भारत अहिले विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश हो भने मानव आवादीको एक चौंथाई हिस्सा ओगटेको दक्षिण एसिया सबैभन्दा घना बस्ती भएको क्षेत्र पनि हो। बढ्दो जनसंख्याका कारण दक्षिण एसिया जति पृथ्वीको अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा स्रोतसाधन (जमिन, पानी र उर्जा) को संकट छैन। एकपछि अर्को संकटसँग विश्व जुधिरहेका बेला बेला कोभिड–१९ को महामारी, जलवायु परिवर्तनले बढेको प्राकृतिक प्रकोप र नागरिक अस्तव्यस्तता तथा राजनीतिक अस्थिरता, खाद्यान्न र मलको संकट जस्ता अन्य मानव निर्मित समस्या दक्षिण एसियामा चर्किएको छ।
यी संकटले विशेष गरी प्रतिव्यक्ति आय २२ सय डलरभन्दा कम भएको ठाउँमा बढी पिरोल्छ। (यो प्रतिव्यक्ति आय अफ्रिकाको सबसहाराको भन्दा मात्रै बढी हो, जसको जनसंख्या केवल १७ प्रतिशत छ)। केही दक्षिण एसियाली देशहरूले त थप आर्थिक संकट (ऋण र भुक्तानी सन्तुलन समस्याहरू) का श्रृंखला नै सामना गर्नु परेको छ। यसले ती देशको संकटको सामना गर्ने तथा वित्तीय व्यवस्था ठीक पार्ने सामर्थ्य घटायो। यस्तै संकटका कारण गएको वर्ष पाकिस्तानमा ६६ र श्रीलंकामा ३६ प्रतिशतले खाद्यान्नको मूल्य बढेको थियो।
प्राकृतिक विपद्का अलवा राजनीतिक द्वन्द्व र मानवीय संकटले दक्षिण एसियालाई गाँजेको छ, जो खाद्य सुरक्षा र शान्ति सुरक्षाका लागि चुनौती हो। रोहिंग्या संकटले विशेष गरी बंगलादेशमा शरणार्थीहरूको ठूलो आगमन र श्रीलंकामा राजनीतिक द्वन्द्वले खाद्य संकटलाई बढायो। जसले त्यहाँको शासन व्यवस्थामै असर पार्यो।
यसबाहेक दक्षिण एसिया सबैभन्दा बढी जलवायु जोखिममा छ। यसले विश्वका सर्वोच्च १४ मध्ये ८ हिमशिखर भएको देश नेपाललाई पनि पिरोलेको छ, जहाँ झण्डै ८० प्रतिशत वर्षा ४ महिनाको मनसुनबाट आउँछ। विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार, विशाल तटवर्ती क्षेत्रमा कृषिमा भएको उच्च निर्भरताका कारण आधाभन्दा बढी दक्षिण एसियाली देशका ७५ करोड मानिस विगत दुई दशकमा एक वा बढी जलवायु सम्बन्धी प्रकोपबाट प्रभावित भएका छन्। अधिकांश दक्षिण एसियाली देशहरूले जलवायु परिवर्तन गराउने कुनै नराम्रो काम गरेका छैनन्। तर, औद्योगिक देशहरुले गरेको खराब कामको परिणाम भने उनीहरुले पनि भोग्नु परिरहेको छ। नगरेको गल्तीबाट मुक्ति पाउनु जलवायु न्यायका प्राकृतिक मागहरु हुन्।
जलवायु परिवर्तन र खाद्य संकटबारे अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान संस्थान (इफ्रि) को ग्लोबल फूड पोलिसी रिपोट २०२३ भर्खरै सार्वजनिक भएको छ। यसले आय, लैंगिक र अन्य कारणहरुले हुने बहुसंकटका प्रभावहरूबारे प्रष्ट आँकडाहरु प्रस्तुत गरेको छ। खाद्य संकटको अवस्थाबाट पाठ सिकेर त्यसको सामना गर्ने रणनीतिहरूका बारेमा पनि प्रतिवेदनले मार्ग प्रशस्त गरेको छ। खाद्य संकटको प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, कृषि–खाद्य मूल्य श्रृंखला, सामाजिक सुरक्षा र संकट प्रतिक्रियाको पर्याप्त संसाधन सम्बन्धी आविष्कारहरू खाद्य संकट समाधानका उपायका प्रमुख सिफारिसहरू हुन् भनी प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
संकटको सामना गर्न र तिनीहरूको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न, दक्षिण एसियाली देशहरूले विगतबाट पाठ सिक्दै छन्। यसबाट प्रत्येक देश, क्षेत्र र विश्वले नै नयाँ ज्ञान लिन सक्छन्। उक्त प्रतिवेदनका अनुसन्धाताहरुका अनुसार सन् २००४ मा हिन्द महासागरमा आएको सुनामीपछि ल्याइएको २००५ को विपद् व्यवस्थापन ऐनले राष्ट्रियदेखि जिल्ला तहसम्म विपद् व्यवस्थापनलाई एकीकृत गरेर भविष्यमा हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यसको अतिरिक्त, हिन्द महासागरमा सुनामीका लागि प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको पनि स्थापना भएको थियो, त्यतिबेला। इफ्रिले अनुसन्धान र नीति निर्माणमा सहकार्य गर्दै आएको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (विमेस्टेक) जस्तो क्षेत्रीय साझेदारीको संयन्त्रले पनि प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीलाई मुख्य प्रवाहमा ल्याउन जोड दिएको छ, जो ग्लोबल फुड पोलिसी रिपोर्ट २०२३ को मुख्य सिफारिसमध्ये एक हो।
त्यस्तै, कोभिड-१९ को महामारीमा लकडाउनको व्यवस्थापनले दक्षिण एसियाले महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ। बंगलादेशले पूर्ण बन्दाबन्दी सुरु हुनुअघि कसरी राष्ट्रिय बिदाहरु दियो वा असाधारण रूपमा ठूलो जनसंख्याको लागि खोपको व्यवस्थापन कसरी गरियो भन्ने मामिलाले महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू प्रदान गर्दछ। साथै, कोभिड रोकथामका प्रयासमा देशहरूले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको विश्वव्यापीकरणको लागि डिजिटल र संस्थागत आविष्कारहरू प्रयोग गरे र प्रणालीमा प्रसारयोग्य विभाज्यता ल्याए। बंगलादेश र भारतमा भएको 'एक राष्ट्र एक रासन कार्ड'को प्रणाली यसको उदाहरण हो। दक्षिण एसियाले प्रणालीहरूको प्रभावकारितामा सुधार गर्न डिजिटलाइजेसनको प्रयोग पनि गरिरहेको छ। जस्तो कि, भारत र नेपालबीच सीमापार डिजिटल लेनदेन सुरु भएको छ।
संकट समाधानमा दक्षिण एसियाका लागि अबको बाटो
संकटपछिको संसारमा, दक्षिण एसियाली देशहरूले खाद्य प्रणालीमा विभिन्न स्तरमा लचिलोपन देखाएको भए पनि, संकटबाट सिकेर अघि बढ्न ग्लोबल फुड पोलिसी रिपोर्ट २०२३ ले औंल्याए झैं समग्र र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको थप आवश्यकता छ। त्यसअनुसार, अबको कार्यदिशा यो होः
१. दक्षिण एसियामा नीति निर्माता तथा मानवीय सहायताका संस्थाहरुलाई चनाखो राख्न औपचारिक तथा स्रोतसम्पन्न पूर्व चेतावनीका प्रणालीहरु हुनु जरुरी छ। विपद्को स्रोत र प्रभाव सीमाहीन हुने हुनाले चेतावनी प्रणालीहरु अन्तरदेशीय हुनुपर्छ र यस्ता प्रणालीले विविध विषयको ज्ञान तथा सीपको प्रयोग गर्नु पर्छ।
२. सामान्यतया संकटबाट प्रभावित विश्वमा ठूलो व्यापार र बजार एकीकरणको आवश्यकता हुन्छ। ऐतिहासिक रूपमा र अहिले पनि दक्षिण एसियाली देशहरू बीचको व्यापार र बजार सम्पर्कको उपयोग यसको सम्भाव्यताभन्दा निकै कम छ। प्रमुख व्यापारिक परिणाममा सुधार तथा विपद्को सामना गर्ने सामर्थ्य बढाउन आवश्यक छ। व्यापार उदारीकरण गरेर र निजी क्षेत्रलाई समावेश गरेर बंगलादेशले उदाहरणीय रुपमा विपदको सामना गरिरहेको छ। यसको परिणाम हामी सन् १९९८ को बाढीमा देख्न सक्छौं, जहाँ व्यापारिक क्षेत्रसमेतको संलग्नतामा भएको उद्धार प्रयासले खाद्यसंकट हुन पाएन।
३. जोखिममा परेकाहरुको उद्धारका लागि सामाजिक सुरक्षा सञ्जाललाई चुस्त राख्न संस्थागत र प्राविधिक नवप्रवर्तन अहिलेको आवश्यकता हो। धेरै संकटलाई सामना गर्न सक्ने गरी सामाजिक सुरक्षा सञ्जाललाई लचिलो राख्न जरुरी छ। यसका लागि नयाँ प्रविधि र संस्थाहरूको प्रयोग आवश्यक छ जसले साझा हित प्रदान गर्छ।
४. संकटबाट हुने लैंगिक विभेदका प्रभाव धेरै छन्। त्यसलाई समेत मध्यनजर गर्दै दक्षिण एसियामा संकट समाधानको प्रणाली समावेशी नीतिका साथ बनाउनु पर्छ। सामाजिक पहिचान र दुर्गमतामा आधारित अन्य कमजोरीहरूलाई पनि दक्षिण एसियाको विशिष्ट सन्दर्भमा ध्यानमा राख्नुपर्छ।
५. त्यस्तै, दीर्घकालीन दिगोपनका लागि अनुकूलित जलवायु–उत्थानशील कृषिमा लगानी बढाउन र आधुनिक प्रविधि तथा लगानीमा निम्न वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
(देवेश रोय वरिष्ठ रिसर्च फेलो, शाहिदुर रशिद दक्षिण एसियाका निर्देशक र अञ्जनी कुमार इफ्रीमा वरिष्ठ अनुसन्धान फेलो हुन्। यसमा व्यक्त गरिएका कुनै पनि विचारहरू लेखकका हुन् संस्थाको होइन।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
