बजेटको विपक्षमा बोल्न बाध्य पारिएको बताउँदै बजेट पारित नहुने बताए। ‘प्रदेशको समग्र विकासका लागि बजेटले दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्ने हो। तर बजेट केही व्यक्तिको योजनालाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको छ। नीति तथा कार्यक्रम राम्रो थियो। हामीले राम्रो मानेर पारित गरेका थियौं। तर बजेट नीति तथा कार्यक्रम विपरीत रहेको छ।’

नेपाली कांग्रेसकै मानबहादुर रावलले बजेटमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेटमा लज्जा लागेको बताए। उनले भने, ‘मलाई त लाज लाग्छ। योजनाहरु सबै ठाउँमा गए तर, कस्ता गए भन्नेमा ध्यान गएन। बनिसकेका योजनामै बजेट गयो। त्यसमा ध्यान दिइएन।’

नेकपा एमालेकी निर्मलादेवी साउदले प्रदेश सभा सदस्यहरु असन्तुष्ट भए पनि सत्तापक्षका सांसद बजेट पारित गराउने मनसायमा रहेको दाबी गरिन। उनले भनिन्, ‘यो बजेट स्थानीय तहको भन्दा कमजोर आएको छ। स्थानीय तहले वडाध्यक्ष र सदस्यलाई सोधेर योजना बनाउँछ तर, प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्यलाई खेलाउन बनाउन खोजेको हो। आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट राख्ने? निर्वाचन क्षेत्रमा पनि कुन टोल, वडा, बस्ती नहेरेर बजेट हाल्ने।’

नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले अहिलेको सरकार बजेटमा अल्पमतमा परेको बताए। ‘मुख्यमन्त्रीसँग साँच्चै विश्वासको मत छ त? बजेट सम्बन्धी छलफलमा धेरै कुरा आए। सरकारले धेरै हल्ला गर्यो। तर बजेट प्राथमिकताभन्दा बाहिर गयो।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।