काठमाडौं– २०७८ पुस १६ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा ललिता निवास प्रकरणमा लिखत कीर्ते मुद्दामा अभियोगपत्र दायर गर्न भनी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझायो।
सीआईबीले चार पटकमा गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर बेचबिखन गरेको भन्दै २ वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो। सीआईबीले चारजना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)को कमाण्डमा टोली बनाएर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। सीआईबी जस्तै सरकारी वकिलको तर्फबाट पनि ४ जनाकै टोली बनाएर प्रहरीसँगै सहकार्यमा अनुसन्धान–अभियोजनको काम गरिएको थियो।
तर, यसरी प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयको संयुक्त टोली भएर गरेको अनुसन्धान अभियोजन नै सरकारी वकिल कार्यालयले अपूर्ण रहेको भन्दै फिर्ता गरेको थियो। करिब २ वर्षसम्म यो प्रकरण सीआईबीमै रह्यो। मंगलबार सीआईबीको टोलीले योसँग जोडिएका मानिसहरु प्रक्राउ गर्न थालेपछि यसले फेरि चर्चा पाएको छ।
मंगलबार सुरुमा प्रहरीले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गर्यो। लगत्तै निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई पक्राउ गर्यो। उनीहरुसँगै अन्य सात प्रतिवादीहरु पक्राउ परे। सीआईबीले एकाएक यो प्रकरणसँग जोडिएका मानिसहरु पक्राउ गर्न थालेपछि रोकिएको कीर्तेको अनुसन्धान सुरु हुने चर्चा सुरु भयो।
लगत्तै अर्को खुलासा पनि भयो। पक्राउ परेकामध्ये केही आरोपितहरुले २ वर्षअघि नै पक्राउ नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएको खुलासा भयो। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासबाट ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका १७ जनाले २०७९ साउन १९ गते खतिवडाको इजलासबाट अन्तरिम आदेश लिएको पाइएपछि प्रहरीले पक्राउ परेका तीन जनालाई आवश्यक परेको दिन उपस्थित हुने भन्दै कागज गराएर छाड्यो।
योसँगै अब ललिता निवास प्रकरणको चर्चा फेरि सुरु भएको छ। यसअघि विशेष अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। उक्त मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ गर्ने तयारी विशेषले गरिरहेको छ।
विशेषले फैसला सुनाउने तयारी गरिरहँदा सीआईबीले कीर्तेमा अनुसन्धानका लागि ४०६ जनाको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ भने पक्राउ परेकाहरुलाई थुनामा राख्ने सात दिनको अनुमति पनि लिएको छ। प्रहरीले अब पक्राउ पुर्जीको आधारमा धमाधम नियन्त्रणमा लिने छ।
न्यायाधीश खतिवडाको त्यो आदेश–जसले सुरु गर्यो हदम्यादको विवाद
हदम्यादको विवाद सुरुवात न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले २०७९ साउन १९ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशले गराएको देखिन्छ। खतिवडाले हदम्यादकै कारण देखाउँदै पक्राउ नगर्नु भनी आदेश जारी गरेकाले यो विवाद सुरु भएको हो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दाको फाइल फिर्ता पठाउँदा हदम्यादको २ दिन बाँकी रहेको भनिएको थियो।
तर सरकारी वकिलको कार्यालयले हदम्याद नलाग्ने तर्क गर्दै पुन: अनुसन्धान गर्न भनेको थियो। योसँगै त्यसबेला यो विवादमा हदम्याद कायम रहेको तर्क मात्र चर्चामा थियो। तर, आरोपितले आफूहरुलाई हदम्याद नाघेको मुद्दामा पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने गलत मनसाय देखिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश खतिवडाको एकल इजलासले पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दियो।
‘विवादित कीर्ते कसुरसमेतका विषयमा समरजंग कम्पनीका कार्यालय प्रमुखले २०७६ माघ २७ गते प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा जाहेरी दरखास्त दिएको र सो दरखास्त २०७६ फागुन २ मा दर्ता भएको देखिन्छ,’ खतिवडाको आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदनका सन्दर्भमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफलगायतका कागजातबाट देखियो। उल्लिखित लिखित जवाफबाट अनुसन्धान ब्यूरोबाट ठगी तथा लिखत कीर्ते कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको भन्नेसमेत देखियो। यसबाट कीर्ते गरेको कुरा २०७६ सालमा नै मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने निकायले थाहा पाएको भन्ने देखिन्छ।’
हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २८३ अनुसार ‘सार्वजनिक लिखत कीर्ते गरेकोमा थाहा पाएको मितिले दुई वर्ष नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन’ भनी उल्लेख भएको भन्दै खतिवडाले अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।
‘निवेदकहरूका हकमा अनुसन्धान भइरहेको भनिएको लिखत कीर्ते सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद नै समाप्त भइसकेको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको छ। वस्तुतः कानुनी काम कारबाहीको कुरामा हदम्यादको कुरा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद बाँकी रहेको वा नरहेको भन्ने प्रश्नमा पछि न्यायिक प्रक्रियाका सन्दर्भमा यथोचित विवेचना र निरूपण हुने नै छ। यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा कीर्तेसम्बन्धी विवादित सन्दर्भलाई लिएर निवेदकहरूलाई अहिले नै थुनामा राखियो भने निजहरूको हक अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्था देखियो। विवादको विषयवस्तुतर्फ दृष्टिगत गर्दा अनुसन्धान कार्य गर्नका लागि निवेदकहरूलाई अहिले थुनामा नै राख्नुपर्नेसम्मको औचित्य पनि देखिन आउँदैन।’
अदालतले सुविधा सन्तुलनको दृष्टीलेसमेत निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनु वाञ्छनीय देखिएको ठहर गरेको थियो। यही आधारमा टेकेर सर्वोच्चले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि निवेदन माग बमोजिम विवादित लिखत कीर्तेसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानको प्रयोजनार्थ टिकाराम घिमिरेसमेतका १७ जना निवेदकहरूलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने कार्य नगर्न भनेको थियो।
सर्वोच्चको यही आदेश सुरक्षित राखेका तीन जना रिहा भएपछि आदेशको बारेमा चर्चा भयो। यो आदेश यसअघि चासोको विषय बनेको थिएन।
हदम्याद लाग्छ कि लाग्दैन?
हदम्यादको विषयमा लाग्ने र नलाग्नेमा कानुनविदहरुले नै फरक–फरक राय दिन थालेका छन्। ललिता निवास व्यक्तिको बनाउने कार्य हुँदा पुरानै मुलुकी ऐन कार्यान्वयनमा रहेकाले सोही समयको कानुन लाग्ने एकथरी कानुनविज्ञहरुको टिप्पणी छ। पुरानो मुलुकी ऐनमा लिखत कीर्तेमा कुनै पनि हदम्याद थिएन।
तर, हाल कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकी फौजदारी अपराधसंहिता र कार्यविधि अनुसार २ वर्षमात्र हदम्याद रहेको छ। पुरानो मुलुकी ऐन खारेज भएकाले नयाँ अनुसार हुने केही कानुनविदहरुको जिकिर छ।
तर, महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता लोकराज पराजुलीले भने हदम्याद नलाग्ने दाबी गरे। त्यस्तै नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसअघि नै हदम्याद लाग्दैन भन्ने जिकिर गरेर थप अनुसन्धानका लागि फाइल फिर्ता गरेकोले अहिले पनि सरकारी वकिलको धारणामा कुनै परिर्वतन नभएको बताए। प्रहरीले अनुसन्धानका लागि आवश्यक व्यक्तिहरु पक्राउ गर्न सक्ने र मुद्दा दायर हुनसक्ने उनले बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने यसमा हदम्यादको कुरा उठाउने वा विवाद गर्ने समय नै नभएको टिप्पणी गर्छन्। ललिता निवासमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका नेउपानले ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने र यसमा ठूला राजनीतिक दलको संलग्नता भएका कारण हदम्यादको कुरा झिकेर यसलाई अल्मलाउने प्रयास हुनसक्ने आशंका रहेको बताए।
‘हदम्यादको विवाद मुद्दा दायर हुने बेला वा भएपछि आउने हो। अहिले अनुसन्धानको चरणमै छ। अहिले त अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘भोलि अभियोगमा संलग्न भएको नदेखिन सक्छ? भएको देखिन पनि सक्छ। अब मुलुकी ऐन पुरानो आर्कषित हुन्छ कि अहिलेको संहिता लाग्छ भन्नेमा अदालतले नै व्याख्या गर्ने कुरा हो।’ भ्रष्टाचार र ११३ रोपनी सरकार जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्यमा राज्य संयन्त्रसहितका विचौलियाहरु सहभागी भएको प्रकरण र तत्कालीन समयमा पुरानै मुलुकी ऐन विद्यमान भएकाले त्यही कानुन आर्कषित हुने उनले दाबी गरे।
प्रहरीको अनुसन्धान तीव्र भइरहँदा यो मुद्दामा हदम्याद लाग्ने नि नलाग्ने विवाद पनि सुरु हुनु गलत भएको दाबी उनले गरे। ‘सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले हदम्याद गुज्रेको भनेको छ भने सीआईबीले वुधबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर हदम्याद नलाग्ने दाबी गरेको सुनियो,’ उनले भने, ‘यी दुवै सरकारी निकायको दुईथरी कुरा आएकाले अब अदालतले नै व्याख्या गर्नुपर्ने हुनसक्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
