आफूमाथि आक्रमण गर्नेविरुद्धको मुद्दा फिर्ताको विरोधमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा धर्ना दिन पुगेका चलाउनेलाई नियन्त्रमा लिँदै प्रहरी।
काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई आक्रमण गर्नेहरुविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता भएको मुद्दामा असार ५ गते (मंगलबार) फैसलाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो।
मुद्दाको सबै अंग पुगेकाले उक्त दिन अन्तिम सुनुवाइ गरी फैसला सुनाउने तयारी अदालतको थियो। तर सरकारले त्यसको २ दिन अघि आइतबार कानुन मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय हुँदै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयको पत्र दर्ता गराएको छ।
कानुन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै फाइल पठाएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबार जिल्ला अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिने निवेदन पेस गरेको हो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख अच्यूतमणि न्यौपानेले मन्त्रिपरिषद्ले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेर पठाएकाले आफूहरुले निवेदन दिएको बताए। प्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने नेपाल विद्यार्थी संघमा आबद्ध विद्यार्थीविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा यसअघि सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले नै दायर गरेको थियो।
समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि २०७७ असोज २० मा त्रिवि परिसर कीर्तिपुरमा आक्रमण भएको थियो। उनीमाथि नेवि संघका हरि आचार्य, योगेन्द्र रावलसहित ५ जनाले आक्रमण गरेका थिए। अनुसन्धानपछि प्रहरीले उनीहरुविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरी ज्यान मार्ने उद्योगको कसूरमा सजाय हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो।
१ वर्ष अघि नै सुरु भएको थियो मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया
अघिल्लो सरकारले नै उनीहरुलाई उन्मुक्ती दिने गरी मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। जसका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र कानुन मन्त्रालयको राय लिने कार्य सुरु गरिएको थियो।
अहिलको सत्ता गठवन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस भएकाले आफ्ना कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्ता गराउने निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट गराइएको हो।
मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ११६ मा सरकारले अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ। सरकारले सोही कानुनी व्यवस्थामा टेकेर मुद्दा फिर्ता लिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र कानुन मन्त्रालयलयसँग राय माग गरेको थियो। दुवै निकायले मुद्दा दायर गर्ने र फिर्ता लिने अधिकार सरकारको हुने राय दिएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर फिर्ता लिइएको हो।
यो मुद्दामा पछि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ को व्यवस्थामा टेकेर कार्यविधि देखाउँदै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाइएको थियो। उसले सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउँदै फिर्ताका लागि अदालतमा निवेदन दिने निर्देशन जारी गरेको थियो। यहीअनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको हो।
अदालतले के गर्ला?
यो विवादमा निर्णय गर्ने अधिकार अब अदालतलाई छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंले गर्ने निर्णयका आधारमा उक्त मुद्दा फिर्ता वा जारी रहने हुन सक्छ। अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने निवेदन पेस भए पनि फिर्ता हुने आदेश नदिए मुद्दा फिर्ता हुँदैन। अदालतले फिर्ता लिन मिल्दैन भनेमा यो मुद्दा फैसलातिर जानेछ।
अदालतले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको निवेदन स्वीकृत गरी निवेदनअनुसार आदेश दिएमा उनीहरुले उन्मुक्ति पाउने छन्। सरकारले फैसला हुनसक्ने कुरालाई ख्याल गरेर नै आइतबार हतार हतार उनीहरुको निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाएको थियो।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पनि आइतबार नै जिल्ला सरकारी बलिकको कार्यालय काठमाडौंमा पठाएको थियो।
राजनीतिक आवरणमा अपराध लुकाउने प्रयास
नेवि संघका कार्यकर्ताको आक्रमणबाट प्राध्यापक चलाउनेको टाउको, छाती, घाँटी, तिघ्रामा चोट लागेको थियो। चलाउने एक महिनासम्म अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराएका थिए। उनी अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा स्वास्थ्यलाभ गर्न सकेका छैनन्। तर सरकारले उनीमाथि आक्रमण गर्नेहरुलाई बचाउने निर्णय गरेकाले यो राजनीतिक आवरणमा अपराध लुकाउने प्रयास भएको कानुनविदहरुको टिप्पणी छ।
फौजदारी कानुनका जानकारहरु ज्यान मार्ने प्रयास स्वरुप भएको कुटपिटमा मुद्दा फिर्ता लिँदै जाने हो भने देशमा दण्डहीनता बढेर जाने बताउँछन्।
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनछेक आदेश सुनाउँदै उनीहरुलाई धरौटीमा छाडेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश जारी गरेको थियो। आफूमाथि आक्रमण गर्नेहरु रिहा भएपछि चलाउने जिल्ला अदालतको आदेशपछि उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। सामान्य धरौटीमा छोड्न कार्य गलत भएको उनको दाबी थियो। उच्चले ५ लाख धरौटी र पीडितलाई राहत दिन आदेश गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
