सेटिङमा प्रहरी चौकी हटाएर भित्री जग्गालाई बाटो मिलान गर्ने गरी बन्दैछ लगनखेलमा व्यापारिक कम्प्लेक्स

सुरक्षा/अपराध

सेटिङमा प्रहरी चौकी हटाएर भित्री जग्गालाई बाटो मिलान गर्ने गरी बन्दैछ लगनखेलमा व्यापारिक कम्प्लेक्स महानगरको रणनीति : पहिला आफूखुसी ठेक्का, पछि चौकी हटा!

नारायण अधिकारी बुधबार, असार ६, २०८० ११:४२

काठमाडौं– एक व्यवसायीको भित्री जग्गालाई बाटो मिलान गर्ने गरी सेटिङमा ललितपुर महानगरपालिकाले व्यापारिक मल (कम्प्लेक्स) बनाउन लागेको पाइएको छ। ललितपुर महानगरपालिका–१२ स्थित लगनखेल बसपार्क नजिकै रहेको वडा प्रहरी कार्यालय (प्रहरी प्रभाग लगनखेल) र वडा कार्यालय पछाडि रहेको व्यवसायी केबी महर्जनको जग्गालाई बाटो मिलान गर्ने उद्देश्यसहित मच्छेन्द्र कम्प्लेक्स बनाउन लागिएको पाइएको हो।

प्रहरी भवन र वडा भवन पछाडि व्यवसायी महर्जनको करिब २२ आना जग्गा छ। उक्त जग्गामा पुग्ने बाटो चार फुटको मात्रै रहेको छ। चार फुटको बाटो चौडा बनाउने उद्देश्यले सेटिङमा मच्छेन्द्र कम्प्लेक्स बनाउन लागिएको भन्दै अहिले स्थानीयले चौतर्फी विरोधसमेत गरेका छन्।

२०२२ को नापीअनुसार कित्ता नम्बर ५३ मा २४ रोपनी बराबर क्षेत्रफलको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा छ। जसध्ये करिब २२ आना जग्गा प्रहरी चौकी र वडा कार्यालय परिसरभित्र पर्छ। यही २२ आना जग्गामा ललितपुर महानगरपालिकाले व्यावसायिक कम्प्लेक्स बनाउने भन्दै ठेक्कासमेत लगाइसकेको छ।

कतिसम्म भने व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने ठेक्काको जिम्मासमेत उनै व्यवसायी केबी महर्जनले पाएका छन्। वडा कार्यालयसँग साँध जोडिएको आफ्नो जग्गामा बाटो साघुँरो भएकाले चौडा पार्ने उद्देश्यमा लागेका महर्जनले सेटिङमै ठेक्कासमेत हात पारेको जानकारहरु बताउँछन्।

व्यवसायी महर्जनको एमबी केबी जेभीसँग ललितपुर महानगरपालिकाले गत वर्षको असार १२ गते नै कम्प्लेक्स निमार्णको सम्झौता गरिसकेको छ। सेटिङमा ठेक्कासमेत आफैंले पारेपछि महर्जनले आफ्नो जग्गामा पुग्ने बाटो चौडा हुने गरी भवनको डिजाइन समेत गरेको खुलेको छ।

सेटिङमा ठेक्का हात पारेर प्रहरी चौकी नै त्यहाँबाट अन्यत्र सार्न लागिएको थियो। ठेक्का सम्झौता भएदेखि नै प्रहरी चौकी अन्यत्र सार्ने योजना भए पनि पटकपटकको प्रयास समेत असफल भएको थियो। प्रहरी चौकी हटाएर कम्प्लेक्स बनाउन लागिएको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रहरी चौकी नहटाउन भन्दै स्थानीय बासिन्दा तथा स्थानीय संघ-संस्थाहरुले विरोध गरेका थिए।

त्यसपछि चौकी हटाउने प्रयासबाट महानगरपालिका पछि हटेको थियो। ३५ करोडको ठेक्का पाएपछि जसरी हुन्छ त्यहाँबाट चौकी हटाएर काम सुरु गर्ने खेल निरन्तर भइरह्यो। गत वैशाख १९ गते मात्रै प्रहरीका प्रमुख तथा आईजी बसन्तबहादुर कुँवरले चौकी हटाउन सहमति दिँदै हस्ताक्षर गरेपछि यो विषय अहिले अख्तियारसम्म पुगेको छ।

चौकी हटाउने सन्दर्भमा भएको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने पदाधिकारी तथा अधिकारीहरु

चौकी हटाउनेबारे सम्झौता हुनु एक हप्ता अघिमात्रै महानगरपालिकाले लगनखेलमा नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरेको थियो। त्यतिबेला पनि स्थानीयहरुले प्रहरी चौकी किन हटाउन खोजिएको र यसबारे महानगरपालिकाको प्रष्ट जवाफ चाहियो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। त्यतिबेला महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत गणेश अर्यालले स्थानीयको सहमति विपरीत चौकी नसारिने र कुनै काम अघि नबढाइने बताएका थिए।

तर, त्यसको एक साता बित्न नपाउँदै महानगरपालिकाले प्रहरी प्रमुख आईजी कुँवरलाई बोलाएर चौकी सार्नेबारेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लगाएको थियो। त्यसपछि स्थानीयले सीडीओ कार्यालय र महानगरपालिका र प्रहरीमा समेत यो निर्णय खारेज गर्न भन्दै ज्ञापनपत्र नै बुझाएका थिए।

त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै पहल नै नभएको भन्दै उनीहरुले अहिले अख्तियारमा उजुरी हालेका हुन्। अहिले कम्प्लेक्स बनाउन लागेको जग्गा महानगरको नाममा नभई नेपाल सरकारको नाममा छ।

अख्तियारमा परेको उजुरी

नेपाल सरकारको नाममा रहेको सरकारी जग्गाको अभिलेख राख्ने र संरक्षण गर्ने बाहेकको अधिकार महानगरलाई हुँदैन। यदि महानगरपालिकाले उक्त जग्गा प्रयोग गर्ने कम्प्लेक्स बनाउने हो भने मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्‌मा यसबारे कुनै प्रस्ताव भने गएको छैन।

कमर्सियल बिल्डिङमा प्रहरी चौकी?
व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने उद्देश्यले २०४६ सालदेखि बस्दै आएको प्रहरी चौकी हटाउन लागिएको छ। बसपार्क एरिया, मान्छेको चाप र व्यापारिक ठाउँ भएकाले लगनखेलको सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मा यही प्रहरी कार्यालयबाट हुँदै आएको छ।

तर यहाँबाट प्रहरी चौकी हटाउँदा सुरक्षा चुनौती थपिने भन्दै टोल सुधार समिति, नागरिक अगुवा तथा स्थानीयहरु विरोध गर्दै चौकी अन्यत्र हटाउन नहुने भन्दै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए। तर त्यति हुँदा पनि नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गामा बसेको चौकीलाई महानगरपालिका अन्यत्र सारेर भवन बनाउने भएको छ।

अहिले तत्कालका लागि भवन निर्माण नहुन्जेल प्रहरी चौकीलाई अन्यत्र सारिए पनि भवन निर्माण भइसकेपछि कम्प्लेक्समा चौकीलाई पनि ठाउँ दिइने महानगरपालिकाले जनाएको छ। तर कम्प्लेक्समा चौकी राख्दा भने झनै सुरक्षा खतरा हुने देखिन्छ। कमर्सियल बिल्डिङमा प्रहरी बस्न उपयुक्त हुँदैन।

अहिलेसम्म यस्तो अभ्यास पनि नभएको एक बहालवाला सुरक्षा अधिकारी बताउँछन्। ‘अब हामी यसमा बोल्ने ठाउँ छैन। प्रहरी प्रमुखबाटै सहमति भइसकेपछि हामीले के बोल्ने?,’ ती अधिकारीले भने।

कमर्सियल कम्प्लेक्समा चौकी हुँदा आफ्नै कार्यालयको सुरक्षा, सूचनाको गोपनीयता, पीडितको गोपनीयता, पार्किङको अभाव जस्ता समस्याहरु हुने हुँदा कम्प्लेक्समा बस्न नहुने उनले बताए। यसबारे जिज्ञासा राख्दा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा डीआईजी कुबेर कडायत भने कम्प्लेक्समा प्रहरी चौकी राख्नेबारे कुनै सहमति नभएको दाबी गर्छन्।

‘२ वर्षभित्र कम्प्लेक्स बनाइसक्नपर्ने भन्दै सम्झौता गरिएको छ। त्यतिन्जेलका लागि मात्रै प्रहरी चौकी त्यहाँबाट अन्यत्र सारिने र भवन बनाइसकेपछि फेरि पहिलाकै ठाउँमा चौकी आउने हो। कम्प्लेक्सभित्र चौकी बस्ने भन्ने होइन,’ नेपाल लाइभसँग प्रवक्ता कडायत भने, ‘यसबारे महानगरपालिकाले पनि प्रष्ट पारिसकेको छ।’

अहिलेलाई प्रहरी चौकी व्यवसायी केबी महर्जनकै ग्रुपको भवनमा सार्न लागिएको छ। साँघुरो गल्लीभित्र ३ आना जग्गामा बनेको एकनाले घरलाई मासिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँ महानगरले नै भाडा तिर्ने गरी चौकी सार्न लागिएको हो।

महानगरको रणनीति : पहिला आफूखुसी ठेक्का, पछि चौकी हटा!
महानगरपालिकाले यतिसम्म गरेको पाइएको छ कि प्रहरी चौकी बसिरहेको ठाउँ हटाउन प्रहरीलाई जानकारी नै नगराई ठेक्का लगाएकोसमेत महानगरपालिकाकै पत्रबाट खुलेको छ। प्रहरी चौकी भएको ठाउँमा पहिला महल बनाउने भनेर व्यवसायीलाई ठेक्का लगाएर त्यसको २ महिनापछि चौकी हटाउनेबारे सहमति गरेको पाइएको छ।

महानगरपालिकाले गते जेठ ३१ गते निकालेको एक खण्डन विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘निर्माण व्यवसायी श्री एमबी-केबी जेभीसँग २०७९ असार १२ गते निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। प्रहरी चौकी सार्ने र सोही ठाउँमा दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने भनेर २०७९ भदौ १ गते सीडीओसँगको छलफलपछि निर्णय भएको हो।’

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनको हस्ताक्षर भएको उक्त पत्रको बेहोरा अनुसार २०७९ भदौ १ गते चौकी हटाउने निर्णय हुँदासमेत प्रहरीलाई भनेर जानकारी गराइएको खुल्दैन। सुरुमा वडा भवन निर्माण भनेर ठेक्का लगाउने तर पछि हटाउने बेलामा भने वडा भवनभन्दा अलगै रहेको प्रहरी चौकी नै हटाउने निर्णय गरिएपछि स्थानीयहरु रुष्ट बनेका हुन्।

ललितपुर महानगरपालिकाको निर्णय

अख्तियारेदेखि गृहसम्म उजुरी, अदालतसमेत जाने तयारी
प्रहरी भवन हटाएर सेटिङमा व्यवसायीलाई महल बनाउने ठेक्का दिएको भन्दै रुष्ट बनेका स्थानीय तथा लगनखेल आसपासका विभिन्न संघ-संस्थाहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दिएका छन्।

यसअघि समेत चौकी नहटाउन भन्दै पटक–पटक दबाब दिँदा चौकी हटाउने निर्णय गरिएको र यो प्रक्रियामा ठूलो चलखेल र आर्थिक अनियमितता भएको दाबी गर्दै विभिन्न १९ वटा संस्थाले अख्तियारमा उजुरी दिएका छन्। १९ वटा संस्थाको तर्फबाट सोमबार अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा उजुरी दर्ता गराइएको हो। उजुरीको दर्ता नम्बर सी–०७१३८२ हो।

नेपाल सरकारको नाममा रहेको उक्त जग्गा महानगरपालिकाले संरक्षण गर्ने जिम्मा मात्रै भए पनि आफूखुसी विभिन्न व्यवसायीलाई महल बनाउन ठेक्का लगाएको र उक्त ठेक्का प्रक्रियामा नै कमिसनको आशंका रहेको, पञ्चायतकालदेखि बस्दै आएको प्रहरी चौकी हटाउन लागिएको भन्दै छानबिन गरेर ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने माग उजुरीमा गरिएको छ।

यसअघि पनि पटक-पटक चौकी हटाउने काम नगर्न भनेर महानगरको ध्यानाकर्षण हुँदा सुनुवाइ नभएकाले आफूहरु अब गृह मन्त्रालयदेखि अदालतसम्म पुग्ने स्थानीय बासिन्दाहरुले बताएका छन्।

एक स्थानीयले नेपाल लाइभसँग भने, ‘चौकी र वडाभित्र रहेको व्यवसायीको जग्गामा जाने बाटो ४ फिटको मात्रै भएपछि सोही जग्गालाई लक्षित गरेर सेटिङमा महल बनाउने जिम्मा पनि सोही व्यवसायीलाई दिएको पाइएकाले हामीले अख्तियारमा उजुरी हालेका हौं। अख्तियारबाट तत्कालै एकसन भएर ठेक्का रद्द नभए हामी गृह मन्त्रालयदेखि अदालतसम्म जान्छौं।’

महानगरपालिकाको दाबी- कानुन सम्मत गरेका छौं
यता महानगरपालिकाले भने कानुन सम्मत नै काम गरेको दाबी गर्दै आएको छ। कानुन अनुसार नै ठेक्का प्रक्रिया लगाइएको र सोही अनुसार काम अघि बढाइएको दाबी गरेको छ। तर महानगरको वेबसाइटमा उक्त महल बनाउनेबारेको बोलपत्र भने भेटिँदैन।

सार्वजनिक खरिद, बोलपत्र/आसयपत्र सूचनाको क्याटगोरीमा अन्य बोलपत्रहरु अपलोड गरिएको भए पनि चौकी भएको ठाउँमा महल बनाउनेबारेको बोलपत्र भने भेटिँदैन। यसबारे सोधपुछ गर्न महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत गणेश अर्यालसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क भएन। अर्यालले फोन उठाएनन्।

यसअघि महानगरले भने खण्डन विज्ञप्ति निकालेर ‘कानुन अनुसार अघि बढेको ठेक्का प्रक्रिया तथा निर्माण कार्यलाई सहज हुनेगरी भए/गरिएको उक्त सहमति/निर्णयलाई अतिरञ्जना गर्नु खेदजनक’ भएको उल्लेख गरेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।