1688618533.jpg)
बिहीबार बसेको गठबन्धन दलको बैठक
काठमाडौं– सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुले मिटरब्याजलाई कसुर करार गर्नेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका लागि फेरि विधेयक ल्याउने निर्णय गरेका छन्। बिहीबार बसेको गठबन्धनको बैठकले विधेयक पुन: ल्याउने निर्णय गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए।
सरकारले मिटरब्याजलाई कसुर करार गर्दै ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २० वैशाख २०८० मा जारी गरेका थिए। उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी संघीय संसद्मा विधेयक ल्याइए पनि ६० दिनको अवधि (बुधबार) विधेयक पारित हुन सकेन।
बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनबारे निर्णय गरेर पारित गर्ने कार्यसूची थियो। तर, नेकपा एमालेसहित विपक्षी दलहरुको अवरोधका कारण बुधबारको बैठकमा विधेयकमाथिको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाका नेताहरु सम्मेलिन बैठकले पुन: विधेयक ल्याउने निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि बोल्दै एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष पाण्डेले एमालेको समर्थन मिटरब्याजीहरुको पक्षमा देखिएको आरोप लगाए।
‘मिटरब्याज लिनेहरुविरुद्ध कारबाही गर्न ल्याएको कानुन पारित हुन नदिन अवरोध गरियो। यसले मिटरब्याज लिएर जनतालाई शोषणा गर्नुपर्छ भन्ने देखिएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘अध्यादेश निस्क्रिय भएपनि अब विधेयकको रुपमा प्रक्रियामा लगेर टुङ्गाउन सकिन्छ। सरकार त्यही विकल्पमा अघि बढ्छ।’
मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकका विषयमा भने सरकारमा सहभागी दलहरुका बीचमा मतभेद देखिएको छ। खासगरी मधेस केन्द्रित दलहरुले भूतप्रभावी भएर कानुन निर्माण गर्न लागिएको भन्दै यस्तो गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्।
‘मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकमा गठबन्धनकै बीचमा विभिन्न विचार आयो। भूतप्रभावी कानुन बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा आयो,’ पाण्डेले भने, ‘हिजो शोषणा गरेको कुरालाई हेरेर कानुन बनाइएको हो। तर भूप्रभावी बनाउन नहुने कुरा उठेको छ। थप छलफल गरेर विधेयक ल्याउने सहमति भएको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
