कोशीमा अहिले सत्ता संकट छ। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा धेरै दलहरु मिलेर बहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरे।
कांग्रेस–माओवादी लगायतका दलहरुको गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर गराएर बहुमत सदस्य पुर्याएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे। सो प्रस्तावलाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले निमेषभरमा अनुमोदन गरे र कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाए।
एमालेले यो प्रक्रियाको विरोध गर्दै सर्वोच्च आएको छ। उसले सो नियुक्तिको बदर र १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन आह्वान हुनुपर्छ भन्दै रिट हालेको छ। ३ अनुसारको आह्वान भएमा सभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ। यहाँ एमाले ४० सांसदसहित ठूलो दल हो। सर्वोच्चले बुधबार एक सुनुवाइ गर्दै नयाँ मुख्यमन्त्रीलाई यो मुद्दाको किनारा नहुन्जेल काम गर्नमा अंकुश लगाएको छ। यसले थप राजनीतिक रिक्तता बढ्ने देखिन्छ।
यहि परिवेशमा एमालेका सचेतक रेवतीरवण भण्डारीसँग नेपाललाईभले गरेको संवादको संपादित अंश:
सर्वोच्चले दिएको पछिल्लो आदेशलाई कसरी लिनु भएको छ?
सर्वोच्च अदालतमा हामीले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश र प्रतिक्षा, परिच्छेद आदेश जारी गरिपाउँ भनि निवेदन दिएका थियौं।
असार २१ गते कोशी प्रदेशका माननीय प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम जसरी सरकार बनाउनुपर्ने थियो उहाँले त्यसरी बनाउनु भएन। संविधान अनुसार सरकार बनाउनका निम्ति दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत पुग्नुपरर्थ्यो। तर दलहरुको समर्थन ४६ जनाको मात्र छ। अनि जो सांसद हुनुहुन्न सभामुख मात्र हुनुहुन्छ, जसलाई कोशी प्रदेश सभा सञ्चालनको नियमावली (ङ) ले सभामुख भन्नाले कोशी प्रदेशको सभा सञ्चालन गर्ने भन्ने जनाउने छ भन्ने प्रष्ट गरेको छ। सदस्यै नभएको मान्छेलाई सदस्य गणना गरेर ४७ को बहुमत पुग्यो भनेर कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो। त्यो संविधानअनुसार त गलत छ त्यसकारण सो नियुक्ति पूर्णत बदर गरी साविकै कामचलाउ सरकारमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो रिट निवेदन थियो।
हिजो सर्वोच्च आदलतले त्यति चाँहि गरेन तर कम्तिमा अग्राधिकार दियो रिटलाई। ३ गतेभित्र सबै कागजात लिएर उपस्थित हुन आदेश गर्यो। ७ गतेपछि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने र अन्तिम आदेश नआएसम्म अहिले गठन भएको उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले कुनै पनि दीर्घकालीन महत्वको कामकारबाही नगर्नु भन्ने अदालतको आदेश छ। उक्त आदेश हाम्रो माग अनुसार पूरा त होइन तर धेरै हदसम्म सकारात्मक रहेको हाम्रो निष्कर्ष हो।
एकातिर अदालतमा मुद्द विचाराधीन। अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले बजेट जस्तो महत्त्वपूर्ण विधेयक संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ। र विश्वासको मत पनि परीक्षण गर्नुपर्नेछ। यसले प्रदेशमा राजनीतिक संकट थप बढ्दै जाँदैन र? संकटको जिम्मेवारी त तपाईंहरुले पनि लिनुपर्ला नि?
अदालतको उद्देश्य के हो भन्ने बुझिन्छ भने ७ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भन्ने जुन अग्राधिकार दिएको छ त्यसले साउनको १० सम्ममा फैसला आउनसक्ने देखिन्छ। उपर्योक्त दिनसम्मले सरकारी काम कारबाहीमा खासै असर गर्दैन।
असार २१ गते बन्नुभएको मुख्यमन्त्रीले साउन १९ गतेसम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्ने समय छ। अदालतले छिट्टै टुङ्ग्यादिन्छु भनेकै छ। यदि यही सरकारलाई सदर गर्यो भने पनि समय प्रयाप्तै रहन्छ। यदि हाम्रो पक्षमा फैसाला आयो भने यो सरकार स्वत: काम चलाउमा फर्किहाल्छ। वा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठनको आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखको नाममा आदेश जारी हुनसक्छ। त्यसका लागि समय लाग्दैन। बजेट त अध्यादेशबाट आएको छ। साउन १ गतेबाट स्वत: कार्यन्वयनमा गइहाल्छ। त्यसमा कुनै समस्यै भएन।
अदालतले थापा नेतृत्वको सरकारको नियुक्तिलाइ मात्र बदर गर्यो भने नयाँ सरकार प्रक्रिया कसरी सुरु हुन्छ?
त्यो बेलामा नयाँ समीकरण बन्नसक्छ। बन्दैन भन्ने कुरा छैन।
यदि तपाईंहरुकै माग अनुसार १६८ (३) बमोजिम सरकार गठन गर्ने आदेश आए तपाईंहरुको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ। तर बहुमत कसरी जुटाउनु हुन्छ? सरकार त फेरि पनि बन्दैन नि?
यदि हामीले नयाँ समीकरण बनाउन नसक्ने र बहुमत पुर्याउन नसक्ने भए १६८(५) छँदैछ नि। त्यसले पनि विश्वासको मत पाउन सकेन भने कोशी प्रदेश सभा विघटन हुन्छ र मध्यावधिमा जान्छ।
विघटन उन्मुख हुनुभन्दा त राप्रपा या अन्य साना दलहरुको नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन?
त्यो त रहन्छ। हामीले आह्वान नै गरेको हो नि। हाम्रो नेता तथा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले यो प्रस्ताव गर्दै बसेर छलफल गरौं कसले कति समय सरकारको नेतृत्व लिने भन्ने निर्क्योल गरौं भन्नु भएकै थियो।
उहाँले संसद्बाट र सार्वजनिक मञ्चबाट यो प्रस्ताव गर्नुभएको हो। तर के छ भने यो गठबन्धनले, गठबन्धन भन्दा तलमाथि प्रदेशको स्थायित्वको बारेमा, प्रदेशको काम कारबाहीको बारेमा, जनताको समस्याका बारेमा ध्यान नदिएका कारण परिस्थिति बिग्रिँदै छ। त्यसको जिम्मेवारी गठबन्धनले लिनुपर्छ। हामी त खुला छौं। हामी मध्यावधितर्फ जाओस् भन्नेमा छैनौं। मध्यावधिमा नजाओस् भन्ने अन्तिम कसरत हामी गर्छौं। तर सबै चिज हाम्रो हातमा नरहेकोले उहाँहरुले धकेल्दै मध्यावधिमा पुर्याउनुहुन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी उहाँहरुले लिनुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
