• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३ Fri, Nov 20, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
अर्थ समाचार

मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन निस्क्रिय भएपछि ऋणी र साहुकारबीचको छलफलबाट विवाद मिलाउने प्रयास

64x64
नेपाल लाइभ सोमबार, असार २५, २०८०  १२:०४
1140x725

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित विपक्षी दलहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा समेतले संसद् अवरुद्ध गर्दा मिटरब्याजलाई अपराध करार गर्ने कानुन अहिले निस्क्रिय छ। 

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)लाई फौजदारी कसुर करार गर्नेगरी ल्याइएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८०’ ल्याएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक असार २० गते प्रतिनिधि सभाबाट पनि पारित गर्ने कार्यसूची थियो। तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेसहित विपक्षी दलहरुले संसद् अवरुद्ध गर्दा त्यसदिन बैठक नै बस्न सकेन। 

सरकारले मिटरब्याजलाई कसुर करार गर्दै ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २० वैशाख २०८० मा जारी गरेका थिए। 

अध्यादेशमार्फत् मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधन गर्दै संहिताको दफा २४९ मा देहाय (क) थप गरी अनुचित लेनदेन गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको थियो। 

सरकारले अनुचित लेनदेख (मिटरब्याज)का सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्न भनेर २०७९ चैत २० गते नै जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले वैशाख १७ गतेदेखि निवेदन लिन सुरु गरेको थियो। 

आयोगले उजुरी लिएर उजुरीबारे अनुसन्धान र केही कारबाही पनि अगाडि बढाएको अवस्थामा कानुन नै निस्क्रिय भएपछि केही अन्योल बढेको छ। यद्यपि सरकारले अब बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेको छ। 

अहिले भने आयोगले उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दै सम्भव भएका ‘केस’हरुमा ऋणी र साहुकारहरुबीच आपसी छलफलका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने काम गरिरहेको अध्यक्ष कार्की बताउँछन्।   

बैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितहरुको निवेदन लिने समय तोकिएकोमा उक्त अवधिमा मिटरब्याज पीडितहरुका करिब २४ हजार निवेदन पर्न आएको आयोगका अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

पीडितहरुको निवेदन लिने प्रयोजनका लागि ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडित सहायता कक्ष खडा गरिएको थियो। नि:शुल्क रुपमा कर्मचारीले नै निवेदन फाराम भरिदिएका थिए। साथै अनलाइनबाट पनि निवेदन लिइएको कार्कीले बताए। 

अहिले प्राप्त निवेदनलाई कम्प्युटरमा इन्ट्री गराएर प्रशोधन गराउने काम भइरहेको उनले बताए।  प्रशोधनपछि ऋण लिनु पर्नाको कारण, ऋण लिँदा जग्गा पास गरेको, नगरेको वा दृष्टिबन्धक दिएको, नदिएको, साँवाभन्दा बढी ब्याज तिरे, नतिरेको, अदालतमा मुद्दा चले, नचलेको, खाली चेक दिए, नदिएको आदि विस्तृत विश्लेक्षण जिल्लागत र प्रदेशगत रुपमा समेत आउने कार्कीको भनाइ छ। 

आयोगका अनुसार मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा १८ हजार २१ र पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८८९ गरी ९ वटा जिल्लामा मात्र १९ हजार ९१० परेका छन्।  सबैभन्दा बढी बारा जिल्लामा ३ हजार ३२२ निवेदन परेका छन्।

अनुचित लेनदेनको केन्द्र नै मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखिएको कार्कीको भनाइ छ। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

यस्तै, कपिलवस्तुमा १२० वटा निवेदन परेका छन् भने सुर्खेतमा १२३, बर्दियामा १९१, मोरङमा १९९, कैलालीमा २४५, दाङमा ३६१, सुनसरीमा ३९८ परेका छन्। 

काठमाडौं जिल्लामा ४७८ र रुपन्देहीमा ५४७ निवेदन परेका छन्। १० जिल्लामा भने निवेदन नै परेका छैनन्। अन्य जिल्लामा निवेदन परेका छन्।  

उजुरीहरु प्राप्त भएपछि अहिले प्रारम्भिक चरणको जाँचबुझको काम चलिरहेको कार्कीको भनाइ छ। जसअन्तर्गत अनुचित लेनदेन गर्ने पक्ष साहु र ऋणि (पीडित)बीच छलफल गरेर आपसी सहमतिमा विवाद टुंग्याउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।  

आपसी छलफल र सहमतिका आधारमा विवाद समाधान गर्न हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। टोलीमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय अधिकृतहरु प्रतिनिधि छन्। छलफलबाट हुने मेलमिलापमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु समेतको सहयोग रहने गरेको उनको भनाइ छ। 

‘पीडित र साहुकारबीच मेलमिलापबाट समस्या सुल्झिएमा दुवैबीच जीत–जीतको अवस्था हुने र सामाजिक सद्भाव बढ्ने हुनाले मेलमिलाप गराएर समस्या समाधान गराउने कार्य भइरहेको छ। आयोगले गृह मन्त्रालयको सहयोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट काम गराइरहेको छ। पीडित धेरै रहेका जिल्लाहरुमा आयोगका पदाधिकारीहरु नै संलग्न रहेर कार्यदललाई सहजीकरण गराउने काम भइरहेको छ,’ कार्कीले भने। 

मेलिमलापको क्रममा दुई पक्षबीच छलफल गराउँदा असार १९ गतेसम्म विभिन्न जिल्लामा १ हजार २७० उजुरी फर्स्योट भइसकेको उनले बताए। 

ऋणी र साहुकारबीच आपसी सहमतिमा विवाद समाधान गर्दा राजीनामा पास भइसकेको जग्गा पनि फिर्ता गराइएको आयोगले जनाएको छ। साहुको नाममा पास भएको जग्गा सहमतिका आधारमा मोहीलाई फिर्ता गरिएको कार्कीले जानकारी दिए। 

केही साहुले अदालतबाट फैसला भइसकेका जग्गा र बढी असुल गरिसकेको ब्याज पनि स्वेच्छाले फिर्ता गरेको आयोगले जनाएको छ।

हालसम्म भएको मिलापत्रको अभिलेखअनुसार पीडित ऋणीहरुले कर्जा लिएको जम्मा रकम ९ करोड ८७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ रहेको छ। साहुहरूले माग गरेको रकम २६ करोड ४८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ रहेको छ। २ पक्षबीच छलफल र वार्ताबाट ब्याजसमेत गरी दुबै पक्ष सहमत भएको रकम १२ करोड ६८ लाख ४० हजार रुपैयाँ रहेको आयोगले जनाएको छ।

साहु र ऋणीबीच कार्यदलमा छलफल गराउँदा १२ करोड ६८ लाख ४० हजार रुपैयाँमा सहमति भएको कार्कीले बताए। 

नेपाल सरकारको मिति २०७९ चैत २० को निर्णयले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार यो आयोग गठन भएको थियो। आयोगले २०७९ चैत्र २६ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २५, २०८०  १२:०४

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत
स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन एकैपटक गर्नेबारे छलफलपछि निर्णय लिने रास्वपाको तयारी
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक तय
सम्बन्धित सामग्री
आज एकैदिन १२ हजार २ सयले घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? आज सुन तोलामा १२ हजार दुई सय रुपैयाँले घटेर २ लाख ४५ हजार ४ सय रुपैयाँमा कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४८ रुपैय... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
असोजमा मात्रै भित्रियो कीर्तिमानी २ खर्ब ६७ अर्ब रेमिट्यान्स मासिक रेमिट्यान्स आप्रवाह यसअघिको उच्च गत वैशाखमा २ खर्ब ५७ अर्ब भित्रिएको थियो । बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
ताजा समाचारसबै
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन एकैपटक गर्नेबारे छलफलपछि निर्णय लिने रास्वपाको तयारी शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक तय शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
भूमि प्रशासनको काम गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
छलफल लागि निर्वाचन आयोग पुगे शीर्ष नेताहरु शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आफैँलाई गोली हानेका न्यायाधीशका पीएसओकाे उपचारका क्रममा मृत्यु शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
अपहरण गरी बन्धक बनाइएका व्यक्तिको सकुशल उद्धार, संलग्न व्यक्तिहरु पक्राउ बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
दल त्याग गर्ने जसपाका १८ स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद स्वतः रिक्त बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
दाङमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना, २२ जना घाइते बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्