काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित विपक्षी दलहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा समेतले संसद् अवरुद्ध गर्दा मिटरब्याजलाई अपराध करार गर्ने कानुन अहिले निस्क्रिय छ।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)लाई फौजदारी कसुर करार गर्नेगरी ल्याइएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८०’ ल्याएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक असार २० गते प्रतिनिधि सभाबाट पनि पारित गर्ने कार्यसूची थियो। तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेसहित विपक्षी दलहरुले संसद् अवरुद्ध गर्दा त्यसदिन बैठक नै बस्न सकेन।
सरकारले मिटरब्याजलाई कसुर करार गर्दै ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २० वैशाख २०८० मा जारी गरेका थिए।
अध्यादेशमार्फत् मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधन गर्दै संहिताको दफा २४९ मा देहाय (क) थप गरी अनुचित लेनदेन गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको थियो।
सरकारले अनुचित लेनदेख (मिटरब्याज)का सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्न भनेर २०७९ चैत २० गते नै जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले वैशाख १७ गतेदेखि निवेदन लिन सुरु गरेको थियो।
आयोगले उजुरी लिएर उजुरीबारे अनुसन्धान र केही कारबाही पनि अगाडि बढाएको अवस्थामा कानुन नै निस्क्रिय भएपछि केही अन्योल बढेको छ। यद्यपि सरकारले अब बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
अहिले भने आयोगले उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दै सम्भव भएका ‘केस’हरुमा ऋणी र साहुकारहरुबीच आपसी छलफलका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने काम गरिरहेको अध्यक्ष कार्की बताउँछन्।
बैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितहरुको निवेदन लिने समय तोकिएकोमा उक्त अवधिमा मिटरब्याज पीडितहरुका करिब २४ हजार निवेदन पर्न आएको आयोगका अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए।
पीडितहरुको निवेदन लिने प्रयोजनका लागि ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडित सहायता कक्ष खडा गरिएको थियो। नि:शुल्क रुपमा कर्मचारीले नै निवेदन फाराम भरिदिएका थिए। साथै अनलाइनबाट पनि निवेदन लिइएको कार्कीले बताए।
अहिले प्राप्त निवेदनलाई कम्प्युटरमा इन्ट्री गराएर प्रशोधन गराउने काम भइरहेको उनले बताए। प्रशोधनपछि ऋण लिनु पर्नाको कारण, ऋण लिँदा जग्गा पास गरेको, नगरेको वा दृष्टिबन्धक दिएको, नदिएको, साँवाभन्दा बढी ब्याज तिरे, नतिरेको, अदालतमा मुद्दा चले, नचलेको, खाली चेक दिए, नदिएको आदि विस्तृत विश्लेक्षण जिल्लागत र प्रदेशगत रुपमा समेत आउने कार्कीको भनाइ छ।
आयोगका अनुसार मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा १८ हजार २१ र पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८८९ गरी ९ वटा जिल्लामा मात्र १९ हजार ९१० परेका छन्। सबैभन्दा बढी बारा जिल्लामा ३ हजार ३२२ निवेदन परेका छन्।
अनुचित लेनदेनको केन्द्र नै मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखिएको कार्कीको भनाइ छ।
यस्तै, कपिलवस्तुमा १२० वटा निवेदन परेका छन् भने सुर्खेतमा १२३, बर्दियामा १९१, मोरङमा १९९, कैलालीमा २४५, दाङमा ३६१, सुनसरीमा ३९८ परेका छन्।
काठमाडौं जिल्लामा ४७८ र रुपन्देहीमा ५४७ निवेदन परेका छन्। १० जिल्लामा भने निवेदन नै परेका छैनन्। अन्य जिल्लामा निवेदन परेका छन्।
उजुरीहरु प्राप्त भएपछि अहिले प्रारम्भिक चरणको जाँचबुझको काम चलिरहेको कार्कीको भनाइ छ। जसअन्तर्गत अनुचित लेनदेन गर्ने पक्ष साहु र ऋणि (पीडित)बीच छलफल गरेर आपसी सहमतिमा विवाद टुंग्याउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।
आपसी छलफल र सहमतिका आधारमा विवाद समाधान गर्न हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। टोलीमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय अधिकृतहरु प्रतिनिधि छन्। छलफलबाट हुने मेलमिलापमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु समेतको सहयोग रहने गरेको उनको भनाइ छ।
‘पीडित र साहुकारबीच मेलमिलापबाट समस्या सुल्झिएमा दुवैबीच जीत–जीतको अवस्था हुने र सामाजिक सद्भाव बढ्ने हुनाले मेलमिलाप गराएर समस्या समाधान गराउने कार्य भइरहेको छ। आयोगले गृह मन्त्रालयको सहयोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट काम गराइरहेको छ। पीडित धेरै रहेका जिल्लाहरुमा आयोगका पदाधिकारीहरु नै संलग्न रहेर कार्यदललाई सहजीकरण गराउने काम भइरहेको छ,’ कार्कीले भने।
मेलिमलापको क्रममा दुई पक्षबीच छलफल गराउँदा असार १९ गतेसम्म विभिन्न जिल्लामा १ हजार २७० उजुरी फर्स्योट भइसकेको उनले बताए।
ऋणी र साहुकारबीच आपसी सहमतिमा विवाद समाधान गर्दा राजीनामा पास भइसकेको जग्गा पनि फिर्ता गराइएको आयोगले जनाएको छ। साहुको नाममा पास भएको जग्गा सहमतिका आधारमा मोहीलाई फिर्ता गरिएको कार्कीले जानकारी दिए।
केही साहुले अदालतबाट फैसला भइसकेका जग्गा र बढी असुल गरिसकेको ब्याज पनि स्वेच्छाले फिर्ता गरेको आयोगले जनाएको छ।
हालसम्म भएको मिलापत्रको अभिलेखअनुसार पीडित ऋणीहरुले कर्जा लिएको जम्मा रकम ९ करोड ८७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ रहेको छ। साहुहरूले माग गरेको रकम २६ करोड ४८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ रहेको छ। २ पक्षबीच छलफल र वार्ताबाट ब्याजसमेत गरी दुबै पक्ष सहमत भएको रकम १२ करोड ६८ लाख ४० हजार रुपैयाँ रहेको आयोगले जनाएको छ।
साहु र ऋणीबीच कार्यदलमा छलफल गराउँदा १२ करोड ६८ लाख ४० हजार रुपैयाँमा सहमति भएको कार्कीले बताए।
नेपाल सरकारको मिति २०७९ चैत २० को निर्णयले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार यो आयोग गठन भएको थियो। आयोगले २०७९ चैत्र २६ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
