काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकको विवाह दर्ता गर्न आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले उनीहरुको विवाह गर्ने अधिकार सुनिश्चित गनुपर्ने कानुनी दायित्व हुने भन्दै यस्तो आदेश गरेको हो।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले विवाह गरेका र विवाह गर्ने जोडीको वैवाहिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक नागरिकको विवाह दर्ता हुनेछ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय सरकारहरुले उनीहरुको विवाद दर्ताका लागि कुनै अलमल गर्न नपाइने अदालतको आदेशले भनेको छ।
पिंकी गुरुङसमेत ९ जनाले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले यस्ता विवाहको निवेदन दिनेहरुको तत्काल विवाह दर्ता गर्नु भनेको छ।
‘संविधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६९ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने गरी व्यवस्था भएको तथा नेपालको संविधानको धारा १८ (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था भइरहेको देखिन्छ ’ आदेशमा भनिएको छ ‘रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लगाउँदाका बखत अन्यथा हुने ठहरेमा सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई प्रस्तुत रिट निवेदकहरू र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु/गराउनु।’
यसअघि पनि सर्वोच्चले यौनिक अल्पसंख्यकको पक्षमा धेरै फैसला सुनाएको छ। २०६४ पुस ६ गते समलिंगी विवाहबारे पूर्व सांसद सुनिवबाबु पन्तले दायर गरेको रिटमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो।
रिटमा विपक्षी बनाइएका नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीको तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग अदालतले लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ।
1687948778.jpg)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1766648928.png)
